जेष्ठ १५, २०७३-

• चीनतर्फका नाका पूर्वाधारमा उल्लेख्य रकम
• किसानलाई सामाजिक सुरक्षा, पत्रकारलाई पेन्सन
• रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर
• फास्टट्रयाक आगामी वर्षबाटै सुरु गर्ने घोषणा र बजेट
• काँकडभिट्टा–बुटबल सडक ४ लेनमा विस्तार
• ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा घोषणा र बजेट
• गाविस र नगरपालिकामा अनुदान रकममा वृद्धि
• ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ कार्यक्रम ब्यूतिँदै
• पुनर्निर्माणलाई यो वर्षभन्दा दोब्बर बजेट
• ३० वर्ष काम गरी ६५ वर्ष पुगिसकेका पत्रकारलाई पेन्सन

सरकारले योजना आयोग स्रोत समितिले दिएको सीमा नाघेर जम्बो बजेट ल्याउने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै खर्च गर्न नसकेका बेला सबैतिर रकम छर्ने गरी सीमाभन्दा सवा एक खर्ब बढीको बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गर्दैछन्। यो रकम चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा २ खर्ब रुपैयाँ बढी हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि ८ खर्ब १९ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो। स्रोत समितिले आगामी वर्षका लागि ९ खर्ब ९ अर्बको सीमा दिएको थियो।

अत्यन्त गोप्य राखिएको बजेटको आकार १० खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ कट्ने अर्थ स्रोतको भनाइ छ। ‘बजेटमा अझै छलफल भइरहेको छ,’ शुक्रबार राति अबेरसम्म बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘साढे १० खर्ब नजिक पुग्ने देखिन्छ।’ नाकाबन्दी भए पनि पछिल्लो समय राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि भएकाले सरकार यति ठूलो आकारको बजेट ल्याउन हौसिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्ष करिब साढे ५ खर्ब उठ्ने अनुमान गरेको छ। यस वर्ष खर्च नभएर करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बच्ने अनुमान सरकारको छ। यसको आकार भने आगामी असार मसान्तसम्म हुने खर्चले निर्धारण गर्नेछ। बढी खर्च भएर आगामी वर्ष रकम नपुग भए के गर्ने भन्नेमा सरकारको तयारी देखिँदैन। जस्तो कि यस वर्ष पनि गत वर्षको ४८ अर्ब रुपैयाँ आउने भनिएको थियो तर ३३ अर्ब मात्रै बच्यो।

यसैगरी वैदेशिक सहायता ३ खर्बको हाराहारीमा आउने विश्वास अर्थको छ। बजेटको आकार बढाउन सवा खर्बसम्म आन्तरिक ऋण उठाएर जोखिम लिन यो सरकार तयार भएको छ। ठूलो रकम बजेटमार्फत छरेर निर्वाचनमा प्रभाव पार्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा अर्थमन्त्री पौडेल र योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले ठूलो बजेट तयार पारेको अर्थ स्रोतको भनाइ छ।

‘ठूलो बजेटले बजार भाउ थप बढ्ने भए पनि निश्चित वर्गलाई खुसी पार्न अर्थ र आयोगले अर्थतन्त्रलाई नै जोखिममा पार्दैछन्,’ अर्थ स्रोतले भन्यो। चालु वर्षमा एक प्रतिशतभन्दा कम वृद्धि भएको छ भने मूल्यवृद्धि ९ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी हुँदा पुँजीगत खर्च जम्मा ५० अर्ब भएको छ। यस वर्षको विनियोजित रकम सक्ने हो भने दिनको ३ अर्ब खर्चिनुपर्ने छ।

ठूला पूर्वाधार देखाएर थोरै रकम राख्ने र धेरै पैसा छर्ने गरी बजेट तयार पारिएको आयोग स्रोतको भनाइ छ। कर्मचारीको तलबभत्ताको विषयमा विवाद नहुने गरी बढाउने उपायको शुक्रबार अबेरसम्म खोजी भइरहेको थियो। वृद्धवृद्धा, अपांगका लागि दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइएको छ। पेन्सन र अनुदानका कार्यक्रम बढाई रकम छरेर दीर्घकालीन दायित्व बढाउने बजेट तयार भएको छ। सांसदलाई दिइने निर्वाचन क्षेत्र विकासका दुईवटै कार्यक्रममा रकम कति बढाउने भन्ने विषयमा शुक्रबार राति अबेरसम्म मन्त्रालयमा छलफल चलेको थियो। प्रतिसांसद २० लाख र प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रको डेढ करोड रुपैयाँ रकमलाई वृद्धि हुने सम्भावना छ।

