फोटो :फाइल फोटो
बालकुमार नेपाल
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा एक्लिएको र आफ्नै मुलुकभित्र चर्को आलोचना खेपेपछि नेपालको मधेस आन्दोलनबाट भारत पछाडि सरेको ठहर गरेका छन् । मंगलबार सुरु भएको एमाले पोलिटब्युरो बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिवेशका कारण अघोषित नाकाबन्दीलाई अघोषित रूपमै भारतले फिर्ता लिएको उल्लेख गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को व्यापक आलोचना, आफ्नै देशभित्रको चर्को दबाब, मधेस आन्दोलनलाई थप लम्ब्याउन नसकिने यथार्थबोधका कारण भारत सरकारले आफ्ना नीतिहरूको पुनरावलोकन गर्दै अघोषित नाकाबन्दीलाई अघोषित रूपमै हटायो ।’
कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामलामा अनुचित चासो र हस्तक्षेप वाञ्छनीय नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान जारी गरेपछि भारतले अनावश्यक चासो राखेको उल्लेख गरेका छन् । उनले नाकाबन्दीका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यानाकर्षण गराएको र भारत भ्रमणपछि सम्बन्धमा सुधार आएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
संविधान निर्माण कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक मामिला र सम्पूर्ण रूपमा उसको स्वतन्त्र निर्णयको विषय भएको उल्लेख गर्दै ओलीले त्यसमा अनुचित चासो र हस्तक्षेप वाञ्छनीय र ग्राह्य नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
नाकाबन्दीले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई चुनौती दिएको र त्यसको विरोधमा सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध भएको पनि ओलीको ठहर छ ।संकटका बेला देशमा देखिएको अभूतपूर्वक एकतालाई आफूले अमूल्य पुँजीका रूपमा संस्मरण गर्ने ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
ओलीले आफूले छिमेकी भारत र चीनमा गरेको भ्रमणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा थप आयाम सुरु गरेको पनि दाबी गरेका छन् । आफूले गरेको भारत भ्रमणबाट नेपालको संविधान घोषणापछि सुरु भएको असमझदारी तथा तिक्तता अन्त्य गर्न र परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्दै नयाँ उचाइमा विकसित गर्न आधार पहिल्याउन सफल भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । उनले भारतसँग नेपालको संविधान बारेका भ्रम चिर्न आफ्नो भ्रमण सफल भएको जिकिर प्रतिवेदनमा गरेका छन् ।
भारत–चीन भ्रमणका क्रममा भएका विभिन्न सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेका छन् । ओलीले सार्वभौम, समानता, पारस्परिक लाभ र अहस्तक्षेप सिद्धान्तमाथि आधारित विदेश सम्बन्धका पक्षमा पार्टी रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । छलफलका लागि पेस गरेको १२ पेज लामो प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकारको काँधमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस भद्र सहमतिबाट पछाडि हटेको र इमानमा टिक्न नसकेको आरोप उनले लगाएका छन् । उनले संविधान घोषणा गर्ने बेलामा नै धर्मराएको कांग्रेस सरकार गठनको बेला विचलित हुन पुगेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा कांग्रेस दलहरूबीचको एकतालाई तोड्न चाहने शक्तिकेन्द्रलाई खुसी पार्दै प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको आरोप लगाएका छन् ।
ओलीले आगामी सरकार सञ्चालनमा पार्टी र सरकारको भूमिका, पार्टी निर्माण र संगठन परिचालन, पार्टीको कार्यदिशा र पार्टी निर्माण, विभिन्न निकायमा गर्नुपर्ने मनोनयनका सन्दर्भमा पनि छलफलका लागि बैठकसमक्ष आह्वान गरेका छन् ।
विवाद मिलाउन कार्यदल
एमालेले पार्टीका विभिन्न विभागमा मनोनयन गर्ने व्यक्तिको चयन गर्न मापदण्ड बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बिहान बसको पार्टी सचिवालय बैठकले यस्तो कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलले मापदण्ड तयार गरी विभागमा मनोनीत गर्ने व्यक्तिहरूको टुंगो लगाउने छ ।
महासचिव ईश्वार पोखरेलेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र गोकर्ण बिष्ट छन् । कार्यदलले छलफल गरी मनोनीत हुने व्यक्तिको टुंगो लगाउने जानकारी प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले दिए । मंगलबार सुरु भएको पोलिटब्युरो बैठक उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले लिखित प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदनमाथि बुधबार पोलिटब्युरो सदस्यले आआफ्ना धारणा राख्नेछन् ।
annapurnapost