वैशाख ३१, २०७३- व्यवस्थापिका-संसदले आगामी वर्षका लागि सरकारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ ।
चार दिन लामो छलफल पछि संसदको बहुमतले सरकारको नीति-कार्यक्रमका लागि भएको संबोधननका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ । प्रतिपक्षी दलले विभाजन माग नगरेका कारण ध्वनी मतकै आधारमा सरकारको नीति कार्यक्रम पारित भएको हो ।
नीति-कार्यक्रममा आगामी मंसिरमा स्थानिय निर्वाचन, संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माण, पूर्वाधार विधासका ठूला परियाजना निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएका छन् । संविधान जारी भएपछिको पहिलो नीति-कार्यक्रममा आफ्नो गाउँ आफै बनाऔ, किसान, मजदुर र जेष्ठ नागरिकलाई समाजिक सुरक्षा, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण जस्ता आर्थिक-सामाजिक कार्यक्रम समावेस छन् ।
नीति-कार्यक्रममा माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन, सरकारी लागतमा काठमाडौँ-निजगढ दु्रत मार्ग निर्माण, रसुवागढी-काठमाडौ-पोखरा-लुम्बिनी रेल सञ्चालन जस्ता ‘महत्वाकाक्षि’ योजना संभव रहेको बताए । ‘विकास र संवृद्धिको आकाक्षानै राखिदै भने कसरी अघि बढ्न् सकिन्छ ?’ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई उद्धृतगर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने- ‘उदेश्य के लिनु उडि छुन चन्द्र एक । हाम्रो पनि सुखी र संवृद्ध समाज बनाउने इन्छा छ, त्यही गर्नु पर्छ ।’
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सहित कतिपय विषय विगतकै निरन्तरता भएको उल्लेखगर्दै राष्ट्रिय एकता र सहमतिका आधारमा नीति-कार्यक्रमलाई दृढतापूर्वक लागू गरिने बताए । छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी सांसदहरुले भने सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारले महत्वाकाँक्षी र प्रचारमुखी कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभाको पहिलो निर्वाचन गराउने दावी समेत गरेका छन् ।
‘व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल २०७४ माघ ७ सम्म मात्रै छ । त्यसभित्रै गराइने पतिनिधिसभा निर्वाचनबाट आउने संसदले नयाँ सरकर चुन्छ,’ उनले भने- ‘त्यतिन्जेलका लागि केही साथिहरुले भनेजस्तै यो सरकार म्यादी हो ।’ सदनमा नीति-कार्यक्रम पेस गर्नुअघि एमाओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउन भएको प्रयास असफल पार्न एमाले-एमाओवादीबीच भएको सत्ता हस्तान्तरण सम्बन्धी भद्र सहमतिलाई उयद्धृतगर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकारलाई म्यादी भनेको थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्थायित्व र सरकार परिवर्तनलाई एकै रुपमा बुझ्न आग्रह पनि गरे । ‘लोकतन्त्रमा निर्वाचन र सरकार गठन आवधिक हुन्छन्, उनले भने- ‘संसदले आवश्यक पर्दा सरकार परिवर्तन गर्न सक्छ । तर हामीले राजीतिक स्थायित्वलाई ध्यान दिनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौँ-निजगढ दु्रतमार्ग निर्माणका लागि नेपाली प्रविधि र स्रोत दुवैमा सक्षम रहेको बताएका छन् । ‘प्रस्तावित बाहृयविदेशी कम्पनीले यो द्रुतमार्ग निर्माण गरे के कस्ता लाभ-हानी हुन्छन् भन्नेमा यथेष्ट तथ्य प्रस्तुत भएका छन । आवस्यक स्रोतको जोहो हुँदा राष्ट्रलाई वाषिर्क कति लाभ हुन्छ, अन्य पक्षबाट निर्माण हुादा कति क्षति हुन्छ भन्ने तथ्य माननीय सदस्यहरुले प्रस्तुत गर्नुभएको आङडा प्रति सरकारको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने- ‘व्यवस्थापिका-संसदको अर्थ समिति र विकास समितिले ‘नेपाल सरकारको श्रोतबाट निर्माण गर्न’ दिईएको निर्देशनलाई सम्मान गर्दै यस गरीमामय सदनको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं-निजगढ द्रुत मार्ग नेपाल सरकारले बनाउने प्रस्ताव गरिईएको स्पष्ट गर्दछु ।’ छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले ग्लोवल टेण्डर अनुसार छानिएको विदेशी कम्पनीलाई नदिएर सरकार आफैले दु्रतमार्ग निर्माण गर्ने निर्णयले वैदेशिक लगानी प्रभावित हुने बताएका थिए ।
