काठमाडौँ, चैत २६ गते ।  सरकारले लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएर आउने सहसचिवलाई अनिवार्य र प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणमा खटाउने भएको छ ।
भूकम्पका कारण क्षति भएका आवास, सम्पदा लगायत अन्य भौतिक संरचना निर्माण छिटोछरितो ढङ्गले गर्ने उद्देश्यले गठन भएको पुनः निर्माण प्राधिकरणमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारी खटाउन नसकेपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्राधिकरणको संरचनागत ढाँचाका कारण कर्मचारी त्यहाँ जान अनिच्छुक रहेको र गएका कर्मचारी पनि छोटो अवधिमा नै सरुवा हुन खोज्ने गरेको बताउँदै आएको छ ।   कर्मचारी अभावकै कारण प्राधिकरणले गर्ने काममा ढिलाइ भएको गुनासो छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटा, मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली लगायतको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
त्यस्तै बैठकले आवास अनुदान सहयोग सम्बन्धमा लाभग्राही छनोट एवम् अनुदान सम्झौता गर्दा घरधनीको नाममा जग्गा हुनुपर्ने, बण्डापत्र वा लालपुर्जा अनिवार्य देखाउनुपर्ने व्यवस्थामा पनि सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ ।  लालपुर्जाको अनिवार्य व्यवस्था गर्दा अधिकांश भूकम्पपीडित अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनसक्ने देखिएकाले यससम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्था प्राधिकरणले गर्ने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सोही बैठकले भूकम्पपीडित परिवारलाई उपलब्ध गराइने रकम बैङ्कमार्फत उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसमेतको समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।  भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाका १२५ गाउँ विकास समितिमा रिक्त रहेका गाविस सचिवको पदपूर्तिका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विशेष व्यवस्था गरी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको समन्वयमा तत्काल पूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै पुनः निर्माण कार्यका लागि स्थानीयस्तरमा खटिने इन्जिनियर एवम् अन्य प्राविधिकको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा फरक–फरक भएको पाइएकाले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समान सुविधा हुनेगरी स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ  ।
बैठकले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यालय, सर्वाेच्च अदालत भवन, सिंहदरबार पुनः निर्माण, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाली सेनाको हेडक्वाटर, मानव अधिकार आयोग लगायतका भवन तथा कार्यालय नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
भूकम्पपीडित परिवारको घर निर्माण गर्ने सन्दर्भमा  प्राधिकरणले विभिन्न किसिमका नक्साको नमुना उपलब्ध गराउने, अनुदान वितरण निर्देशिका बमोजिम अनुदान उपलब्ध गराउने, निर्माण कार्यमा प्राविधिक सहयोग पु¥याउने र प्राधिकरणका प्राविधिकले अनुगमन गर्ने निर्णय पनि सोही बैठकले गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बैठकले विभिन्न मन्त्रालय एवम् निकायले प्रस्तावित गरेका पुनः निर्माणसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट अभाव हुन नदिने निर्णय पनि गरेको छ ।  यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गरी बजेट व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको प्राधिकरणले बताएको छ ।  काठमाडौँ उपत्यका लगायत भूकम्प प्रभावित अन्य १७ जिल्लामा पनि पीडितको सर्वेक्षण कार्यमा ढिलाइ भएको गुनासो सम्बोधनका लागि उक्त कार्य तत्काल सुरु गरी वर्षाअघि नै अनुदान सम्झौता गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउने  निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै धरहराको पुनः निर्माण कार्य यथाशीघ्र सुरु गर्न ‘मेरो धरहरा–म बनाउँछु’ अभियान अन्तर्गत रकम सङ्कलन एवम् डिजाइन अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।