वर्षाैंअघि निधन भएका पूर्वविशिष्टका नाममा दिने भनिएको रकम भुक्तान नगरेपछि मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी आफैंले अग्रसरता लिएर अघि बढाएका हुन् । ‘सरकारले नै निर्णय गरेर राजकीय सम्मान दिएका पूर्वविशिष्टको अन्त्येष्टि र किरियाखर्च वापतको रकम यतिका बर्षसम्म भुक्तानी नहुनु लाजमर्दाे हो,’ मुख्यसचिव सुवेदीले नागरिकसँग भने, ‘सम्बन्धित निकायले चासो नदिएर हो वा समयमै प्रस्ताव पेस नगरेपछि ढिला भएको हो, मैले जानकारी पाउँदासाथ मन्त्रिपरिषद प्रस्ताव लगेँ, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा राखेँ र मन्त्रिपरिषदबाट तीनै जना पूर्वविशिष्टको अन्त्येष्टि र काजकिरियाबापतको खर्च भुक्तान गर्ने निर्णय भएको छ ।’

सुवेदीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले तीनै जनाको अन्त्येष्टि र किरिया खर्चबापतको एकमुष्ट रकम ३० लाख १९ हजार ६ सय ३१ रुपैयाँ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई निकासा दिनेछ । त्यसपछि मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई शोधभर्ना गर्नेछ । तीन पूर्वविशिष्टको अन्त्येष्टि र किरिया खर्चमध्ये गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सबैभन्दा बढी छ । अन्त्येष्टि र किरियाखर्चमा लागेको रकममध्ये आधा कोष र आधा कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव सुशील नाहाटाले हालेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार लामो समयसम्म पूर्व विशिष्टको अन्त्येष्टिको रकम निकासा नभएकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘सुशीलजी त आफंै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाप्रसाद र कृष्णप्रसादकै किन गर्नुभएन ?’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘कि दिनै हुन्न, दिने निर्णय भइसकेपछि काजकिरिया खर्च रोकेर राख्नु राम्रो हुन्न ।’

संस्कृतिसचिव प्रेमकुमार राईले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेकाले अब केही दिनमै निकासा हुने बताए । ‘मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेपछि निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं,’ राईले नागरिकसँग भने, ‘गिरिजाप्रसाद र कृष्णप्रसादको खर्चको प्रस्ताव उतिबलै हामीले मन्त्रिपरिषद पठाएका थियौं, अध्ययनका लागि गृह मन्त्रालय पठाइएको रहेछ, गृहबाट फाइल अघि बढाउनुको सट्टा संस्कृतिमै फिर्ता पठायो । त्यसपछि अब त लाजमर्नु भयो भनेर अघि बढाइएको हो ।’

तर गिरिजाप्रसाद र कृष्णप्रसादभन्दा पछि निधन भएका राष्ट्रपतिका उम्मेदवार बनेका रामराजाप्रसाद सिंह र गत वर्ष निधन भएका पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको अन्त्येष्टि र काजकिरिया खर्च भने उतिबेलै निकासा गरिएको थियो । सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारले थापाको राजकीय सम्मानसाथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला थापाका छोरा सुनीलबहादुर मन्त्री थिए ।

रामराजालाई तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारले राजकीय सम्मानसाथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको थियो । गिरिजाप्रसाद र कृष्णप्रसाद दुवैको अन्त्येष्टि र काजकिरियामा लागेको खर्च शोभभर्ना गरिदिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०६७ चैत ६ गते पहिलोपल्ट गृहसँग माग गरेको थियो । त्यसपछि गृहले २०६८ वैशाख १२ गते कोषसँग निर्णय माग्यो । त्यही बेला अन्त्येष्टिमा लागेको खर्च नदिन माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी प¥यो ।

अख्तियारले २०६८ असोज ६ गते राजकीय सम्मानसाथ अन्त्येष्टि गर्ने भनी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएकाको अन्येष्टिमा लागेको खर्च विवाद र चर्चामा ल्याउन वाञ्छनीय नहुने भन्दै कोइराला र भट्टराईको निधनमा भएको खर्च उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दियो । अख्तियारले आइन्दा यस्तो खर्च गर्दा नीति बनाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दियो । अख्यितारको निर्देशनपछि मुख्यसचिवको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले मापदण्ड बनाउन २०६८ मंसिर १४ गते गृहलाई पठायो । त्यसैअनुसार गृह र अर्थको सहमतिमा संस्कृति मन्त्रालयले २०७० वैशाख ३० गते मन्त्रिपरिषद पठाएको फाइल गृह हुँदै संस्कृतिमै फिर्ता भएको थियो ।