शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री एकनाथ ढकालले प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् ।
स्थानीय शान्ति समिति बाँकेले ३१ बैशाखमा नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ढकालले दुई राजनीतिक दलबीच भएको सहमति अन्य निकायका लागि बाध्यकारी नहुने स्पष्ट पारे ।
कसैको मुद्दा फिर्ता वा माफीका विषय कानून र अदालतको आदेश अनुसार हुने उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडितहरुले नौ बुँदे सहमतिले पीडितलाई थप पीडा दिएको भन्दै त्यो खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
केशव राना, बाँके
himalkhabar