यसरी गर्यो चीनले पूर्वाधार विकासमा एकाधिकार
नविन अर्याल
१० चैत, काठमाडौं । दोस्रो जनयुद्धको समाप्तिपछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले च्याङकाइसेकको सेनासँग लडेर सत्ता कब्जा गर्यो । सन् १९४९ अक्टोेवरमा चीनको आकाशमा कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा फहरायो । समाजवादी सत्ताको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रपति बने, माओत्सेतुङ ।
चीनमा माओत्सेतुङको शासनलाई धेरै मुलुकहरुले स्वीकार गरेनन् । साशन टिकाउन विदेशी मुद्रा पनि चाहियो, डिप्लोमेसीमा पनि पहुँच चाहियो । यसका लागि माओत्सेतुङले नयाँ रणनीति अंगीकार गरे । उनले राज्यकै लगानीमा हजारौं कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरु जन्माए ।
सन् १९४९ देखि चीनले सरकारकै लगानीमा विश्वभरि कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा हात हाल्यो । माओले ठूला कम्पनीहरुमा कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्यहरुलाई महाप्रबन्धक बनाएर पठाए, जसले डिप्लोमेसी सुधार गर्ने कामसमेत गरे ।
अहिले विश्वका ठूला-ठूला कन्स्ट्रक्सनमा चिनियाँ कन्ट्रयाक्टर काम गर्छन् । चीनको विश्वभर कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा ठूलो लगानी छ । अहिले विश्वका प्रमुख १० कन्ट्रयाक्टरमध्ये छैठौं नम्बरसम्म चिनियाँ कम्पनी रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछाने बताउँछन् ।
‘विश्वका ठूला कन्स्ट्रक्सनमा चिनियाँहरु अगाडि छन्, विश्व कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा चीनको एकाधिकार बढ्दैछ’ लामिछानेले अनलाइनखबरसँग भने- ‘चीनको सफलतालाई माओत्सेतुङको दुरदर्शिता मान्नुपर्छ ।’ माओले १० वर्ष लगातार सत्ता सम्हाल्दा चीनले कन्स्ट्रक्सन, औद्योगिकीरण, कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति नै भयो ।’
यतिबेला चीन विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बनेको छ । अहिले पनि चीनमा ठूला कन्सट्रक्सन कम्पनीहरु सरकारी लगानीमा सञ्चालित छन् । चीनले श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, कोरिया, अफ्रिका, युरोपेली मुलुकको कन्स्ट्रक्सनमा ठूलो लगानी गरेको छ ।
चीनले आफ्नै मुलुकमा पनि कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको छ । चीनमा चमत्कारिक देखिने ठूला हाइड्रोपावर, ठूला पुलहरु, टनेलमार्ग, गगनचुम्बी भवन, सडकहरु बनायो । कन्स्ट्रक्सनमा चीनको उपस्थिती अझ बलियो बन्दै गइरहेको छ ।
चीनको सफलतालाई माओत्सेतुङको दुरदर्शिता मान्नुपर्छ ।’ माओले १० वर्ष लगातार सत्ता सम्हाल्दा चीनले कन्स्ट्रक्सन, औद्योगिकीरण, कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति नै भयो ।
नेपालमा चिनियाँ कन्ट्रयाक्टरहरुको ठूलो उपस्थिती रहेको छ । नेपालको जलविद्युत, विमानस्थल, सञ्चार, निर्माण क्षेत्र लगायतका ठूला परियोजनामा चिनियाँ ठेकेदारहरूको एकाधिकार देखिन्छ । अधिकांश ठूला जलविद्युत परियोजनाको सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रोनिक ठेक्का चिनियाँ कम्पनीको हातमा छ ।
नेपालमा चिनियाँ उपस्थिति
काठमाडौं उपत्यकामा रिङरोड विस्तारको काम चिनियाँ कन्ट्रयाक्टरले गरिरहेका छन् । रिङरोड विस्तारको दोस्रो चरणको काम पनि चीनलाई नै दिने सरकारको तयारी छ ।
