फाल्गुन २७, २०७२- नाकाबन्दीभन्दा पहिला सामान्य अवस्थामा दैनिक ६० देखि ६६ बुलेट ग्यास ल्याइन्थ्यो । अहिले ५० देखि ६० बुलेट आउन थालेको छ । यो भनेको करिब पुग्दो हो । तर, सर्वसाधारणका चुला अझै बल्न सकेका छैनन् । आएको ग्यास कता हराइरहेको छ त ?

‘नाकाबन्दीयता सबै ग्यास उद्योगका गरेर करिब चार सय भूमिगत डिलर खुलेका छन्,’ ग्यास बिक्रेता महासंघका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘आयात भएको ग्यास तिनै डिलरलाई बढी मात्रामा दिइन्छ । तिनले उपभोक्तालाई दिँदैनन्, बढी फाइदा हुने ठाउँमा पठाउँछन् ।’ मुलुकमा ५५ वटा ग्यास उद्योग छन् ।

महासंघका अनुसार उपत्यकामा करिब पाँच हजार ग्यास बिक्रेता छन् । तिनमा चार सय थपिएका हुन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले प्रमाणीकरण गरेका डिपो भने ८ सय मात्रै छन् । सरकारले प्रमाणीकरण भएकाबाट ग्यास वितरण गर्ने जनाएको थियो । तर, सरकारको लाचारी, स्वार्थसिद्धि र व्यवसायीको दादागिरीका कारण वितरण प्रणाली लठिभद्र छ ।

नेपाल आयाल निगमका निर्देशक मुकुन्द घिमिरेले पहिलाको सामान्य अवस्थाका तुलनामा करिब ८३ प्रतिशत ग्यास भित्रिएको तथ्यांक दिए । तर सर्वसाधारणसम्म नपुग्नुको मुख्य कारण भूमिगत डिलर रहेको महासंघको निष्कर्ष छ । त्यस्ता डिलरले कालोबजारी गरेका छन् । उद्योगहरूले पनि तिनैलाई आपूर्ति गरिरहेका छन् ।

व्यवसायीले ग्यास वितरणको विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्ने निर्देशन अबज्ञा गर्दै आएका छन् । ‘एक/दुई उद्योगबाहेक अन्यले ग्यास वितरणको विवरण कन्ट्रोल रुममा बुझाएका छैनन्,’ महासंघका सदस्य राजेश दाहालले भने, ‘विवरण नपठाउनु भनेको कम्पनीबाटै ग्यास अन्यत्र जानु हो ।’

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन देवकोटाले पनि अधिकांश उद्योगले भूमिगत डिपोलाई ग्यास दिने गरेकाले बजारमा समस्या कायमै रहेको बताए । एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरे डिलर केही मात्रामा थपिए पनि चार सय संख्या नपुगेको दाबी गर्छन् । ‘पुराना केही डिपोले बिक्री गर्न छाडेकाले खाली ठाउँमा नयाँ थपिएका होलान्,’ उनले भने, ‘तर चार सय थपिएका छैनन् ।’

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले पनि ‘चोर बाटोबाट आपूर्ति हुँदा उपभोक्ताले ग्यास पाउन नसकेको’ बताए । ‘नाकाबन्दी खुलेको महिनौं बित्दा पनि ग्यास सहज नहुनु भनेको चोरबाटो बाटोबाट बिक्री हुनु हो,’ उनले भने, ‘जिम्मेवार पक्षले तत्काल प्रभावकारी अनुगमन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’

डिपो सञ्चालनका लागि वाणिज्य विभागको स्वीकृति अनिवार्य चाहिन्छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले डिपोहरूमा अनुगमनको तयारी भइरहेको बताए । ‘अहिले पहिलो प्राथमिकता पेट्रोल/डिजेललाई दिएका छौं,’ उनले भने, ‘एक/दुई दिनमा ग्यास डिलर अनुगमन गर्नेछौं ।’

नाकाबन्दी खुलेको महिना बित्दा पनि ग्यास अभाव कायमै भएपछि व्यवसायीले सरकारलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइसकेका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालका अनुसार ज्ञापनपत्रमा डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटर्स प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, तेस्रो मुलुकबाट इन्धन आयात गर्न सम्झैता गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्ने क्रमसँगै खाना पकाउने ग्यासको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।

उपभोक्ताले चाहेमा सिलिन्डरको धरौटी फिर्ता गर्नुपर्ने, उद्योगहरूलाई होटल तथा कलकारखानामा सोझै ग्यास बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने, बिक्री वितरण पारदर्शी गर्न ग्यास कार्ड अनिवार्य गर्नुपर्ने थप माग छन् ।