फाल्गुन २९, २०७२- भारतीय नाकाबन्दीयता मुलुकको इन्धन वितरण प्रणालीमा देखिएका यी केही प्रमुख घटना हुन्, जसले सरकारी स्वामित्वको निगम नै कालाबजारीलाई प्रश्रय दिइरहेको पुष्टि गर्छन् ।

‘इन्धनको नियमन गर्ने अधिकार आयल निगमको हो । स्वीकृतिका लागि निगमको अनुमति अनिवार्य चाहिन्छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै उसैले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको छ,’ उपभोक्ता हित सरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘यी सबै रोक्ने काम सरकारको भए पनि सरकार स्वयं कालोबजारीको प्रश्रयमा लागेको देखिन्छ ।’

उनका अनुसार बजारमा देखिएको इन्धन अभाव निगमकै संलग्नतामा भएको हो । ‘नाकाबन्दी खुलेको एक महिना बित्दा पनि समाधान नहुनु भनेको निगमकै खेल हो,’ बानियाँले भने । निगमले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी एकलौटी रूपमा निर्णय गर्दै प्रतिलिटर ४८ रुपैयाँ महँगो पेट्रोल बिक्री गर्न विराटलाई अनुमति दिइसकेको छ ।

इन्धन बिक्री वितरण तथा अनुगमनमा सरोकार राख्ने निकायहरूसँग छलफलै नगरी निगमले महँगोमा बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । निगम आफैंले प्रतिलिटर ९९ रुपैयाँमा पेट्रोल बेचिरहेको छ ।

९९ रुपैयाँमा बिक्री गर्दा पनि निगमलाई १७ रुपैयाँ नाफा छ । तर, युरो ४ को पेट्रोल भन्दै निगमले निजी कम्पनीलाई भने निकै महँगोमा प्रतिलिटर १ सय ३० रुपैयाँमा बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइदिन ३ पेट्रोलपम्पसमेत उपलब्ध गराइदिएको छ ।

निगम र विराटले बिक्री गरेको इन्धन युरो ४ को दाबी गरिए पनि पेट्रोलको प्रारम्भिक जाँचमा निगमले बेच्ने बराबरकै गुणस्तर रहेको फेला परेको छ । ‘यो अन्तिम नतिजा त होइन, तर प्रारम्भिक चरणमा परीक्षण गर्दा निगम र विराटले बेच्ने तेलमा खासै फरक देखिएन,’ नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले भने ।

उनका अनुसार युरो ४ का लागि धेरै परीक्षण गर्नुपर्छ । तर, पहिलो चरणको परीक्षणमा भिन्नता पाइएको छैन । विभाग स्रोतका अनुसार निजी कम्पनीले आयात गर्दा अन्त:शुल्क पनि तिर्नुपर्ने भएकाले महँगोमा बिक्री गर्न युरो ४ को दाबी हुन सक्छ ।

‘निगमलाई कर छुट हुन्छ । निजी कम्पनीले आयात गर्दा छुट हुँदैन,’ विभागका ती अधिकारीले भने, ‘महँगोमा खरिद गरी ल्याएको पेट्रोल बढी मूल्यमा बिक्री गर्न युरो ४ को दाबी गरेको हुनसक्छ ।’

सरकारी नियमअनुसार पेट्रोल आयात गरेपछि वाणिज्य विभागले इजाजतपत्र दिन्छ । त्यसपछि गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुणस्तर परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिन्छ । तर, आयात गर्ने कम्पनीले स्वयं मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार राजपत्रमा दिइएको छ ।

त्यसपछि आपूर्ति विभागले मूल्यांकन गरी मूल्यको अनुगमन गर्छ । उपभोक्ताले ठगी भए/नभएको अनुगमन गर्छ । तर, विराटको तेल बिक्री अनुमतिका लागि बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागसँग पनि कुनै छलफल गरिएको छैन । अहिले विराटको तेल कालिमाटीमा रहेको माली आयल स्टोर, गैरीगाउँस्थित भ्याली रिकेश सप्लायर्स र त्रिपुरेश्वरस्थित जयन्ती आयलबाट बिक्री भइरहेको छ ।

विराटले महँगो मूल्यमा पेट्रोल बेचेको गुनासो बढेपछि आपूर्ति मन्त्रालयमा आइतबार बैठक बस्ने तयारी छ । बैठकमा मूल्य, गुणस्तर र नाफाबारे केन्द्रित हुने आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक गोकुलप्रसाद धितालले बताए ।

‘विराटले पेट्रोल बिक्री गरेको विषयमा आइतबार आपूर्ति सचिव, आयल निगम, गुणस्तर तथा नापतौल विभागसहित बैठक बस्दैछौं,’ महानिर्देशक धितालले भने, ‘बैठक मूल्य र गुणस्तरमा केन्द्रित हुनेछ । बढी मुनाफा लिएको ठहर भएर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’

