नवराज ढकाल
फोटो :फाइल फोटो
बजेटमा श्रम तथा रोजगार कार्यक्रम
काठमाडौं: सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको बिमा रकम बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ । हाल प्रत्येक कामदारको पाँच लाख रुपैयाँको बिमा गरिएकामा त्यसलाई दोब्बर वृद्धि गरी १० लाख बनाउने योजना अघि सारिएको हो । बजेटमार्फत बिमा रकम वृद्धि गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । श्रमले आफ्ना महत्वपूर्ण र प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममा यसपटक कामदारको बिमा रकम बढाउने योजना बनाएको हो । श्रमले प्रस्ताव गरेबमोजिम अर्थमन्त्रालयले बजेटमा यो कार्यक्रम पारेमा विदेसिने कामदारले पाउने पैसा पाँच लाख बढ्नेछ ।
श्रम मन्त्रालयले बजेटमार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा आगमन कक्ष (अराइभल डेस्क) खडा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । हाल प्रस्थान कक्ष (डिपार्चर डेस्क) मात्र छ । आगमन कक्ष खडा गर्न सकेमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कति कामदार फर्किए भन्ने वास्तविक तथ्यांक पाउन सकिनेछ । हाल विदेसिने कामदारको तथ्यांक भए पनि सरकारसँग काम गरेर कति कामदार फर्किए भन्ने कुनै विवरण छैन । यसबाट वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी वास्तविक जानकारी लिन सकिएको छैन ।
गएका कामदारलाई जोड्दै गएर सरकारले अनुमति दिएका ४० लाख भन्दा बढीले विदेशमा काम गरेको विवरण तयार पारिएको हो । फर्किएका कामदारको तथ्यांक राख्न सकेमा नीतिनिर्माता तथा यसक्षेत्रका अध्येतालाई निकै सजिलो हुनेछ । सरकार वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति बनाउन सजिलो हुन्छ । कुन मुलुकबाट कति कामदार फर्किए ? कति वर्षमा फर्किए भन्ने वास्तविक विवरण देखिनेछ । कुन मुलुकमा गएका कामदार बढी फर्किने रहेछन् ? अनि कुनमा गएका थोरै फर्किने रहेछन् भन्ने जानकारी पनि हुन्छ । वैदेशिक रोजगारका ज्ञाताहरूले लामो समयदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा आगमन कक्ष खडा गर्न माग गर्दैआएका थिए ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अनलाइनमार्फत कामदारको श्रम स्वीकृति गराउने व्यवस्था बजेटमा पार्न प्रस्ताव गरेको छ । हाल व्यक्तिगत तवर विदेसिने कामदारले श्रम स्वीकृतिका लागि दिनहुँ श्रम कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ । बैदेशिक रोजगारमा मन्दी नआएका बेला दैनिक औसतमा १५ सय जना युवा काम गर्न विदेसिने गरेका थिए । यसमा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या दिनहुँ २५ सय हाराहारीमा हुने गरेका थिए ।
हाल प्रत्येक कामदारको पाँच लाख रुपैयाँको बिमा गरिएकामा त्यसलाई दोब्बर वृद्धि गरी १० लाख बनाउने योजना अघि सारिएको हो ।
यो वर्ष विदेसिनेको संख्यामा मन्दी आउँदा श्रम स्वीकृति लिने केही कम भएका छन् । अनलाइनमार्फत श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सके कामदारलाई ठूलो राहत मिल्न सक्छ । म्यानपावर व्यवसायीलाई पनि श्रम स्वीकृति गराउन पटकपटक धाउनुपर्ने प्रथाबाट मुक्ति मिल्न सक्छ ।
श्रम स्वीकृतिकै लागि पटकपटक राजधानीसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य हुन सक्छ । वैदेशिक रोजगार विभागले बोलाएको बेला जाने कामदार उपस्थित् भएर अन्तर्वार्ता तथा करारपत्रमा हस्ताक्षर गरे पुग्नेछ । हाल पूर्व तथा अन्तिम गरी दुई पटक श्रम स्वीकृति गराउनुपर्छ ।
हाल श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको आफ्नो भवन छैन । गत वर्षको भूकम्पले सिंहदरबारभित्रको मन्त्रालयको भवन भत्किएपछि हाल पर्यटन मन्त्रालय रहेको भवनबाट दैनिक कार्य सम्पादन गर्दैआएको छ । बजेटमार्फत भवन बनाउन रकम माग गरिएको । ‘प्रिफेब बनाउन बनाउन रकम माग गरेका छौं,’ मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो । श्रम मन्त्रालयसहित मातहातका वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम विभाग, श्रम कार्यालयलगायतका संस्थाको काम अटोमेसन प्रणालीबाट गर्न बजेट माग गरिएको छ । ‘ श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै काम अटोमेटेड प्रणालीबाट गर्न रकम माग गरिएको छ’ ,सम्बद्ध अधिकारीले भने ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गत वर्ष बजेटमा पारेका अनि सम्पन्न हुन नसकेका कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि यथावत् गर्न प्रस्ताव गरेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय व्यवस्थित्, मर्यादित् अनि पारदर्शी बनाउने परम्परागत कार्यक्रम यथावत् हुनेछन् । निःशुल्क टिकट र भिसा प्रणालीलाई व्यवस्थित पारिने कार्यक्रम आउनेछ ।
सरकारले गत असारदेखि खाडी मुलुक र मलेसियामा निःशुल्क टिकट र भिसा लागू गरेपछि यो पछिल्ला महिना निकै चर्चाको विषय बनेको छ । विदेसिने कामदार घटेका छन् । प्रतिकामदार सेवा शुल्कबापत् १० हजार रुपैयाँमात्र लिन पाइने व्यवस्था गरिएपछि व्यवसायीले यसको तीव्र विरोध गरी सेवा शुल्क रकम बढाउन माग गरेका छन् । यसैगरी, साउदी अरब, मलेसिया, जोर्डन, ओमनलगायतका ६ वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने योजना छ । बजेटले यसलाई पनि सम्बोधन गर्नेछ । नयाँ गन्तव्य खोजी गर्ने कार्यक्रमले यसपटक पनि निरन्तरता पाउनेछ । नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐन ल्याउने कार्यक्रम पारिनेछ ।
annapurnapost