असन्तुष्ट मधेशी दलहरुलाई वार्तामा डाक्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशको सिमांकनमा देखिएका असन्तुष्टीको राजनीतिक समाधान खोज्ने प्रतिवद्धा जनाए । ‘संविधानको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ, यसले बलियो राष्ट्रिय एकता माग गर्दछ । यही महसुस गरी, सरकारले प्रमुख दलहरु समेतको सहभागितामा राष्ट्रिय सरकार निर्माणको लागि आहृवान गरेको छ,’ उनले भने- ‘विवाद र असहमतीलाई दलहरु बीचको सार्थक सम्वाद र सहकार्यबाट सहमति र पारस्परिक विश्वासमा रुपान्तरण गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । संविधानको सफल कार्यान्वयन गरी जनताले चाहेको संघीय शासनको अवधारणालाई यथार्थतामा बदल्न कृतसंकल्पित छ । र, यो कार्यमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायत व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई सहकार्यमा आउन म सरकारको तर्फबाट फेरी आव्हान समेत गर्दछु ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिरका लागि प्रस्तावित स्थानिय निर्वाचन र सरकारी लगानीमा काठमाडौँ-निजगढ दु्रत मार्ग निर्माण गर्ने सरकारी घोषणाको वचाउ गरेका छन् । ‘स्थानीय तहको पुनसंरचनाको लागि केही समय लाग्छ । त्यसैले स्थानीय तहमा झण्डै डेढ दशकदेखिको जनप्रतिनिधि विहिन स्थिति अन्त्य गर्न स्थानीय निकायको निर्वाचन जरुरी छ,’ उनले भने- ‘स्थानीय निकायमा, निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नभएकै कारण सुशासन, भ्रष्टाचार विरुद्धको सून्य सहनशीलता र विकास निर्माणलाई राजनीतिक नेतृत्व दिई प्रशासनिक क्षमता अभिबृद्धि गर्नेकार्यमा अवरोध सिर्जना भएको हैन र ?’ तोकिएको तिथिमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै दलहरुलाई एक हुन आव्हान गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण सहितका गृहकार्य भइरहेको बताए । कर्मचारी युनियनको समेत निर्वाचन गराउन नसकेको सरकारले स्थानिय चुनाव गराउनेमा आशंकागर्दै प्रतिपक्षी सांसदहरुले मंसिरको निर्वाचन गर्नका लागि नभई प्रचारका लागि भएको टिप्पणी गरेका थिए । स्थानिय निकाय पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै स्थानिय निर्वाचन गरिनुपर्ने सहितका विषय समेटेर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले राखेको संसोधन प्रस्ताव भने बहुमतले स्वीकृत अस्वीकृत गरेको छ ।
न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षप गरेको प्रतिपक्षी आरोपको खण्डनगर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय सुनुवाईका लागि सिफारिस गरिएका ११ न्यायाधीशको छनौटमा सरकारी संलग्नता अस्वीकार गरेका छन् । ‘यसपटक कस्लाई न्यायाधीश बनाउने भन्नेमा सरकारले न्यायापरिषद्लाई कुनै संकेत गरेन, कुनै सुझाव दिएन,’ उनले भने- ‘अदालतलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न गरिएको प्रयासलाई राजनीतिकरण गरियो भन्ने भागवण्डाको आसय हो कि ?’ सरकारले नीति कार्यक्रममा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने उल्लेख गरेको छ । छलफलका क्रममा कांग्रेस सांसद रामहरी खतिवडाले पार्टीका तर्फबाट चार वर्ष सांसद भएको व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतमा कार्यरत राजदुत फर्काउने निर्णयले दुई देशिय सम्बन्धलाई नकारात्मक असर नपर्ने बताएका छन् । ‘हामीले हाम्रो राजदुत फिर्ता बोलएको हो, कहाँबाट नेपाल-भारत सम्बन्ध मुछियो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने- ‘कामको सजिलोका लागि को मानिस कहाँ बसेर काम गर्दा सजिलो हुन्छ ?-सरकारले जान्ने विषय हो),’ उनले भने- ‘उहाँ -दिपकुमार उपाध्याय) कांग्रेसको नेता, पूर्व माननीय मन्त्री । उहाँले योगदान गर्न सक्ने ठाउँहरु हुन्छन् ।’ नीति-कार्यक्रममाथिको छलफल क्रममा मात्र नभई प्रधानमन्त्रीको जवाफ पछिको प्रस्टिकरण सोध्न पाउने समयमा समेत प्रतिपक्षी सांसदहरुले राजदुत फिर्ताको निर्णयले सहमति तर्फको राष्ट्रिय राजनीति र भारतसंगको दुईपक्षीय सम्बन्ध विगारेको आरोप लगाएका थिए । ‘यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो । यसलाई पराराष्ट्र मामिला र मित्रराष्ट्रहरुसंगको सम्बन्धमा जोड्ने कुरा निर्थक छ,’ प्रष्टिकरणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने- ‘मित्रराष्ट्रसंग सुधारको माथिल्लो चरणमा पुगेको सम्बन्धलाई विगार्न खोज्ने कतिपय टिप्पणीहरु पनि देखिन्छन् । त्यसबाट प्रभावित नहुने आग्रह गर्दछु ।’
