व्यवस्थापिका–संसद्को शुक्रबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले व्यक्तिगतभन्दा पनि पार्टीको अवधारणाका आधारमा आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारले आव ०७३-७४ को नीति तथा कार्यक्रम यही वैशाख २६ गते सदनसमक्ष पेस गरेको थियो । उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल संसद्‍मा चार दिनदेखि निरन्तर चल्दै आएको छ ।

प्रतिपक्षका तर्फबाट बोल्ने अधिकांश सदस्यले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर निकै तल खस्केको, भूकम्पपीडितले राहत र सहयोग नपाएको, मधेसको समस्यालाई बेवास्ता गरिएको तथा कार्यान्वयन हुनै नसक्ने झुठो आश्वासनको पुलिन्दाका रुपमा नीति तथा कार्यक्रम आएको भनी आलोचना गर्दै आउएका छन् ।

खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज नभएको, खाद्य पदार्थको अभाव रहेको, कालोबजारी, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता मौलाएकामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम नचालेको उनीहरुको आरोप छ ।

पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन नै अहिलेको मुख्य चुनौती रहेका बेला बजेट कार्यान्वयनको क्षमता बढाउने गरी नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा हुनुपर्नेमा यथार्थतालाई ध्यान नदिएर आएको कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्भावना नरहेको प्रतिपक्षीको प्रतिक्रिया थियो ।

शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालसँग जोडिएका विषयमा थप प्रष्टता आवश्यक रहेको जनाउँदै मुख्य घटक एनेकपा(माओवादी)ले भने नीति तथा कार्यक्रमको आलोचनात्मक समर्थन गरेको छ ।

एमाओवादी सांसदहरुले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आधुनिकीकरण गर्दै जमिन्दारी प्रथाको अन्त्य, रोजगारीका नाममा विदेशी जान बाध्य युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको प्रबन्ध गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा किन समावेश हुन सकेनन् भनी प्रश्न गरेका थिए ।

त्यस्तै साना राजनीतिक दलका सांसदहरुले वर्षैपिच्छे फेरिने सरकारका कारण नीति कार्यक्रम सदैव प्रचारमुखीमात्र हुने र कार्यान्वयनमा नआई असफल हुने गरेको धारणा राखे ।

स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा रहेको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेस र आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलसँग कुनै सरसल्लाह नगरी घोषणा गरेकाले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन नसक्ने सम्बद्ध दलका सांसदको जिकिर छ । नेपालको संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर प्रदेश संरचना कार्यान्वयनका बारेमा नीति कार्यक्रम मौन रहेको उनीहरुको टिप्पणी थियो ।

सत्तापक्षका सांसदहरुको भने संविधान घोषणापछि संविधान कार्यान्वयनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्दै राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउने र योजना ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमको स्वागत र समर्थनका साथ सरकारले कार्यान्वयन गरेरै देखाउने दावी छ ।

उनीहरुले निकै लामो समयको अन्तरालमा सरकारले मुलुकप्रतिको जिम्मेवारबोध र जनहितका कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकार सफल भएको भनी प्रशंसा गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले बोल्ने क्रम सकिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजै जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।

मधेसी मोर्चाको बहिष्कार जारी

निर्धारित समय ठीक १० बजे सुरु भएको बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा हुनासाथ आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका सांसदहरु आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यसको लगत्तै सभामुखले नेपाली जनता दलका सांसद हरिचर साहलाई बोल्न समय प्रदान गरिन् । सांसद साहले मन्तव्यको प्रारम्भमै बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम संख्या नरहेको बारे सभामुखको ध्यानाकर्ष गराउँदै मधेस आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।

आदिवासी, जनजाति, मधेसीको हित विपरीतको नीति तथा कार्यक्रम आफूहरुलाई मान्य हुनै नसक्ने बताउँदै आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले बैठक बहिष्कार घोषणा गरेका थिए । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, नेपाल सद्भावना पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी, थरुहट तराई पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, नेपाली जनता दलका सांसदहरु बैठकबाट बाहिर निस्केका थिए ।

त्यसपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रस्तुत गरेको व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतका विभिन्न समितिमा रहेका सांसदको नाम हेरफेर तथा थपघटसम्बन्धी प्रस्तावलाई सदनले सहमति जनाएको थियो । जसअनुसार सुवास नेम्वाङ विधायन समिति, तारामान गुरुङ, चीनकाजी अन्तर्राष्ट्रि सम्बन्ध तथा श्रम, सीमाकुमारी विक विधायन समितिमा रहने भएका छन् ।

त्यस्तै, कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगनकुमार थापाले कृषि तथा जलस्रोत समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७२ आज संसद्समक्ष पेस गरेका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको आज भएको छलफलमा पहिलो वक्ताका रुपमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसद गोपालमान श्रेष्ठ सरकारको आयु अत्यन्त कम रहेको चर्चा परिचर्चा रहेका बेला सरकारले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्भावनै नरहेको महत्वकाङ्क्षी रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।

‘चुनावी घोषणापत्रका रुपमा नीति तथा कार्यक्रम आएको छ, म्यादी सरकारले ल्याएको कार्यक्रम अल्मल्याउने र भुलाउने दस्तावेजका रुपमा रहेको छ, जबसम्म मधेस र जनजातिले उठाएको मुद्दालाई सम्बोधन नगरिएसम्म जस्तोसुकै लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनको सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘सहमतिबिना घोषणा गरिएको स्थानीयको निर्वाचन र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको विषय कार्यान्वयन हुने नसक्ने नीति तथा कार्यान्वयनका उदाहरण हुन् ।’

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले)का सांसद एवम् पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले संविधान कार्यान्वयन र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको स्पष्ट खाका कोरिएको तथा कृषि र सहकारीको विकासका अवधारणा समेटिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निकै राम्रो भएकाले समर्थन गरेको बताएका थिए ।

गरिबी निवारण, युवा स्वरोजगार, औद्योगिक उत्पादनका विषयलाई आगामी बजेटले विशेष रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउने ग्रामीण महिलालाई उत्थानका लागि ल्याइएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम कोसेढुङ्गासावित हुने उनको विश्वास थियो ।

एनेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्दै राष्ट्रिय सहमतिका साथ मुलुकको आर्थिक समृद्धि र संविधानको कार्यान्वयनमा सबैको योगदान दिन आवश्यक भएको बताएका थिए ।

‘विगतका आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त योद्धा र घाइतेको भावनालाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गबाट नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा त्यसमा कमी कमजोरी भएको बताउँदै मुलुकका नदी किनारमा सडक, उत्पादनमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

रासस