१६ असार, काठमाडौं । सरकारमा रहँदा मन्त्रीहरु राज्यस्रोतबाट उच्चस्तरको सुविधा भोगमात्र गर्दैनन्, आफ्ना दलका नेता-कार्यकर्तालाई समेत सरकारी सुविधा उपलब्ध गराउँछन् । अधिकांश मन्त्रीहरुले राज्यस्रोतमाथि अधीक दोहन गरिरहेका छन् ।
तर, कानुनले मन्त्रीहरुले पाउने सुविधा निश्चित गरेको छ, त्योभन्दा बढी सुविधा लिएमा उनीहरु कारबाहीको दायरामा आउन सक्छन् । उनीहरुलाई सतकर्ता केन्द्रले सचेत गराउन सक्छ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि कारवाही चलाउन सक्छ ।
हामीले यहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्मले उपभोग गरिरहेको सुविधाबारे चर्चा गरेका छौंः
प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ६१ हजार ८ सय २० रुपैयाँ छ । उनले सरकारबाट महिनामा ३ सय ६ लिटर पेटोल र ४० लिटर मोविल पाउँछन् । मोबाइल रिचार्जका लागि छुट्टै ५ हजारको व्यवस्था गरिदिएको छ सरकारले ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निवासमा ‘मसलन्द’ शीर्षकमा मासिक १० हजार रुपैँया पाउँछन् । काठमाडौँ बाहिर कुनै भ्रमणमा जानु परे प्रतिदिन प्रधानमन्त्रीले ३ हजार भत्ता पनि पाउँछन् । यसका अतिरित्त पनि प्रधानमन्त्रीका थप सुविधाहरु छन् । उनले ४५ जनासम्म सल्लाहकार र सहयोगीहरु नियुक्त गर्न पाउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीले एकजना राज्यमन्त्री सरहको सुविधासहित प्रमुख स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । सचिव तहको सुविधा थाप्ने गरी दुई जना नियुक्त गर्न पाउँछन् । यस्तै सहसचिव तहको सुविधा लिने गरी ७ जना, उपसचिव स्तरका ३ जना र अधिकृत स्तरका ९ जना प्रधानमन्त्रीले राख्न पाउँछन् ।
त्यस्तै अधिकृत तहका एकजना फोटो ग्राफर, एक जना कम्प्युटर अधिकृत, र दुईजना कम्प्युटर सहायक तहका कर्मचारी पनि नियुक्त गर्न पाउँछन् ।
यस्तै प्रशासन सहायकका रुपमा ९ जना, लेखा सहायकका रुपमा १ जना र ५ जना सवारी चालक एवं कार्यालय सहयोगीका रुपमा ४ जना नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार कानूनतः प्रधानमन्त्रीलाई छ । यसरी नियुक्त भएका सबैको पारिश्रमिक सरकारले उपलब्ध गराउँछ ।
प्रधानमन्त्रीले आवास सुविधा र आवासका लागि आवश्यक सुविधा पाउँछन् । तर, यसरी तोकिएको भन्दा अतिरिक्त प्रधानमन्त्री भएकै कारण राज्यकोषबाट थप कुनै सुविधा लिएमा त्यो कानुन विपरीत हुन्छ ।
उपप्रधानमन्त्री
उपप्रधानमन्त्रीहरुले कानूननतः एउटा मात्रै गाडी पाउँछन् । उनीहरुको मासिक पारिश्रमिक ५२ हजार १ सय ६० रुपैँया छ । उनीहरुले मासिक रुपमा २ सय ३८ लिटर पेटोल, २० लिटर मोविल सुविधाको रुपमा पाउँछन् ।
यो भन्दा थप इन्धन चाहिएमा आफैँले खरिद गर्नुपर्छ । यदि मन्त्रालय वा विभागबाट उनीहरुले थप सुविधा लिने गरेका छन् भने त्यो गैरकानुनी हो, जसमाथि अख्तियारले छानविन गर्न सक्छ ।
यस्तै उपप्रधानमन्त्रीहरुले मासिक रुपमा ३ हजार संचारभत्ता, अतिथि सत्कारका लागि ४ हजार पाउँछन । राजधानी बाहिर जाँदा दैनीक ३ हजार भत्ता समेत पाउँछन् ।
