काठमाडौं: मधेसकेन्द्रित आन्दोलनमा उक्त क्षेत्रका प्रभावशाली आदिवासी थारूहरूको संलग्नता न्यून र उदासीनता बढी देखिएको बेला उक्त समुदायको सक्रियता बढाउन विभिन्न आन्तरिक र बाह्य प्रयास हुन थालेका छन् ।
वैशाख १४ देखि १६ गतेसम्म चितवनको सौराहामा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय थारू सम्मेलनमा नेपालका विभिन्न भागहरूसँगै भारतबाट पनि थारूहरू सहभागी थिए । त्यसको दुई सातापछि भारतको उत्तरप्रदेशअन्तर्गत लखिनपुर खिरीमा सहकार्य र समन्वयका साथ ‘रोटीबेटीका सम्बन्ध’ भएका समुदायहरू सँगै अघि बढ्नुपर्ने निर्णय गरिएको त्यहाँ सहभागी स्रोतले अन्नपूर्णलाई बतायो ।
भारत सरकारका प्रतिनिधिहरूसमेत सामेल ती सम्मेलनमा थारूहरू भारतका लागि मधेसीजत्तिकै नजिक भएको स्पष्ट संकेतमात्र दिइएन, आगामी दिनमा सरकारद्वारा दिइने छात्रवृत्तिसँगै विशेष विकास योजना विशेषगरी थारूहरूप्रति पनि लक्षित हुने आश्वासन दिइएको छ ।
भारतीय एजेन्सीहरूले मधेस आन्दोलनलाई जस्तै थारू समुदायभित्र घुसी उनीहरूलाई आन्दोलित गर्ने रणनीतिका रूपमा यसलाई नेपाल सरकारले हेरेको छ ।
वीरगन्जस्थित कन्सुलेट अफिस र काठमाडौंस्थित दूतावासका एक वरिष्ठ अधिकृतले चितवन सम्मेलनमा थारू म्युजियम र संस्कृति संवद्र्धनका लागि पाँच करोड रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेका थिए । सम्मेलनमा नेपाल सरकारका कुनै प्रतिनिधि भने थिएनन् ।
एक साताअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष प्रस्तुत भएको सुरक्षा परिषद्को अति गोप्य प्रतिवेदनमा सम्मेलन शुद्ध रूपमा सांस्कृतिक नरहेको र त्यसको राजनीतिक प्रयोजन हुनसक्ने उल्लेख छ ।
सुरक्षा रिपोर्टअनुसार सम्मेलनबाट नेपाल–भारत थारू मैत्री संघ गठनको प्रयास गरिए पनि त्यसमा सहमति जुट्न नसकेपछि नेपाल–भारत सहकारी संघ भने गठन गरिएको छ ।
सम्मेलनमा भारतका तर्फबाट थारू समुदायको उत्थानका लागि थारू संग्रहालयलाई ५ करोड रुपैयाँ, छात्रवृत्तिलगायत अन्य सहायता दिने घोषणासमेत गरिएको थियो । सम्मेलनमा भारतीय थारू समुदायका तर्फबाट राजकिशोर चौधरीको नेतृत्वमा एउटा टोली सहभागी थियो भने नेपालका तर्फबाट पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति नेपालका केन्द्रीय नेता दाङ निवासी सुरेन्द्र चौधरी मुख्य हर्ताकर्ता थिए । चौधरी यूएनडीपीका पूर्वकर्मचारी हुन् ।
थारू कल्याणकारिणी सभाले भने कार्यक्रमबारे असहमति प्रकट गर्दै आफूहरू सहभागी नहुने जानकारी भारतीय दूतावासलाई दिएको थियो ।
सम्मेलनमा भारतका तर्फबाट थारू समुदायको उत्थानका लागि थारू संग्रहालयलाई ५ करोड रुपैयाँ, छात्रवृत्तिलगायत सहायता दिने घोषणासमेत गरिएको थियो ।
सभाका अध्यक्ष धनीराम थारूले अन्नपूर्णसँग भने, ‘दुई देशका थारू समुदायबीचको सम्बन्ध बढाउन नै भारतीय दूतावासले चाहेको भए नेपाल र भारतका आधिकारिक संस्था थारू कल्याणकारिणी संघ र थारू कल्याण महासंघको नेतृत्वमा गर्न सकिन्थ्यो ।’ कुनै खास पार्टीको खास नेतालाई सारेर गरिएको कार्यक्रम भएकाले आफूहरू सहभागी नभएको उनले बताए ।
सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन पोखरा जानेक्रममा भारतीय विदेशसचिव एस जयशंकरले मधेसी नेताहरूसँगको भेटमा आदिवासी थारू जनजाति समुदायले मधेसी दलको आन्दोलनमा साथ देलान् भन्ने प्रश्न गरेका थिए । त्यसको सेरोफेरोमा सम्पन्न यो सम्मेलनलाई मधेसकेन्द्रित दलहरूको समर्थन र सहकार्यमा थारूहरूलाई उतार्ने प्रयासका रूपमा गृह मन्त्रालयले हेरेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
तराईका मूल बासिन्दा भनेर चिनिने र त्यहाँको जनसंख्याको ३५ प्रतिशतमा रहेको थारू समुदायका लागि आर्थिक सहयोग रकम र अन्य सहयोग भारतले घोषणा गरेको यो पहिलोपटक हो । तर यो सम्मेलनलाई मधेसी दलको आन्दोलनमा थारू समुदायको समूहगत सहयोग तत्काल प्राप्त हुनेबारे समुदायमा अलगअलग मत देखापरेको छ । चौधरीले भने, ‘हाम्रा माग राष्ट्रवादी छन् । संविधान पुनर्लेखन हामीलाई चाहिएको छैन । उपलब्धि रक्षा गर्दै समुदायको हित हाम्रो माग हो ।’ उनको यो अभिव्यक्ति मधेसकेन्द्रित मोर्चाभन्दा फरक छ ।
थारू समुदाय गत भदौमा कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलित भएको थियो र त्यसलाई केही मधेसकेन्द्रित नेताहरूले उक्साएको सरकारी छानबिनले पुष्टि गरेको छ । यसले आपसी सामाजिक सद्भाव बिगारेको निष्कर्ष निकाल्दै अधिकारका लागिमात्र राज्यविरुद्ध आन्दोलित हुने निष्कर्षमा थारू अगुवाहरू पुगेका थिए ।
annapurnapost