सरकारले आगामी मंसिर महिनामा गर्ने भनिएको स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि समेत केही रकम छुट्याएको छ। संघीयता र सीमांकनका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ। अर्थ स्रोतका अनुसार दुवै रकम अर्थकै खातामा रहने गरी विनियोजन हुने हो। यसै वर्ष भएको सीमानाकाको अवरोध र भारतको नाकबन्दीले सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै व्यापार विविधीकरणका नाममा पनि उल्लेख्य रकम विनियोजन भएको स्रोतले बतायो। उक्त बजेट चीनतर्फको व्यापार र पूर्वाधार विस्तारका लागि केन्द्रित हो। ‘चीनतर्फको सीमानाका जोड्ने सडकहरूका लागि पनि बजेट राखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘दिगो, स्वाधीन, आत्मनिर्भर र न्यायपूर्ण अर्थतन्त्र निर्माणमा मुलुक बढाउन यो बजेटले सहयोग पुर्‍याउने छ।’

रसुवागढीदेखि काठमाडौं–पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्मको रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि समेत केही रकम राखेको उनले बताए।

चीनतर्फको नाका रसुवागढी र किमाथांका जाने सडक स्तरोन्नति, विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि पनि रकम विनियोजन भएको छ। ‘व्यापार विविधीकरण र चीनतर्फका नाका जोड्न बजेट उल्लेख्य मात्रामा विनियोजन गरिएको सायद यो पहिलो पटक हुनेछ,’ ती अधिकारीले दाबी गरे।

काठमाडौं–तराई–मधेस फास्टट्रयाकमा पनि विनियोजन भएको छ। अर्थ समितिले भने २५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। ‘पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापनाका लागि समेत बजेट विनियोजन भएको छ। त्यसको अध्ययन गर्न रकम विनियोजन हुने हो,’ स्रोतले भन्यो।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टा–बुटवल खण्ड ४ लेनको बनाउनका लागि समेत मोटो रकम विनियोजन हुने बजेट निर्माणमा सहभागी एक अधिकारीले बताए। बजेटलाई ‘निजी क्षेत्रमैत्री, सहभागितामूलक समाजवादउन्मुख आर्थिक विकास’ नारा दिइएको छ।

‘त्यसका लागि सन् २०३० सम्म विभिन्न कार्यक्रम र चरणहरू तय भएका छन्,’ ती अधिकारीले भने। किसानहरूको सहभागितामा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरिने छ। तर, यसअघि सरकारले निजी क्षेत्रका कामदारहरूका लागि स्थापना गरेको त्रिपक्षीय सामाजिक सुरक्षा अवधारणा भने लागू नै गर्न सकिरहेको छैन।

सरकारले केही समयअघि घोषणा गरेको औद्योगिक क्षेत्रका लागि समेत रकम विनियोजन गर्ने भएको छ। सरकारले हरेक प्रदेशमा एक हजार बिघाको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। ‘एक घर एक रोजगारी’ भन्ने अभियानका लागि छुट्टै कानुन र संरचनागत व्यवस्थासमेत बजेटमा समावेश हुने भएको छ। २०७३ साललाई आन्तरिक भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउन नेपाल पर्यटन बोर्डको बजेट बढाइएको छ।

ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम घोषणा हुने छ। वृद्धवृद्धा, एकल महिला र अपांगहरूको सामाजिक सुरक्षाभत्ता वृद्धि हुने छ। हाल मासिक एक हजार रुपैयाँका दरले यो रकम वितरण भइरहेको छ। ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सांसदलाई दिइने निर्वाचन क्षेत्रको बजेट, कर्मचारीलाई तलब, भत्ता एक मात्रै वा दुवै बढाउने विषयमा निर्णय हुन बाँकी नै छ,’ अबेर राति अर्थ स्रोतले भन्यो। ३० वर्ष निरन्तर काम गरी ६५ वर्ष उमेर पुगेका पत्रकारलाई पेन्सनको घोषणा गरिने स्रोतले बतायो।

गाविस तथा नगरपालिकालाई दिइने अनुदान रकमसमेत वृद्धि हुने भएको छ। हाल यी क्षेत्रमा सरकारले जनसंख्या, भूगोल र विकासका सूचकहरूका आधारमा १९ देखि ५० लाख रुपैयाँ रकम दिने गरेको छ। यो रकम वृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था बजेटले गरेको छ। ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ भन्ने नारालाई यो बजेटले पुन: ब्युँताएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘गाउँ विकार समिति र नगरपालिकाहरूमा बढाउने अनुदान रकमलाई यही अभियानसँग जोड्ने तयारी हो।’ ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ ०५१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले घोषणा गरेका हुन्। यो कार्यक्रम लोकप्रिय बनेको थियो। बीचमा यो अभियान र नारा हटे पनि पुन: एमाले नेतृत्व सरकारले ब्युँताउन लागेको हो।

साथै पुनर्निर्माणमा समेत उच्च प्राथमिकता दिएर रकम विनियोजन हुनेछ। योजना आयोगले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको सीमा दिएको छ। सीमाअनुसार नै प्राधिकरणलाई रकम दिने स्रोतले बतायो। चालु वर्षमा सरकारले प्राधिकरणलाई ७४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। प्राधिकरणबाहेक सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमार्फत खर्च गर्ने गरी थप १७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। प्राधिकरणले यस वर्ष पाएमध्ये दोब्बर रकम आज सार्वजनिक हुने बजेटले व्यवस्था गर्ने भएको हो।