फाइल तस्बिर
काठमाडौं : बिहान ११ बजे बोलाइएको संसद्को बैठक अपरान्ह २ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । बिहान दस बजेखि सभामुख ओनसरी घर्तीको कार्यकक्षमा बसेको शीर्ष बैठक निश्कर्षबिहिन भएपछि दुई बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो।
थप छलफल गरेर सहमति जुटाउने उद्देश्यले सभामुखले एक बजे पुन: शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाएकी छिन् । अहिलेसम्म सहमतिको वातावरण तयार भएको छैन। आर्थिक विधेयकभन्दा पहिले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी सत्तारुढ दल एमालेले दिएपछि संसद्मा तनाव र भिडन्तको खतरा बढेको छ।
संभावित मुडभेड रोक्नका लागि सहमति कायम गरेर मात्र संसद् संचालन गर्न सभामुख अन्तिम कसरतमा जुटेकी छिन्। आर्थिक विधेयकभन्दा पहिले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी सत्तारुढ दल एमालेले दिएपछि संसद्मा तनाव र भिडन्तको खतरा बढेको छ।
मुख्य दलहरुबीच सहमति कायम गराएर संसद्लाई सहज रुपमा संचालन गर्ने वातावरण तयार गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीले बिहीबार बिहान प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेकी हुन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका शीर्ष नेताहरु सहभागिता थियो। सहमति जुटाएर संसद् चलाउन सभामुख गम्भीर परामर्शमा रहेको प्रेस सल्लाकार बबिन शर्माले जानकारी दिए।
बिहीबारको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव छलफल हुने गरी संसद् सचिवालयले पहिले नै सूचना जारी गरेको छ। तर सरकारमा रहेको एमालेले भने कार्यसूचीमा यसअघि नै समावेश गरिएका आर्थिक विधेयकलगायतका विषयको टुंगो नलाग्दासम्म संसद् अरु बिजनेसमा प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै विरोध जनाएको छ। आर्थिक विधेयकसहितको कार्यसूची भन्दा पहिले अविश्वासको प्रस्ताव प्रवेश गर्न नदिने भन्दै प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि संसद्मा तनावतर्फ उन्मुख भएको हो।
कांग्रेस र एमालेले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि अरु विजनेसमा प्रवेश गर्ने संसदीय परम्परा नरहेको बताउँदै आर्थिक विधेयक प्रवेश गर्न नदिने अडान लिएको छ। आर्थिक विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने कुनै अवस्था नरहेको तर्क कांग्रेस र एमालेले राखेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, मधेसी मोर्चालगायतका दलले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध असार २९ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए। संविधानको धारा २९८ को उपधारा १३ मा संसद्का एक चौथाइ सांसदले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा स्पष्ट बहुमत देखिएको छ।
annapurnapost
