फाल्गुन २९, २०७२- २०६९ भदौको पहिलो साता स्थानीय विकास मन्त्रालयले धनुषा जिविस र अन्तर्गतका गाविसमा ३० करोड अनियमितता भएको तथ्यांक सार्वजनिक गर्‍यो । तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठकै नेतृत्वमा गएको अध्ययन टोलीले अनियमितताको आरोपमा निमित्त प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर विनोद ठाकुरसहित २२ कर्मचारीलाई कारबाही गर्‍यो ।

मन्त्रालयले पठाएको फाइलमाथि नौ महिना लामो अनुसन्धान गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६९ चैतमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो ।

१६ सरकारी कर्मचारीसहित ८७ जनालाई विपक्षी बनाएको अख्तियारले १ करोड १३ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्‍यो । मुद्दा दायर हुनेमा ७१ जना त उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी थिए ।

२०७२ असारमा विशेष अदालतले ९ जनामाथि अभियोग ठहर गर्‍यो । जसमा ६ सरकारी कर्मचारी र ३ जना उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी थिए । उनीहरूबाट करिब १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ ।

विशेष अदालतले तयार पारेको फैसलाको पूर्ण पाठमा २५ वटा सडकमध्ये आधा दर्जन योजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले भने ४२ वटा योजनामा अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

यसरी हेर्दा मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सार्वजनिक गरेको ३० करोडको अनियमितता प्रकरण विशेष अदालतले भ्रष्टाचार ठहर्‍याएको १५ लाख रुपैयाँको फैसलामा सीमित हुन पुगेको छ ।

‘भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने निकाय र निसाफ गर्ने न्यायालयका कामकारबाहीका कतिपय पद्धतिमा पुनरावलोकन जरुरी छ,’ विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले भने, ‘अनुसन्धान गर्ने निकायले पर्याप्त प्रमाण जुटाउनुपर्ने दायित्व भुल्नु हुँदैन,’ कार्कीले भने, ‘कतिपय अवस्थामा न्यायकर्मीहरूले पनि प्रमाण बुझ्ने क्रममा उदार भइदिने र बहकिने समस्या छ । त्यसमा पुनरावलोकन जरुरी छ ।’

मन्त्रालयको स्थलगत छानबिन
तीन वर्षअघि धनुषा जिविस र मातहतका गाविसमा करोडौं अनियमितता भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पूर्वाधारतर्फ स्टिमेटअनुसार काम नभएको भेटिएको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ गाविस सचिवहरूले अघिल्लो वर्षको २३ करोड ९० लाख रुपैयाँ पनि फस्र्योट नगरेको भेटियो ।

कतिसम्म भने एकजना सचिवले भत्ताको ५० लाख रुपैयाँ निकालेर जग्गा किनेका थिए । टोलीले ग्राभेलिङ र गिट्टी बिछ्याउने योजना परेका सडकमा माटोबाहेक केही नदेखिएको प्रतिवेदन बनायो ।

एक करोडको बिगो मागदाबी
नौ महिनाको अनुसन्धानपछि अख्तियारले जिविसका १६ कर्मचारीसहित ८७ जनालाई विपक्षी बनाएर १ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्रै बिगो मागदाबी गर्‍यो । अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्त हुनुभन्दा पहिले नै विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा गाविसस्तरको अनियमितता, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अनियमितता समेटिएका थिएनन् ।

अख्तियारले निमित्त प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर विनोद ठाकुरसहित १६ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । बाँकी ७१ जनामध्ये अधिकांश उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी थिए ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले छानबिन गर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विकास बजेट लगायतमा करोडौंको अनियमितता भेटेको थियो । जिविसबाट वितरितमध्ये सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्रै १६ करोड १३ लाख रुपैयाँ अनियमित खर्च भएको मन्त्रालयले प्रारम्भिक छानबिनमा भेटेको थियो ।

छानबिनले सडक योजनामा मात्रै १० करोडको अनियमितता भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । अख्तियारले एकमुष्ट रूपमा १ करोड १३ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी गर्‍यो ।

१५ लाखको ठहर
विशेष अदालतले तयार पारेको फैसलाको पूर्ण पाठमा केही सीमित सडक योजनामा मात्रै भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ ।

न्यायाधीशहरू भूपेन्द्र राई, नरेन्द्र शिवाकोटी र प्रभा बस्नेतको संयुक्त इजलासले आरोपीहरू लक्ष्मीनारायण महतो र मदन मोहललाल कर्णले ४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहरेको छ । त्यस्तै विनोद ठाकुर, अशोक साह, रामेश्वर यादव र जीवनाथ चौधरीले ३ लाख भ्रष्टाचार गरेको विशेषको ठहर छ । उनीहरू सबैलाई ४ महिना कैद सजाय हुने फैसला भएको छ ।

त्यसैगरी साकेत नगरको पीभीसी काम गर्ने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रकाश मिश्रले ८५ हजार, बनिनिचा सडक उपभोक्ता समिति अध्यक्ष उमाशंकर यादवले ३ लाख र भंगाहा पुर्ने योजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रघुनन्दन यादवले १ लाख १० हजार भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ ।

कहाँ चुक्यो छानबिन/अनुसन्धान ?
स्थानीय विकास मन्त्रालयले नै छानबिनका क्रममा बिल भर्पाइ नभएका र बेरुजु हुने खालका क्रियाकलापलाई पनि भ्रष्टाचार भनेर छानबिन गरेको थियो । त्यसक्रममा करिब ३० करोड अनियमितता भएको भनेर मन्त्रालयले दाबी नै गर्‍यो । ‘छानबिन/अनुसन्धानका क्रियाकलापमा गम्भीर अनुसन्धान नगर्ने, तर अलि बढी प्रचार गर्ने परिपाटी भइदियो,’ पूर्वन्यायाधीश कार्कीले भने ।

पदाधिकारी नभएको तत्कालीन अवस्थामा अख्तियारले पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनसँग बाझिने गरी प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरेको विशेषको फैसलामै उल्लेख छ ।

कतिपय सडक योजनामा स्थानीय विकास मन्त्रालय र अख्तियारकै प्रतिवेदनमा फरक–फरक विवरण देखिएको, सम्पन्न हुन नसकेको कामबारे स्पष्ट विवरण नभएको फैसलामा उल्लेख छ । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवकै गाविस सपही वरपरका केही योजनामा भ्रष्टाचार प्रमाणित हुन सकेको छैन ।

धनुषा जिविसको मुद्दामा सडक निर्माणका क्रममा नाममात्रैको गिट्टी थुपारेको, दररेट तय नगरी निर्माण गरेको, कतिपय ठाउँमा कागजी काम गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो ।

पूर्वराष्ट्रपति यादवको घर जाने सडकमा भएको विकास निर्माण नापी किताब अर्थात् ‘मेजरमेन्ट बुक’मा उल्लेख नभएको र बर्सेनि एकै योजनाका नाममा रकम निकासा गर्ने समस्या देखिएको उल्लेख छ ।

‘अदालतले के कस्ता कागजात र विषयलाई प्रमाणका रूपमा स्विकार्छ, त्यसबारे अनुसन्धान केन्द्रित भएर वस्तुपरक रूपमा मुद्दा पेस हुनुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘मुद्दामात्रै तयार गरेर जिम्मेवारी सम्पन्न भयो भन्ने परिपाटी अन्त्य गर्न जरुरी छ । मुद्दामाथि ठहर गर्ने क्रममा समेत प्रतिवादीलाई माया गर्ने खतरा हटाउनुपर्छ ।’