विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनको लामो समयदेखिको मागका आधारमा सरकारले आगामी आवदेखि सो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरिरहे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शैक्षिक प्रमाणपत्रकै आधारमा मात्र ऋण दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् । विद्यार्थीलाई ऋण दिने विषयमा ऐन तथा कानुनको अभाव रहेको तथा ऋण कसरी तिर्ने, कति अवधिमा तिर्ने भन्ने पनि प्रष्ट व्यवस्था नभएकाले सो सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाको जरुरी देखिएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागी शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले ठूलो प्रयासका साथ कार्यक्रम ल्याएकाले त्यसलाई लागू गर्न सरोकार भएका सबैको सकारात्मक दबाबको जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने शैक्षिक ऋणको ब्याज सरकारले नै तिर्ने जानकारी दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नआत्तिई सरकारको कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

विद्यार्थी सङ्गठनको माग र सरोकार भएकाहरुको आग्रहका आधारमा प्रस्ताव गरिएको कार्यक्रम सफल पार्नु हामी सबैको दायित्व रहेको उहाँको कथन थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा डा चन्द्रकान्त पौडेलले विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी र मुलुकप्रति जिम्मेवार बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले शैक्षिक ऋणको कार्यक्रम ल्याएकाले त्यसको सफलता अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उद्यमशीलता बढाउनेभन्दा पनि शैक्षिक क्षेत्रमा नै पहिले ऋण दिने प्रावधान अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले कार्यान्वयनको पाटो नै महत्वपूर्ण भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘‘राज्यले कोलम्बो प्लान अन्तर्गत विदेश पढ्न पठाएका व्यक्ति कहाँ छन्, उनीहरुले राज्यको सेवा गरे कि अरुको सेवा गरे त्यसको खोजी हुनुपर्छ । राज्यको लागनीलाई बालुवामा पानी बनाउनेको खोजबिन गरिनुपर्छ ।’’
नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य बिकेमान सिंहले प्रस्ट कार्यविधि र योजना बनाएर मात्रै सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा अखिल९क्रान्तिकारी०का कावा अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेले आफ्नो सङ्गठनको मागअनुसार नै सरकारले कार्यक्रम ल्याएकाले त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि दबाबको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

रासस