उनीहरुको सुविधाका लागि ८ जनासम्म सचिवालय सदस्य नियुक्त गर्न सक्छन् । त्यसमा एकजना सहसचिव तहका स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्छन् । उपसचिव तहको एक जना, अधिकृत तहको एक जना, सुब्बा तहको एक जना उपप्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्न पाउने कानूनी प्रावधान छ । त्यसैगरी दुई जना सवारी चालक र २ जना कार्यालय सहयोगीहरु पनि उपप्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्न पाउँछन् । यसका अतिरिक्त उनीहरुले गाडी, इन्धन वा थप कुनै सुविधा लिएमा त्यो गैरकानुनी मानिन्छ ।
कुनै पनि मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयबाट कानुनले तोकेको भन्दा बढी सुविधा लिन पाउँदैनन् । उनीहरुले पाउने सबै सुविधा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले उपलब्ध गराउँछ ।
मन्त्री
एउटा मन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ४८ हजार ७ सय ७० हुन्छ । उसले सुविधाका लागि एउटा गाडी, २ सय ७ लिटर इन्धन र २० लिटर मोविल पाउँछ ।
मन्त्रीले पाउने मासिक सञ्चार खर्च ३ हजार हुन्छ । त्यस्तै अतिथि सत्कारका लागि मासिक ३५ सय दिइएको हुन्छ । मन्त्रीले राजधानी बाहिर जाँदा प्रतिदिन ३ हजार भ्रमण भत्ता पाउँछन् ।
मन्त्रीले ७ जनासम्म सचिवालय सदस्य नियुक्त गर्न पाउँछन् । त्यसमध्ये उपसचिव तहको एक जना, अधिकृत तहको एक जना, सुब्बा तहको एक जना, सवारी चालक २ जना र कार्यालय सहयोगी २ जना मन्त्रीले राख्न पाउँछन् ।
राज्यमन्त्री
सरकारले राज्यमन्त्रीलाई मासिक ४६ हजार २ सय २० रुपैँया पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँछ । अन्य मन्त्रीहरुलाई जस्तै राज्यमन्त्रीलाई पनि एक थान सुविधाको गाडी उपलब्ध गराउने प्रावधान छ ।
यस्तै मासिक १ सय ८० लिटर इन्धन र २० लिटर मविलका साथै ३ हजार रुपैयाँ सञ्चार खर्च राज्यमन्त्रीले पाउँछन् । उनीहरुले पनि राजधानी बाहिर जाँदा प्रतिदिन ३ हजार भत्ता पाउँछन् । र, मन्त्रीकै सरह सचिवालय नियुक्त गर्न पाउँछन् ।
सहायकमन्त्री
सहायक मन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ४५ हजार १ सय ९० रुपैँया छ । एक थान गाडी र गाडीका लागि मासिक १ सय ८० लिटर इन्धन र २० लिटर मोविल सुविधाको रुपमा पाउँछन् । ३ हजार सञ्चार भत्ता हुन्छ ।
सहायक मन्त्रीले अतिथि सत्कारका लागि थप २५ सय रुपैँया पाउँछन् । राजधानी बाहिर जाँदा दैनिक ३ हजार भ्रमण भत्ता पाउँछन् ।
सहायकमन्त्रीले उपसचिव तहको एक जना, सुब्बा तहको एक जना, एक जना सवारी चालक र एक जना कार्यालय सहयोगी सचिवालयमा नियुक्त गर्न पाउँछन् ।
जिल्ला दौडाहामा लाग्ने नियम
उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीका लागि कानुनले केही नियमहरु समेत बनाएको छ । जिल्ला भ्रमणमा जाँदा उनीहरुले एकजना सुरक्षाकर्मी, एक जना मन्त्रीको स्वकीय सचिव र मन्त्रालयको तर्फबाट एकजना गरि ३ जनासम्ममात्र जानुपर्छ । जिल्लामा जाँदा उनीहरुका लागि थप सुरक्षा व्यवस्था जिल्ला प्रशासनले गर्नुपर्ने निर्देशिकाले निर्धारण गरेको छ ।
उनीहरुले एउटा जिल्लामा अनावश्यक २ दिनभन्दा बढी बस्न पाउँदैनन् । यदि बस्नुपरेमा प्रधानमन्त्रीको स्वीकृत चाहिन्छ । र, भ्रमणबाट फर्किएपछि भ्रमण गर्नुको उद्देश्य र उपलब्धी समेटेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन दिनुपर्छ ।
तर, कुनै पनि उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले कानुनको निर्देशन मानिरहेका छैनन् ।
onlinekhabar