फोटो :नेपालस्थित र्इयू राजदूत रेन्स्जे तिरिन्क ।
सन्तोष घिमिरे
काठमाडौं: युरोपेली संघ (ईयू) र भारतले नेपालको संविधानबारे प्रतिकूल टिप्पणी गरेपछि नेपालमा देखापरेको आक्रोशकै बीच ईयूले वक्तव्यमा संविधानबारेको आफ्नो धारणा प्रतिबिम्बित नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
नेपालस्थित ईयू राजदूत रेन्स्जे तिरिन्कले मंगलबार उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई सिंहदरबारमा भेट गरी ब्रसेल्समा युरोपेली संघ र भारतको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानबारे जे भनिए पनि युरोपेली संघले नेपालको संविधानलाई स्वागत गरिसकेको र उसको मान्यतामा परिवर्तन नआएको बताइन् ।
नेपालमा रहेको जर्मन पार्लियामेन्ट बुन्डेसट्यागको टोलीले पनि संविधानजस्तो आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गरेर युरोेपेली संघ र भारतले गल्ती गरेको अडान सार्वजनिक गरेको छ ।
राजदूत तिरिन्कले नेपालमा संविधान जारी भएकोमा ईयूले विगतमा स्वागत गरेको र अहिले पनि ईयूको सोही ‘पोजिसन’ कायम रहेको बताएकी हुन् । ‘नेपालको नयाँ संविधानबारे ईयूको धारणामा कुनै बदलाव आएको छैन । ईयू—भारत संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानबारे कसरी त्यसखालको भाषा पर्न गयो, म पनि आश्चर्यमा छु’, राजदूत तिरिन्कले भेटमा भनेकी थिइन् ।
ईयू—भारत शिखर सम्मेलनपछि ब्रसेल्समा जारी संयुक्त वक्तव्यको १७ औं बुँदामा संविधानमा मिल्न बाँकी मुद्दा समयसीमा तोकेर हल गर्न नेपाललाई सुझाव दिइएको थियो । शिखर सम्मेलनमा नेपालको संविधानबारे समेत छलफल भएको थियो ।
ईयू–भारतको सुझावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारले त्यसलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिला र सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेपका रूपमा लिएको थियो । यसबारे प्रस्टीकरण दिन राजदूत तिरिन्क आफैं समय मागेर मन्त्री थापालाई भेट्न मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेकी थिइन् ।
मन्त्री थापाले संविधानमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने काम नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विषय भएकाले त्यसबारे भारत र ईयूले संयुक्त वक्तव्यमा समेट्नु आपत्तिजनक भएको बताएका थिए ।
‘एसिया र युरोपेली मुलुकका संविधानभन्दा हाम्रो नेपालको संविधान कुनै पनि किसिमले कमजोर छैन । संविधानमा देखिएका केही विवादका विषय पहिलो संशोधनमै समेटिइसकेका छन् । यसमा भारत, ईयू वा अन्य कुनै विदेशी मुलुकले वक्तव्य निकालेर हामीलाई सुझाव दिइरहन आवश्यक छैन’, मन्त्री थापाले भने ।
राजदूत तिरिन्क निकै ‘डिफेन्सिभ’ मुडमा मन्त्री थापासमक्ष प्रस्तुत भएकी थिइन् । मन्त्री थापाले आफ्नै नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले आन्दोलनरत मधेसी दलका मुद्दालाई गम्भीरताका साथ हेरिरहेका बखत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका तर्फबाट वस्तुपरक विश्लेषण आउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
अधिकारीका अनुसार राजदूत तिरिन्कले भारतको जोडबलमा नेपालको नयाँ संविधानको विषय संयुक्त वक्तव्यमा पर्न गएको भन्ने आशय व्यक्त गरेकी थिइन् ।
भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत नगरी पाँच महिनासम्म नाकाबन्दी लगाएको भए पनि ईयूले चाहिँ संविधान अनुमोदन भएलगत्तै मुक्तकण्ठले स्वागत गरेको थियो ।
नेपालको संविधानलाई अपूर्ण भन्दै संविधानमा बाँकी रहेका मुद्दालाई समयबद्ध तरिकाले हल गर्नुपर्ने सुझाव ईयू र भारतले संयुक्त रूपमा दिएपछि सरकारले त्यसलाई अनावश्यक र अस्वीकार्य हस्तक्षेप भनेको थियो ।
सरकारले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा अनावश्यक टिप्पणी नगर्न ईयू र भारतलाई आग्रह गरेको थियो । वक्तव्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी भनेको थियो, ‘संविधान निर्माण गर्नु र जारी गर्नु नितान्त एउटा मुलुकको आन्तरिक मामिला हो । नेपाल अहिले राजनीतिक स्थिरता र विकासको मार्गमा अघि बढिसकेको छ । यो पृष्ठभूमिका विरुद्धमा ईयू र भारतले जारी गरेको वक्तव्यले नेपाली जनताको भावनामा प्रहार गरेको छ ।’
परराष्ट्रले ईयू–भारतको संयुक्त वक्तव्यबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रमा उल्लिखित अहस्तक्षेपको आधारभूत सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भएको ठहर गरेको थियो ।
‘नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थापन होस् ताकि संविधानमा मिल्न बाँकी मुद्दा समयबद्ध रूपमा सम्बोधन हुन सकोस् । यसबाट नेपालको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकास प्रवद्र्धनमा सहयोग पुगोस्’, भारत र ईयूले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको थियो ।
ईयू र भारतले गल्ती गरेः जर्मन सांसद
जर्मनीका सांसदहरूले युरोपेली युयियन र भारतबीच जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानजस्तो आन्तरिक राजनीतिक विषय उल्लेख हुनु गलत रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपाल भ्रमणमा आएका पाँच जर्मन सांसदले नेपाली सांसदसँग होटेल सोल्टीमा मंगलबार गरेको अन्तरक्रियामा त्यस्तो धारणा राखेका हुन् । अन्तरक्रियामा नेपाली सांसदहरूको नेतृत्व गरेका कांग्रेसका डा. मीनेन्द्र रिजालले ईयू–भारतको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानको विषय कसरी पर्न गयो भनी जिज्ञासा राखेका थिए ।
अन्तरक्रियामा सहभागी सांसद रामनारायण बिडारीका अनुसार रिजालले नेपाल संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भन्दै संविधानजस्तो आन्तरिक विषय विदेशी मुलुकका संयुक्त वक्तव्यमा आउनु उचित नरहेको धारणा राखेका थिए ।
संसद् सचिवालयले आयोजना गरेको दिवाभोजसहितको अन्तरक्रियामा जर्मन सांसदहरूले भने, ‘ईयू–भारतको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानको विषय पर्नु हुने थिएन । यो गलत भयो । फेरि यसलाई धेरै बढाइचढाइ गरेर चर्चामा ल्याउनु पनि त्यति उपयुक्त होइन । यसका कारण जर्मनी र नेपालबीचको सम्बन्धमा असर पर्दैन भन्ने हामीलाई लाग्छ ।’
अन्तरक्रियामा सांसद दिलनाथ गिरी, छायाँ शर्मा, संसद्का महासचिव मनोहर भट्टराईलगायत सहभागी थिए । नेपालस्थित जर्मन राजदूत माथियस मेयरले सोमबार दिएको रात्रीभोजका क्रममा समेत जर्मन सांसदहरूले सोही धारणा राखेको स्रोतले जनायो । नेपालको नयाँ संविधानलाई स्वागत गर्नेमा ईयूकै एक सदस्य मुलुक जर्मनी पनि अग्रपंक्तिमा थियो ।
annapurnapost