केही सातायता मागको ८० प्रतिशतभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको छ । तर, सर्वसाधारण अझै पनि ५ हजार रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । निगमका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक ६० देखि ६६ बुलेट ग्यास आयात हुन्थ्यो । अहिले ५० देखि ५५ बुलेट आउन थालेको छ ।

यो मागको करिब ८० प्रतिशत हो । तर, ग्यासको अभाव कायमै छ । ग्यास बिक्रेता संघ काठमाडांैका महासचिव राजेश दाहालका अनुसार आयात भएको अधिकांश ग्यास भूमिगत डिलरबाट बिक्री भएको छ ।

केही ग्यास उद्योगले सिलिन्डर खरिद गरे मात्रै डिलरहरूलाई ग्यास उपलब्ध गराएका छन् । ‘भित्रिएको ग्यास भूमिगत डिपोबाट बिक्री हुँदा पहुँचवालाबाहेक सर्वसाधारणको चुलो बल्न सकेन,’ महासचिव दाहालले भने । मुलुकमा ५३ वटा एलपी ग्यास उद्योग छन् ।

व्यवसायीका अनुसार उपत्यकामा करिब पाँच हजार ग्यास बिक्रेता छन् । तिनमा चार सय भूमिगत डिलर थपिएका छन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले प्रमाणीकरण गरेका डिपो भने ८ सय मात्रै छन् । सरकारले प्रमाणीकरण भएकाबाट ग्यास वितरण गर्ने जनाएको थियो ।

तर, ग्यास प्रमाणीकरणबाहेक अन्य डिलरबाट बिक्री भएको छ । ग्यास बिक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालका अनुसार डिलर सञ्चालन गर्न कुनै योग्यता चाहिँदैन । जसले गर्दा उद्योगीहरूले आफूखुसी डिलर थप्दै आएका छन् । व्यवसायीका अनुसार केही डिलरहरूबाट पनि कालोबजारी भएको छ ।

डिलरले स्वयं कम्पनीबाट ग्यास ल्याउँदा ढुवानी खर्च १ सय रुपैयाँ परे पनि उपभोक्तासँग दुई सय रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन् । ग्याससहितको सिलिन्डर खरिद गर्दा ५ हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको महासचिव दाहालको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले अभाव हुनुको एउटा मुख्य कारण प्रत्येक घरमा अनावश्यक होल्ड हुनु रहेको बताए । महासंघका अध्यक्ष अर्यालले उद्योगीले आफूखुसी बिक्री गर्ने प्रचलन बन्द नभएसम्म ग्यासको हाहाकार कायमै हुने बताए ।

‘अहिले उद्योगीले आफूखुसी पहुँचवालालाई दिएको छ,’ उनले भने, ‘ग्यास अभाव हटाउन तत्काल डिलरबाटै बिक्री गर्नुपर्छ ।’

यस्तै, इन्धन आयात र बिक्री वितरणको एकाधिकार पाएको निगमका प्रमुख अनियमिततामा संलग्न भएको आशंकामा आपूर्ति मन्त्रालयले हटाउन खोजे पनि अन्तत: मन्त्री नै निरीह देखिए ।

भारतीय नाकाबन्दीले इन्धनको अभाव चुलिँदै गएपछि निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खडकाले वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी नबनाएको, इन्धन आयातका लागि निजी कम्पनीलाई अनुमति दिँदा पक्षपात गरेको, चीनबाट इन्धन ल्याउन तदारुकता नदेखाएको लगायत आरोपमा निगम सञ्चालक समितिले स्पष्टीकरण मागेको थियो ।

उनलाई गत मंसिर ११ गते स्पष्टीकरण सोधिएको हो । खडकाले १४ गते स्पष्टीकरणको उत्तर पेस गरेका थिए । उनले पेस गरेको स्पस्टीकरणमा चित्तबुझदो जबाफ नआएपछि कारबाही गर्न सञ्चालक समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर पनि उनले सफाइ पाएका थिए । आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार खडकाको पहुँच माथिल्लो तहसम्म छ ।

‘सबैलाई रिझाउन सक्ने क्षमता र पहुँच छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘पहुँच भएकै कारण कारबाहीका लागि सिफारिस गरिए पनि उन्मुक्ति पाएका छन् ।’

• लागतभन्दा झन्डै ४८ रुपैयाँ महँगोमा बेच्ने अनुमति पाएको विराट पेट्रोकेमिकल्सको पेट्रोलको प्रारम्भिक जाँचमा निगमले बेच्ने बराबरकै गुणस्तर देखियो ।
• मागको ८० प्रतिशतभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहे पनि सर्वसाधारण अझै सिलिन्डरसहित ५ हजार रुपैयाँमा किन्न बाध्य छन् ।
• इन्धन आयात र बिक्री वितरणको एकाधिकार पाएको निगमका प्रमुख अनियमिततामा संलग्न भएको आशंकामा आपूर्ति मन्त्रालयले हटाउन खोजे पनि अन्तत: मन्त्री नै निरीह देखिए।