गत माघ १० मा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित सो आयोगले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। चिकित्सा क्षेत्रमा लामो समयदेखि विभिन्न आन्दोलन, हड्ताल तथा विसङ्गति अन्त्यका लागि यसअघि केदारभक्त माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदनको मर्मको प्रतिकूल नहुने गरी ऐनको मस्यौदा पेस भएको हाे।
मस्यौदामा चिकित्सा राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीको आवश्यकता पूरा गर्न र चिकित्सा शिक्षाका गुणस्तर कायम गर्नु वर्तमान चुनौती भएकाले स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक स्थापित गर्न तथा यस क्षेत्रमा गुणस्तर र नियमनका लागि एक स्थायी प्रकारको चिकित्सा आयोग गठनको व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने र त्यस मातहत अनुगमन, एक्रिडेसन, पाठ्यक्रम, भर्ना प्रणाली, परीक्षा, छात्रवृत्ति र शुल्क व्यवस्थापनका लागि पनि सो आयोगले नीतिगत निर्णय गर्नेछ।
चिकित्सा शिक्षामा भर्नालाई पारदर्शी बनाउन सबै (सरकारी, गैरसरकारी र निजी) मेडिकल कलेजमा योग्यताक्रमका आधारमा मात्र भर्ना गराउने, शुल्कबारे भर्नाको सूचनामै स्पष्ट हुने गरी मापदण्डअनुसार जानकारी गराउने, आगामी १० वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा मेडिकल, दन्त, नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मनसायपत्र प्रदान नगरिने व्यवस्था सुझाइएको आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले बताए। उनले उपत्यकामा पूर्वाधार तयार भई मनसायपत्र पाएका संस्थालाई सरकारले उचित मुअब्जा दिई स्वामित्व लिने भन्दै भविष्यमा नयाँ मेडिकल विश्वविद्यालय ऐनमार्फत खुल्ने संस्थाका हकमा आफूले बन्देज लगाउन नसक्ने स्पष्ट गरे। यस्तै नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न आफ्नै जग्गामा ३ वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेछ।
मस्यौदामा विदेशी विद्यार्थीले नेपालमा पढ्न र विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा लिनुपर्ने, यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयको समन्वय बढाउने विषय पनि छन्।
आयोगको कार्यकाल अझै ३ महिना बाँकी छ।