फोटो :फाइल फोटो
माधव प्रसाद नेपाल
सिंगटी (दोलखा): सरकारले पुनर्निर्माणका लागि अनुदानबापत पहिलो किस्ता वितरण गर्न थाले पनि भूकम्पपीडित भने त्यति रकमले घरको पूर्वाधार तयार पार्न नपुग्ने भन्दै अन्योलमा परेका छन्।
गिटी, बालुवा र सालको काठ प्रयोग गरी घर बनाउनुपर्ने सरकारी मापदण्ड, मजदुरको ज्याला तथा ढुवानीमा रहेको महँगीका कारण तोकिएको मापदण्डबमोजिमको जग राखेर दोस्रो किस्ता रकम लिन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ छ। अनुदान रकम पाए पनि पीडितले समयमै घर तयार पार्न नसक्ने संकेत देखा परेका छन्।
सरकारले गत फागुन मसान्तमा दोलखाको सिंगटी क्षेत्रबाट लामिडाँडा, लादुक, लापिलाङलगायतका पीडितलाई पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन थालेको थियो। अनुदान रकम पाएको झन्डै डेढ महिना बित्दा पनि त्यस क्षेत्रमा घर निर्माण सुरु भएको छैन।
त्यस्तै पहाडको माथिल्लो क्षेत्रका भूकम्प पीडितले सम्झौता प्रक्रिया र अनुदान प्राप्तिमा सहज अनुभव गर्न सकेका छैनन्।पहिलो किस्ता रकम घडेरी तयार पारी घर निर्माण भएको प्रगतिपछि दोस्रो किस्ताबापत ८० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ।
साथै सरकारले विभिन्न मापदण्ड तोकिएका १८ प्रकारका घरका नमुना वितरण गरेको छ। अनुदान पाउनेमध्ये वैकल्पिक आय स्रोत भएकाले थपथाप गरेर आवास निर्माण गर्न सके पनि अनुदानमै भर पर्ने सर्वसाधारण ५० हजार रुपैयाँ पाएपछि घर बनाउने कि नबनाउने भन्ने दोधारमा परेका हुन्।
पहिलो किस्ता बुझेका लामिडाँडा- ८ पोखरेका टीकाबहादुर कार्कीले मापदण्डअनुसारको घर बनाउन आफूले नसक्ने बताए। उनले भने, ‘सरकारी मापदण्ड पूरा गरी बनाउँदा दुई लाख त जग निर्माणमा मात्रै सकिन्छ। यति पैसाले कसरी घर बनाउन थाल्नु ? अन्योलमा छु।’
उनले सरकारी दिनेजति अनुदान रकम एकैपटक पाएको भए जसोतसो घर बनाउन सकिने बताए। सामान्य खेतीकिसानी गर्दै आएका उनले भने, ‘वैकल्पिक आम्दानी छैन। ज्याला र ढुवानी महँगो छ। कामदार पनि पाइँदैन।’
कार्कीजस्तै अनुदान रकम हात पारेका अरु पीडित पनि तत्काल घर बनाउने वा बैंकमा जम्मा गर्ने भन्ने दोधारमा छन्। तत्काल घर बनाउन नथाले अनुदानको पैसा मदिरा सेवन, जुवातासजस्ता गतिविधिमा खर्च हुने प्रशस्त सम्भावना रहेको कालीनाग उच्चमाविका प्राचार्य दाताराम नेपालको भनाइ छ।
गाउँमै पाइने सामान्य काठ र टिन निकेर घर बनाउँदा आफूले झन्डै नौ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जानकारी दिँदै स्थानीय कुमार अर्यालले दुई लाख रुपैयाँमा सरकारी मापदण्डअनुसारको भूकम्पप्रतिरोधी घर बन्न नसक्ने बताए।
सरकारी अधिकारी भने पहिलो चरणमा अनुदानका लागि गरिएको सम्झौता, रकम वितरणमा भइरहेका विभिन्न समस्या तथा घर निर्माणको अभ्यास सिकेर समस्या समाधान गर्दै जाने तयारीमा छन्। डेढ महिना अवधिमा जिल्लाभर ६ सय ४१ भूकम्पपीडितसँग सम्झौता भएको र तीमध्ये तीन सय २७ पीडितले मात्र पहिलो किस्ता पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालय चरीकोटका प्रमुख हरिप्रसाद शर्माले बताए।
सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा र गाविस सचिवहरू पेसागत माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि सम्झौता र अनुदान रकम वितरण अवरुद्ध भएको थियोे। सरकारी अधिकारीहरू अनुदान सम्झौता र पहिलो किस्ता वितरण कार्यलाई चाँडै निरन्तरता दिने तयारीमा छन्।
तर वितरण प्रक्रिया झन्झटिलो हुने हो भने पाँच वर्षमा पनि घर निर्माण हुन नसक्ने प्राचार्य नेपाल बताउँछन्। फागुन अन्तिम साता पहिलो किस्ता प्राप्त गर्दा एक सातासम्म धाउनुपरेको र ५० हजार पाउन झन्डै १० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपरको कार्कीले जानकारी दिए।
स्थानीय होमप्रसाद खतिवडाले जनताले बनाएको घरलाई सरकारले मापदण्डभित्र पारेमा सबैले घर निर्माण थाल्ने नत्र पहिलो किस्ता त्यत्तिकै खर्च हुने बताए। उनले भने, ‘ज्यानको माया सबैलाई हुन्छ। सरकारले नै बलियो घर बनाउन दुई लाख दिएको छ भने त्यहीअनुसारको घर हामी बनाउँछौं। तर सरकारले त्यसलाई मापदण्डभित्र पार्नुपर्छ।’
एमालेका गाउँस्तरीय नेता घनश्याम पाठकले सिंहरदबारमा बनाइएको नक्साका आधारमा गाउँमा घर बन्न नसक्ने बताए। कांग्रेसका स्थानीय नेता लोकराज पाठकले सरकारले मापदण्ड तोकेपछि त्यहीअनुसारको अनुदान पनि दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘घरको मापदण्ड भूकम्प प्रतिरोधी छ, त्यो राम्रो पक्ष हो।
वैकल्पिक आम्दानी हुनेले त थपथाप गरेर बनाउलान् तर सरकारी पैसामा मात्र भर पर्नेले घर बनाउन कठिन छ। त्यसैले सरकारले मापदण्ड खुकुलो बनाउनुपर्छ।’
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण कटुवालले सरकारी नीतिनियम गाउँ अनुकूल नभएका कारण समस्या देखापरेको बताए। उनले भने, ‘हामी पनि गर्दै सिक्दैछौं, केकस्ता समस्या आउँछन्, समाधानका लागि माथिल्लो निकायसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने हो।’
सबै गाविसको अनुदान लाभग्राहीको विवरण आइसकेकाले २२ गतेदेखि अनुदान सम्झौता र पहिलो किस्ता वितरण थालिने प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख शर्माले बताएका छन्।
annapurnapost