जेष्ठ ४, २०७३-
- जग्गा रोक्का तर मुआब्जा खै ?
- भुमाफियालाई निरुत्साहित गर्न माग
- बजेट खर्बौं को विनियोजन २ अर्बं मात्रै ?
प्रस्तावित बहुउदेश्यीय बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न वर्षेनी २/३ अर्ब बजेट बिनियोजन गरेर मात्रै नपुग्ने व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिका सभापति गगन थापाले बताएका छन् ।
आयोजना डुबान क्षेत्रका ३ हजार घरधुरीलाई पुनस्र्थापना र ५ हजार घरधुरीलाई मुआब्जा दिन मात्रै करिब ४३ अर्ब रकम अनुमान गरेको अवस्थामा थोरै रकम विनियोजनले आयोजनाको निर्माणको आशंका हुने उनले बताएका हुन् ।
व्यवस्थापीका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितीका २५ जना सदस्य सभासदहरुसहितको टोलीले सोमबार गोरखाको आरुघाट बजारमा स्थानीय बासिन्दाहरुसाग अन्तरक्रिया पनि गरेको थियो । ‘विदेशी सहयोगको मुख नताकेर देशवासीले नै यो आयोजना निर्माण गर्ने विभिन्न विकल्प र योजनाहरु रहेका छन्,’ कार्यक्रममा बोल्दै समितिका सभापति थापाले भने, ‘आयोजना निर्माण गर्न देशका सबै राजनीतिक दलहरु र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीहरुको एकै मत भएकोले यो आयोजनालाई नेपाली जनताको आर्थिकस्थिती उकास्ने देशकै गौरवपूर्ण आयोजनाका रुपमा अघि बढाउन सबै शक्ति प्रयोग गरिने छ ।’
संसदीय समितिका सदस्यहरुसाग स्थानीयवासीहरुले जग्गा किनबेच पनि रोकिएको र २ महिनासम्म मुआब्जा पनि नदिएपछि डुबानक्षेत्रका बासिन्दाहरु थप अन्यौलमा रहेको बताएका थिए । स्थानीय सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेश ढकालले समितिका सभापतिसाग ९ बुादे मागपत्र पेश गरे । ‘आरुघाट लगायतका व्यापारिक केन्द्रका मुल्य अलग्गै निर्धारण गरिनुपर्ने, सुकुम्वासी र नापी नभए पनि चर्चेको जग्गाको पनि मुआब्जा पाउनुपर्ने, आयोजनाको मोडल निर्धारण हुनुपर्ने, मुआब्जा अगावै पुर्नस्थापना क्षेत्रको निक्र्यौल हुनुपर्ने,’ जस्ता मागहरु मागपत्रमा उल्लेख छन् ।
आयोजनाले डुबान क्षेत्रका जग्गा अधिग्रहण गर्दा नियमानुसार जग्गाप्राप्ती ऐन २०३४ लाई आधारमानेर मुआब्जा वितरण गरिने बताई रहादा उक्त ऐनले स्थानीयवासीहरु मर्कामा पर्ने भएकोले चलनचल्तीको मुल्य नै लागु हुनुपर्ने उनीहरुले बताएका हुन् ।
-1000x0.jpg)
मुआब्जा विवादले जिल्ला स्तरमा मुआब्जा निधारण समितिको गठन भएपनि ग्रामिणस्तरमा समिति गठन हुन सकेको छैन । ‘डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङको मुल्यमा एकरुपता हुनुपर्ने सबैको एकमत छ । तर मालपोत कार्यालयमा रहेको जग्गाको मुल्य र स्थानीयवासीहरुको मुल्यमा तालमेल मिलेको छैन । गर्नै पर्ने भए नियमानुसार नै हुन्छ,’ मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रजिअ विश्वप्रकाश सुवेदीले बताए । मालपोत कार्यालयमा उल्लेखित नियमानुसार अवल, दोयम, सिम र चाहरकै मुल्य अनुसार मुल्य निर्धारण हुने उनले बताए । थप केही भए सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले जिल्लाबाट केहि गर्न नसकिने उनले तर्क गरे ।
आयोजनाले नापी विभाग, गोरखा र धादिङ जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरुलाई परिचालन गरि आर्थिक र भौतिक विस्थापन हुने परिवार र जनसंख्या, जम्मा डुवान हुने क्षेत्रफल, गोरखा र धादिङको निजी क्षेत्रफलको विवरण लिई सकेको छ ।
आयोजनाले गोरखा तर्फ ३१ हजार ९ सय रोपनी र धादिङ तर्फको ३५ हजार २ सय ७ रोपनी निजी जमिन अधिग्रहण गर्नेछ । पूर्णरुपले विस्थापित हुनेमा ३५ सय ६० घरधुरीका १९ हजार ५ सय ८० रहेको ठहर समेत आयोजनाले गरेको छ । जग्गा मात्रै अधिग्रहणमा पर्ने र विस्थापित हुननपर्ने घरधुरीहरुमा ४५ सय ६० घरधुरीका २५ हजार ६३ रहेको आयोजनाको छ । यो क्षेत्रफल प्रारम्भिक चरणमा परामर्शदाता कम्पनीले तोकेकोभन्दा एक तिहाई बढी हो ।
आयोजना विकास समितिले चालु आर्थिक वर्षमै ५० प्रतिशत मुआब्जा वितरण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि दुई अर्ब ९० करोड बजेट समेत बिनियोजन गरेको थियो । तर उक्त कार्यका लागी हालसम्म एक रुपैंयाा समेत खर्च भएको छैन् । ‘यसै रकमबाट मुआब्जा वितरण सुरु गर्छौं । नपुग रकम सरकारसाग माग गछौंर्,’ आयोजनाका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने ।
जग्गा अधिग्रहण सक्ने, मुआब्जा वितरणको नितिगत टुंगो लगाउने, टेण्डर आव्हान गर्ने र निर्माण समेत यसै आर्थिक वर्षमा आरम्भ गर्ने लक्ष्य आयोजनाको थियो । सन २०२२ भित्र उत्पादन थाल्ने भनिएको आयोजनाको काम भने अझै पनि अघि बढेको छैन् ।
सरकारले घोषणा गरेको उर्जा संकट निवारणकालमा जलासययुक्त आयोजनाहरु कम्पनी मोडलमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ । तर त्यसको संरचनागत विकासका प्रक्रिया भने अझै अघि बढेको छैन् ।