कृष्णहरि पुष्कर
प्रवक्ता, अख्तियार

काठमाडौं, १६ वैशाख – पहुँच र प्रभावका भरमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका करिब ५०० कर्मचारी बर्खास्त गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मापदण्ड र नियमविपरीत शक्तिकेन्द्रको सिफारिसमा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, संस्थान, परियोजना, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, बोर्ड, विश्वविद्यालयलगायतमा नियुक्ति पाएका कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको हो । निर्देशन दिनुअघि प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको अध्यक्षतामा आयोगका पदाधिकारी, सचिव तथा सम्बन्धित महाशाखाका अधिकारी सम्मिलित विशेष बैठक बसेको थियो ।

कारबाहीको सिफारिसमा पर्नेमा सत्तारुढ एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगेसलगायत राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता बढी छन् । मन्त्रीका स्वकीय सचिव÷सल्लाहकार, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, गुम्बा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलगायतलाई हटाउन अख्तियारले परिपत्र गरेको छ ।

अख्तियारले ती कर्मचारी बर्खास्त गर्न निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बुधबार पत्र पठाएको छ । अख्तियार प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले लामो समयको अनुसन्धान र छानबिनपछि ती कर्मचारी बर्खास्त गर्न निर्देशन दिइएको बताए । बर्खास्तमा परेका कर्मचारीमाथि अकुत सम्पत्तिमा समेत छानबिन हुनसक्ने उनले जनाए ।

“विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड मिचेर नियुक्ति गरिएका कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ,” प्रवक्ता पुष्करले भने, “अख्तियारले चालेको यो कदमबाट मुलुकमा सुशासन कायम गर्न उल्लेख्य योगदान पुर्याउने हाम्रो अपेक्षा हो ।” राजनीतिक नियुक्ति गर्ने नाममा विधि र कानुन उल्लंघन गरेर सरकारी संयन्त्रलाई भर्तीकेन्द्र बनाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सतर्क गराएको उनले बताए ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष कृष्णपसाद अधिकारी र उपाध्यक्ष डा. बुद्ध बस्न्यातसहित सदस्यहरू डा. सरिता पाण्डे, डा. प्रदीप ज्ञवाली, डा. हेमबहादुर लिम्बू, डा. सरिता श्रेष्ठ र डा. सञ्जीवकुमार शर्मा तथा सदस्य सचिव खेमबहादुर कार्कीलाई समेत बर्खास्त गर्न अख्तियारले सिफारिस गरेको छ ।

“हाम्रो छानबिनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन, श्रम, उद्योगलगायत मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयमा भएका राजनीतिक नियुक्तिमा थुपै कमजोरी देखिएको छ,” प्रवक्ता पुष्करले भने, “यस्ता त्रुटी सच्याएर आगामी दिनमा गल्ती दोहोरिन नदिन सरकारलाई सचेत गराउँदै पत्र पठाएका छौं ।”

कानुनमा मन्त्रिपरिषद्/सरकारले नियुक्त गर्ने भन्ने उल्लेख भए पनि निर्णय हुँदा मन्त्री÷सचिव लगायतले धमाधम कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रवृत्ति हावी रहेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारको पत्रमा गैरकाननी रूपमा नियुक्त भएकालाई उपलब्ध गराइएको तलब/भत्तालगायत पारिश्रमिकसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने/नपर्नेबारे जवाफ पठाउन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई भनिएको छ । अख्तियारले निश्चित मापदण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट मात्रै यस्ता नियुक्ति गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।