चैत्र ६, २०७२- जलश्रोत तथा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अन्र्तगत डुबान क्षेत्र र सो आसपासका जग्गा किनबेच तत्काल रोक्का गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री रायमाझीले गोरखा र धादिङ जिल्लाका मालपोत तथा नापी प्रमुखहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु, सुरक्षा प्रमुखहरुसागको भेलामा उक्त निर्देशन दिएका हुन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना वरपरका जग्गामा भूमाफियाहरुको व्यापक चलखेल भएको जानकारीमा आएको भन्दै मन्त्री रायमाझीले एक हप्ता भित्रै प्रारम्भिक सूचना प्रकाशन गरि आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गाको लगत, कित्ता, जग्गाधनीहरुको नाम प्रकाशन गरि जग्गा खरिद तथा नामसारी रोक्कागर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले आगामी एक दशकलाई उर्जा विकासका दशकका रुपमा निती तथा कार्यक्रम संचालन गरि उर्जा संकट निवारण गरिने बताए ।

बुढीगण्डकी आयोजनाले प्रयोग गर्ने जग्गा पहिचान, अधिग्रहण प्रकृया अघि बढाउन २ जिल्लाका सरोकारवालाहरुसाग आयोजनाले शुक्रबार चितवनको कुरिनटारमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । कार्यक्रममा गोरखाका प्रजिअ नारायण भट्ट र धादिङका प्रजिअ विस्वप्रकाश सुवेदी दुवै जनाले ‘जग्गा अधिकरण गर्न मुआब्जा वितरण प्रकृयामा जति ढिलाई गरियो त्यती नै समस्या थपिदैं जाने भएकोले पहिचान भैसकेको जग्गाको असार मसान्त भित्रै मुआब्जा दिइसक्निुपर्ने’ धारणा राखेका थिए ।

आयोजनाले डुबान क्षेत्रमा पर्ने भएका कारण अधिकरण गर्नुपर्ने गोरखा र धादिङका स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय र सामुदायिक भवनहरु भूकम्पले भत्काएका कारण पुनर्निर्माण कार्यक्रम अन्र्तगत नगरेर अस्थायी प्रकृितका निर्माण गर्नुपर्ने बताउादै धादिङका स्थानीय विकास अधिकारी भगवान अर्यालले भने, ‘आयोजना प्रभावित क्षेत्रका १३ गाविसका वास्तविक डुबानमै पर्ने विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी लगायतका संरचना निर्माण अस्थायी प्रकृतिकै निर्माण गर्न स्वीकृति दिएका छौं ।’

मालपोत कार्यालय धादिङका प्रमुख रेवतीप्रसाद भुषालले आयोजना निर्माण हुने कुराले भुमाफिया सक्रियभइ एउटै कित्ता जग्गा पटकपटक किनबेच र टुक्रा पार्ने काम भइरहेकोले तत्काल अधिग्रहण गर्नुपर्ने बताए । प्रमुख भुषालले लगत लिई सकेपछि पनि जग्गाधनी र कित्ता थपिदैं गएकोले तत्काल जग्गा किनबेच नरोकिए समस्या नथपिने बताए ।

आयोजनाले प्रभाव पार्ने पश्चिम धादिङका सल्यानटार, नलाङ, खरि, मैदी, सलाङ, लगायतका १३ गाविसमा ८ हजार ३ सय १० कित्ताको २७ हजार ९ सय ३२ रोपनी भन्दा बढी अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा लगत लिए पनि गत मंसीर यता मात्रै ३ हजार कित्ता किनबेच भएर त्यत्ति नै जग्गाधनी थपिएको बताए ।

‘गोरखा जिल्लामा १४ गाविसका २७ हजार ८ सय रोपनी अधिकरण गर्नुपर्ने जग्गाको पहिचान भइसकेकोले तत्काल अधिग्रहण प्रकृया अघि बढाउनुपर्छ,’ अधिकरणको लागी जग्गा लगत संकलन गर्न खटिएका रामप्रसाद कंडेलले भने ।

आयोजनाका अध्यक्ष डाक्टर लक्ष्मी देवकोटाका अनुसार सरकार, दाता र जनताको लगानीमै आयोजना निर्माण हुने भएकोले आयोजनालाई विवाद रहित बनाउन पहिचान भएका जग्गा आगामी असार मसान्तसम्म अधिग्रहण भइसक्ने र यसपाली काम सुरु गरिने तल्लो क्षेत्रका गाविसका पनि अधिग्रहण गरिने बताए ।

अध्यक्ष देवकोटाले भने, ‘अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको लगत दुवै जिल्लामा तयार भइसकेकोले चैत ८ गते प्रारम्भिक सूचना प्रकाशित गरिने छ, १२ गते बाट जग्गा नामसारी रोक्का गरिने र १५ गतेसम्म मुआब्जा वितरण समिति गठन गरि तत्काल मुआब्जा वितरण प्रकृया अघि बढाईने छ ।’

आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतका अनुसार जग्गाको मुआब्जा लिएर पनि स्थानीयवासीहरुले डुबानमा नपरुन्जेल उक्त जग्गाको उपयोग गरि रहन पाउने छन् र निर्माणसम्पन्न नहुन्जेल सरकारले वैकल्पिक पुर्नस्थापना व्यवस्था गरिसक्ने छ ।

धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विस्वप्रकाश सुवेदीका अनुसार १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ८ हजार घरधूरीको हजारौं रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र घरबास नै उठाउनुपर्ने भएकाले संवेदनशिल भएका काम गर्नुपर्ने कुरा औंल्याए । ‘अधिग्रहणले बहुआयामिक प्रभाव पार्ने भएकाले विभिन्न निकायहरू साथ मिलेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘वित्तीय, प्रशासनिक, प्राविधिक, राजनीतिक रूपका जटिलता, आदिमा व्यापक  छलफल हुनुपर्छ ।’