श्रावण २९, २०७३- कांग्रेसको भातृसंस्था नेविसंघ महाधिवेशनको उदघाटन भई बन्द सत्र अबरुद्ध बन्दै आएको शनीबार एकसाता वित्यो । तर, निर्वाचनबाटै नेतृत्व चयन हुनेमा अन्यौल यथावत छ । अबरुद्ध प्रकृया अघि नबढ्नुमा प्रतिनिधि विवाद बाहिर देखिने मुख्य विवाद हो । तर, अन्तर्यमा नेविसंघको भावी नेतृत्व कुन पक्षले कव्जा गर्ने भन्नेमा नेताहरुबीच मै मुख्य विवाद देखिन्छ

सभापति शेरवहादुर देउवा पक्षीय संस्थापन पक्ष र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहबीच नेतृत्व कव्जा गर्ने मुख्य प्रतिस्पर्धाको चेपुयामा विद्यार्थी नेता तथा कार्यकर्ता पर्दै आएका छन् ।

नेविसंघ कांग्रेसको शक्तिशाली संगठन हो, जसको तुलनामा अन्य भातृसंस्था छैनन् । पंचायत अघि र पछिका दशकमा समेत संघ कांग्रेसको नेतृत्व उत्पादन गर्ने नर्सरीको रुपमा रह्यो । पार्टी नेतृत्वले नेविसंघको राष्ट्रिय नेटवर्क उपयोग गर्न सक्दा शक्ति केन्द्र बन्ने भएकाले पनि दुवै पक्ष आ-आफ्नो अनुकूलको नेतृत्व स्थापित गर्न चाहना राखेका छन् । कांग्रेसका एक नेता भन्छन,‘महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरुको ठूलो संख्या समेत नेविसंघकै पृष्ठभूमिका हुन्छन । पार्टी सभापतिमै कसलाई जिताउने र हराउने भन्ने निर्णायक शक्तिका रुपमा विद्यार्थी समूह रहने भएकाले पनि नेताहरु आफ्नो पक्षमा नेतृत्व ल्याउन होड गरिरहेका हुन ।’

विगतमा भएका सत्र अध्यक्ष मध्ये निर्वाचनबाट चयन भएका ७ अध्यक्षमात्रै छन् । सवै नेतृत्वको आर्शिवादबाटै आएका हुन । पार्टी एकिकरणपछि संघको पाँचपटक अधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो, अर्थात यसपटक ११ को साटो १६ औं अधिवेशन हुनुपर्ने थियो । तर, पार्टी नेतृत्वकै विवादले १० वर्षसम्म अधिवेशन हुन सकेन र मुश्किलले गत आइतबार सुरु भएको अधिवेशन पनि एकसातादेखि अबरुद्ध छ ।

कांग्रेसको भातृसंस्था नेविसंघको प्रतिनिधि विवाद बल्झिदा निर्वाचन प्रकृया नै अन्यौलमा पुगेको छ । प्रतिनिधि विवाद नमिल्दा उद्घाटन भएको एकसाता वित्दा समेत बन्द सत्र र निर्वाचन प्रकृया अघि बढ्न सकेको छैन् ।

एघार जिल्लाको प्रतिनिधि विवाद बुधबार विहानै मिलेको थियो । त्यसमा संस्थापन पक्ष, बरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्व महामन्त्री सिटौला पक्षले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । सहमति भईसकेपछि अबरुद्ध बन्दसत्र अघि बढ्ला भन्दै प्रतिनिधिहरु धैर्य लिदै बसे । सहमति अनुसार प्रतिनिधिको सूची दिन पूर्व महामन्त्री सिटौला र संघका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र शर्माले दुई दिन लगाईदिए । ११ जिल्लामा अधिवेशन नै नगरी पौडेल पक्ष निकट नेविसंघका अध्यक्ष रंजित कर्ण र सभापति देउवा पक्षीय नेता ऋषिकेशजंग शाहबीच भागबण्डाका आधारमा प्रतिनिधि छनोट गरिए । जसलाई लिएर पार्टीका पूर्व महामन्त्री सिटौला पक्षीय विद्यार्थी नेता कुन्दन शर्मा र संघका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र शर्मा पक्षीय विद्यार्थी आमरण अनशनमा बसे ।