नेपाल सरकारको लगानीमा बनिरहेको ४५६ मेगावाटको अपर तामाकोशी जलविद्युत परियोजनाको सिभिल निर्माणको कम्पनी चिनियाँ कम्पनी सिने हाइड्रोले गरिरहेको छ ।
३० मेगावाटको चमेलिया हाइड्रोको काम चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनीले गरिरहेको छ । यद्यपि अहिले चमेलियाका काम रोकिएको छ । त्यस्तै, १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रोको सिनो हाइड्रोले काम गरिरहेको छ ।
तल्लो इन्द्रावतीको ४.५ मेगावाटको सिभिल संरचना पनि चीनकै पिङसाङ माइनिङ इन्डष्ट्री ग्रुपले बनाइरहेको छ । यो निजी क्षेत्रले बनाउन लागेको हाइड्रो परियोजना हो ।
भैरहवामा निर्माण भइरहेको गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेष्ट सिभिल एभियसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ । यो विमानस्थल २०१७ को अन्तिमसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ ।
प्रस्तावित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनीले पाइसकेको छ । चीनको सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले पोखरा विमानस्थल बनाउने छ । यो विमानस्थल चीनकै सहुलियत ऋण सहयोगमा बन्न लागेको हो । विमानस्थलको ऋण सम्झौता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको अवसर पारी सोमबार भएको छ ।
वागमतीमा बन्न लागेको २० मेगावाटको मान्डुपावर कम्पनीमा चिनियाँ कम्पनीले काम गर्दैछ । त्यसैगरी नेपालमा रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) प्रतिवेदन बनाइदिन चीन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
चीनको सिगात्सेसम्म आइपुगेको रेल सन् २०२० सम्म केरुङसम्म ल्याउने चीनको तयारी छ । सीमा नाकामा आइपुगेको रेललाई काठमाडौं, पोखरा र लुम्विनीसम्म पर्याउन डीपीआर अध्ययन गर्न लागिएको हो । नेपालमा चिनियाँ रेल विस्तारका लागि चीन सरकार समेत सकरात्मक छ ।
त्रिशुली-३ एको सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनको ठेक्कासमेत चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीले पाएको छ । यो परियोजनामा चिनियाँ बैंक एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकको लगानी रहेको छ ।
नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायतको पूर्वाधार विकासमा पनि चिनियाँ एकाधिकार नै रहेको छ । चिनियाँ कम्पनी हुवावे र जेडटीईले टेलिकमको सेवा विस्तारमा काम गर्दै आइरहेका छन् ।
प्रस्तावित ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीमा थ्री गोर्जेजले करिव एक खर्ब बढी लगानी गर्दैछ । करिव डेढ खर्बको यस परियोजनमा २५ प्रतिशत लगानी नेपाली कम्पनीको हुने छ । थ्री गर्जेज आफै निर्माण कम्पनी भएको हुँदा पश्चिम सेतीको निर्माण पनि चिनियाँ कम्पनीले गर्नेछ । अन्य परियोजनामा पनि चिनियाँ कम्पनी आउन आतुर देखिन्छन् ।
बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनी रेलवे ग्रुपले पाएको थियो । तर, यस परियोजनामा तीतो अनुभव गर्नुपर्यो । सुरुङ निर्माणको काम गरिरहेको कम्पनीले ०६९ भदौमा एकतर्फीरुपमा सम्झौता तोडेर भाग्यो । उसले आयोजना निर्माण गर्ने वातावरण नभएको दोष लगाएको थियो ।
चिनियाँ कम्पनीहरु घर बनाउँथे
