बजेट बढेर ८ खर्ब ३० अर्ब पुग्यो, दुई वर्षभित्र निजी आवासको पुनर्निर्माण
३० वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको नेपालको पुननिर्माणका लागि पाँच वर्षे योजना तयार पारेको छ । प्राधिकरणले आज साँझ ४ बजे सोल्टी होटलमा दाताहरुलाई बोलाएर पाँच वर्षे योजना सार्वजानिक गर्ने भएको हो ।
प्राधिकरणले तयार पारेको पाँच वर्षे योजनामा आगमी २ वर्षभित्र सम्पूर्ण निजी आवासको पुनर्निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ । केही दिन अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा सार्वजानिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि आगामी २ वर्षभित्र निजी आवासको पुनर्निर्माण गरिसक्ने उल्लेख थियो ।
प्राधिकरणका सचिव मधुसुदन पौडेलका अनुसार अझै पनि कति निजी आवासको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हो भन्ने पूर्णरूपमा सर्वेक्षण प्रतिवेदन आइसकेको छैन । तर, ८ लाखको हाराहारीमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने घरहरुको संख्या रहेको अधिकारीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, पुनिर्माणका लागि लाग्ने बजेट डेढ खर्ब रुपैयाँले बढाइएको छ । प्राधिकरणले आगामी पाँच वर्षमा नेपालको पुनर्निर्माण गर्न ८ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बजेट तयार पारेको थियो । यसअघि राष्टिय योजना आयोगले विपद पछिको आवश्यकता आँकलनमा ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो ।
अमेरिकी डलरको भाउ बढेको र पुनिर्माण गर्नुपर्ने थप क्षेत्रहरुको पहचान भएकाले पुनर्निर्माण बजेट बढेको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । गत वैशाख १२ गतेनै पाँच वर्षे पुर्निर्माण योजना सार्वजानिक गर्ने प्राधिकरणको योजना रहेपनि आवश्यक तयारी नभएकाले ढिला भएको उनले बताए ।
प्राधिकरणले करिब डेढ दर्जन क्षेत्रहरु तोकेर कुन क्षेत्रमा कुन वर्ष कसरी पुननिर्माण गर्ने भन्ने पञ्चवषिर्य योजनामा समेटिएको छ । जसमा ग्रामिण घर, शहरी घर, पोषण, सामाजिक समावेसीता, कृषि, पशुपालन र सिँचाई, साँस्कृतिक सम्पदा, वातावरण र बन रहेका छन् ।
त्यस्तै, लैङ्गीकता र समावेशीता, सुशाशन, सरकार निर्माण, स्वास्थ्य, विपत्त जोखिम व्यवस्थापन, शिक्षा, विद्युत र नविकरणीय उर्जा, रोजगार र जीबीकोपार्जन, पर्यटन, यातायात, पानी तथा सरसफाई रहेका छन् । यी क्षेत्रमा पुनर्निर्माण केन्द्रित हुने थपलियाले जानकारी दिए ।
‘हतारहतारमा पीडीएनए तयार पार्दा धेरै कुराहरु छुटेका रहेछन्’ थपलियाले सँग भने- ‘अहिले नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान भएको छ । जसले गर्दा पुननिर्माणको लागत बढ्ने देखिएको हो ।’
पीडीएनएमा सर्वोच्च अदालत, नेपाली सेनाका भत्किएका संरचनाको पुर्निर्माण गर्नुपर्ने कुरा छुटेको र शैक्षिक क्षेत्रबाट पनि थप रकम आवश्यक देखिएको थपलियाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि कुन वर्ष कति खर्च गर्ने भन्ने योजना पनि सार्वजानिक गर्नेछ । प्राधिकरण गठन भएको पाँच महिना वित्नै लाग्दा पनि कूल बजेटको १० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणमाथि चौतर्फ आलोचना भइरहेको छ । यो वर्षका लागि प्राधिकरले प्राप्त गरेको ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन ।
onlinekhabar