वैशाख २७, २०७३- नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार चिनियाँ सरकारी टोलीले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको अध्ययन सुरु गरेको छ ।
वरिष्ठ भूगर्भविद् ज्याङ दाक्युनसहित वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीको ६ सदस्यीय विज्ञ टोलीले श्रीस्थानमा ग्यास अन्वेषणका लागि अध्ययन सुरु गरेको हो । यो स्थानमा हाल ग्यास बाहिर निस्किरहेको छ । जमिनमुनिबाट निस्किरहेको ग्यासमा आगो बलिरहेको छ । उक्त स्थान दर्शनार्थीहरूले दैवी शक्ति भन्दै पूजापाठ गर्ने गरेका छन् । योसहित मुलुकभर सम्भावना रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि अध्ययनको काम चिनियाँ टोलीले सुरु गरेको उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘तीन वर्षभित्र अध्ययन सम्पन्न भई सम्भाव्य भएका क्षेत्रमा अन्वेषणको काम सुरु हुने छ,’ अध्ययनको शनिबार उद्घाटन गर्दै पाण्डेले भने ।
उद्योगमन्त्री पाण्डेले जमिन मुनिबाट ग्यास निस्किरहेको स्थानको चट्टान निकाली विज्ञ टोलीलाई हस्तान्तरण गरेर अध्ययन शुभारम्भ गरेका हुन् । विभिन्न अध्ययनहरूले नेपालका विभिन्न स्थानमा पेट्रोल तथा ग्यासको रहेको पत्ता लगाए पनि सरकारी उदासीनताका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणका क्रममा नेपालको पेट्रोल अन्वेषणको अध्ययनको काम चीन सरकारले गरिदिने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार मुलुकका विभन्न स्थानमा अन्वेषण अध्ययनको काम अघि बढेको पाण्डेले बताए । सरकारले पेट्रोलियम ग्यास अध्ययन, उत्खनन् र उत्पादनका लागि २७ वर्षपछि चासो देखाएको हो ।
पाँच महिनाको तयारीपछि अन्वेषण तथा उत्खननको अध्ययन थालिएको मन्त्री पाण्डेले बताए । ‘प्रधामन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौतापछि चिनियाँ विज्ञ टोलीको सहयोगमा अध्ययन थालिएको छ,’ उनले भने । टोलीले दैलेखपछि नेपालगन्ज, पाल्पाको चुरे शृंखला, चितवन, मुस्ताङ, मोरङ चतरासहित १० स्थानमा प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने छ । खानी विभागका पेट्रोलियम अन्वेषण शाखाका सहसचिव सुधीर रजौरियाले अध्ययनपछि खनिज ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण परिणाम पत्ता लाग्ने बताए । चिनियाँ टोलीले २५ दिन नेपालमा रहेर काम गर्ने छ । पेट्रोलियम अन्वेषणमा ०४५ सालमा सेल नेपालले अध्ययन गरेको थियो । जापानी सहयोग नियोग जाइकाले काठमाडौंका ग्यास कुवामा केही भएबाहेक उत्खनन् र उत्पादनमा सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।
उद्योगमन्त्री पाण्डेले तीन वर्षभित्र नेपालका सबै सम्भावित भूभागमा अवस्थित खानी क्षेत्रको अध्ययन गरी कुन खनिज कति परिमाणमा छ भन्ने पत्ता लगाउने घोषणा गरेका छन् । काठमाडौंमा २५ किलोमिटरको क्षेत्रफलमा ७२ वटा ग्यास कुवा पत्ता लागेको थियो । त्यहाँ ३१ करोड घनमिटर ग्यास रहेको विज्ञहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।
त्यसबाट २० हजार घरलाई ५० वर्षका लागि ग्यास पुग्ने भनिएकामा भर्खरै गरिएको परीक्षण अध्ययनमा तीन वटा कुवाको ग्यास उडेर सकिएको पत्ता लागेको उनले बताए । ‘२७ वर्ष अघिको रिपोर्टअनुसार अहिले ग्यास छैन भन्ने आएको छ,’ मन्त्री पाण्डेले भने, ‘जेजति छ, अध्ययन तथा उत्खनन गरेर व्यावसायिक उत्पादन थाल्न सरकार लागेको छ ।’ उद्योग मन्त्रालयले काठमाडौंमा मिथेन ग्यास पाइपबाट वितरणको योजना पनि बनाएको छ । त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घरघरै ग्यास पाइप जोड्ने बताएका थिए । तर, प्रविधि र विज्ञ अभावले उक्त योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उद्योगमन्त्री पाण्डेले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षमै औद्योगिक क्षेत्र उद्योगमन्त्री पाण्डेले बाँकेको नौबस्तामा निर्माण गर्न लागिएको बृहत् औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलको पनि आइतबार निरीक्षण गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट औद्योगिक क्षेत्रका लागि नौबस्ताको ५ सय २५ बिघा जग्गा उपलब्ध गराइसकिएको र एक साताभित्र स्रेस्ता कायम भई काम सुरु हुने उद्योगमन्त्रीले बताए । ‘विस्तृत अध्ययन गरी काम सुरु गरिने छ,’ निर्माणस्थलमा उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षभित्रै शिलान्यास गरी काम सुरु हुने छ ।’
सरकारले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा बृहत् औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लागेको छ । त्यसका लागि नौबस्तामा ५ सय २५ बिघा, झापाको दमकमा ५ सय बिघा, हेटौंडाको मयुरढापमा २ सय बिघा, रुपन्देहीको मोतीपुरमा ८ सय १३ बिघा र कञ्चनपुरको दैजीमा ९ सय बिघा जग्गा उपलब्ध गराइसकेको छ । ती औद्योगिक क्षेत्रमा साना, मझौला र ठूला मात्र नभई बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उद्योग स्थापना हुने मन्त्री पाण्डेले बताए । ७ वटै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु गर्न उद्योग मन्त्रालयले आउँदो बजेटमा ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ ।
कृषिजन्य उद्योग, जडीबुटी र वन पैदावारका उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिन लागिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो दशकलाई औद्योगिक दशक बनाउने छौं । १० वर्षमा १० लाख युवाका लागि प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो योजना छ ।’