पञ्चायत कालसम्म चिनियाँ कम्पनीले नेपालमा निजी घरसमेत बनाउने गरेको निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष लामिछानेले बताए । उनका अनुसार यो काम ०५४/०५५ सालबाट रोकिएको हो ।
‘अहिले बरु चाइनिज कम्पनीको एकाधिकार छैन, पहिला धेरै थियो’ लामिछानेले भने- ‘अहिले स्पेसिफिक काममा मात्र चाइनिजहरु आएका छन् ।’ टनेल र भूमिगत संरचनाको काममा चाइनिजहरु ब्ढी सहभागी भइरहेको उनले बताए ।
नेपालमा ०५२/०५३ सालसम्म चाइनिज कम्पनीहरु सफल भएको स्मरण गर्दै लामिछानेले भने- ‘माओवादी जनयुद्धले यिनीहरुलाई पनि छाडेन, त्यसपछि धेरै चाइनिज कम्पनीहरुले आफ्नो अफिस नै बन्द गरेर हिँडे ।’
पूर्वाधारमा चिनियाँ लगानी
नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चीनले सिभिल निर्माणमा मात्र नभई आर्थिक लगानी समेत गर्दै आइरहेको छ । चिनियाँ कम्पनी थि्र गर्जेजले पश्चिम सेती जलविद्युतमा एक खर्ब बढी लगानी गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । चीनको एक्जिमले माथिल्लो त्रिशूली-३ ए (६० मेगावाट) परियोजनामा १२ करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको सम्झौता गरेको छ ।
एक्जिमले पोखरा विमानस्थ निर्माणका लागि करिव २२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने सम्झौता गरिसकेको छ ।
यसैगरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई आन्तरिक उडान गर्नका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिएको छ । चीनले २ वटा जहाज अनुदान र ४ वटा जहाज सहुलियत ऋणमा दिने सम्झौता गरेको छ । जसमध्ये सहुलियत ऋणका २ जहाज नेपाल आएर व्यवसायीक उडान गरिरहेका छन् । बाँकी जहाज लिनका लागि चीनले बोलाइसकेको छ ।
सुन, ग्याँस र तेलखानीको अन्वेषणमा चीनले लगानी गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा आइतबारमात्र नेपाल र चीनबीच नेपालमा ग्याँस र तेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ ।
माथिल्लो मस्र्याङ्दीमा चीनको सिनोहाइड्रो कम्पनीले लगानी गर्दै छ । २५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मादीमा पनि चीनले ७५ प्रतिशत लगानी गरेर आयोजना निर्माण भइरहेको छ ।
नेपाली कम्पनीको अवस्था
नेपाली कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरु विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका नरहेको लामिछाने बताउँछन् । विश्व बैंक र एडीबीको गाइड लाइनमा कुनै पनि आयोजनाको काम पाउन सम्बन्धित आयोजनाको लगानीको डेढ गुणा बढी टनओभर हुनुपर्ने बताउँदै उनले भने- ‘यतिमात्र होइन, त्यस्तै प्रकृतिको काम गरेको अनुभव पनि हुनुपर्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनजस्तो बनिसकेको छ ।’
नेपाली कन्ट्रयाक्टरले सिक्ने अवसर नै नपाएको गुनासो गर्छन्, लामिछाने । नेपालमा ०३२/०३३ सालमा कुलेखानीको पहिलो सुरुङ कोरियन कम्पनीले खन्यो । नेपालमा सुरुङ खन्ने प्रविधि चार दशक नाघिसके पनि नेपाली अनभिज्ञ रहेको उनले बताए ।
अहिले पनि सुरुङ भन्नेवित्तिकै चिनियाँ कम्पनी सम्झिन्छ । ‘यो अवधिसम्म नेपालीले सिक्ने अवसर पाएको भए धेरै सुरुङ नेपालीले खन्न सक्ने अवस्थामा पुगिसक्थे’ लामिछानेले भने- ‘सरकारले विदेशीलाई परियोजनाको ठेक्का दिँदा नेपालीलाई पनि सहभागी गराउने शर्त राखेको भए नेपालीहरु आफै सक्षम भइसक्थे ।’
onlinekhabar