८ दिनको आमरण अनशनपछि उनीहरुको माग सम्वोधन गर्न निर्देशन समितिले सिटौला समूहलाई २ सय १५ र शर्मा समूहलाई १ सय १० प्रतिनिधि दिने समझदारी बन्यो । समझदारी अनुसार प्रतिनिधि जुटाउनै दुई दिन लाग्यो । शुक्रबार राती प्रतिनिधि बुझाएपछि पुन: पौडेल पक्षीय समूहले अनशनको नाममा फर्जी मतदाता राखिएको भन्दै विरोध जनाए । पौडेल पक्षीय विद्यार्थी नेता दीपक भट्टराई, क्षितिज भण्डारीले अनशनको नाममा गैह्र विद्यार्थीलाई प्रतिनिधि बनाईएको भन्दै त्यसको खारेजी नभएसम्म महाधिवेशन अघि बढन नसक्ने चेतावनी दिए । उनीहरुले पार्टी सभापति देउवाको निवास र पार्टी कार्यालयमा समेत नाराबाजी गरेका थिए ।

संस्थापन पक्ष र सिटौलाबीच सयुक्त प्यानल बन्ने संभावना भएपछि पौडेल पक्ष त्रसित भएको हो । ‘यो विवादको मुख्य चुरो भनेकै नेतृत्वको परिणाम आफ्नो पक्षमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने मुख्य विवाद संस्थापन पक्ष र पौडेल पक्षीय नेताहरुबीच छ’ देउवा पक्षीय एक नेताले भने,‘परिणाम अनुकुल हुँदैन कि भनेर पौडेल पक्षबाट फेरी विवाद झिकिएको हो ।’ पौडेल पक्षीय विद्यार्थी नेता दीपक भट्टराईले अनशनको नाममा गैर विद्यार्थीलाई प्रतिनिधि बनाईएकामा आफूहरुको आपत्ति रहेको बताउदै भने,‘यसलाई नसच्चाए सम्म हामी अधिवेशन हुन दिदैनौं ।’

निर्देशन समितिका सदस्य समेत रहेका सिटौला निकट नेता एवं संघका पूर्व अध्यक्ष प्रदिप पौडेलले भने संस्थापन र पौडेल पक्षले रातरात समझदारी विपरित गएर १ सय ७२ प्रतिनिधि थप गरेको आरोप लगाए । करिव ३३ सय प्रतिनिधि हुनुपर्नेमा भागबण्डा र थप्दै जादा प्रतिनिधिको संख्या ३७ सय ६० पुगेको छ ।

नेविसंघको महाधिवेशन लम्बिदै जाँदा सरकारले पूर्णता पाउन समेत ढिलाई भएको छ । सभापति देउवाले संघको महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि मात्रै सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरु चयन गर्ने बताउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावमा पार्दै आएको संघको निर्वाचन गराएर छाड्ने मनस्थितीमा सभापति देउवा उभिएका छन् । निर्वाचन हुन नसक्दा आफूमाथि नै  प्रश्न आउने भएकाले जतिसुकै समय लागेपनि निर्वाचन गराउने पक्षमा देउवा लागेका हुन । विवादका बीच पार्टीको निर्देशन समितिका संयोजक प्रकाशरण महतले निर्वाचन समितिलाई ३७ सय ६० प्रतिनिधि रहेको सूची बुझाएका छन् । उक्त सूचीलाई समितिले कांग्रेसको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने र आईतबारबाट निर्वाचन प्रकृया सुरु गर्ने बताएको छ । तर, विवाद अन्त्य नभएका कारण आइतबार पनि निर्वाचन प्रकृया सुरु हुनेमा अन्यौल यथावत् छ ।