माघ २३, २०७२- तराईमा जारी आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ५२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ सरकारी राजश्व गुमेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी आयातको हिस्सा ओगटेको बिरगञ्ज नाका आर्थिक बर्ष सुरु भएको दुई महिनापछि (असोज ७) बाट पुर्ण रुपमा ठप्प रहेकाले ठूलो मात्रामा राजश्व घाटा भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको राजश्व महाशाखाका उप सचिब यज्ञप्रसाद ढुंगेलका अनुसार पुससम्मको राजश्व लक्ष्य २ खर्ब १६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो । यसमध्ये १ खर्ब ६४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मात्रै असुल भएको छ । ‘उठ्न नसकेको ५२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ राजश्व गुमेको हो,’ उनले भने, ‘यसमध्ये ३३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बिरगञ्ज नाकाबाट उठ्न नसकेको देखिन्छ ।’

सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि २ खर्ब ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ भन्सार राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ यो बर्ष बिरगञ्जबाट उठाउने लक्ष्य छ । तर पुस मसान्तसम्म १४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्रै असुल भएको हो । यस अबधीमा ४७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ उठ्नुपर्ने हो । भन्सार तर्फ माघ पुस महिनासम्म ९३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य सरकारले निर्धारण गरेको थियो । त्यसमध्ये ६३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको भन्सार विभागको तथ्याङक शाखाका निर्देशक बिनोद आचार्यले बताए ।

‘करिब ६७ प्रतिशत मात्रै पुससम्ममा भन्सार राजश्व असुल भएको छ,’ उनले भने, ‘माघमा लक्ष्य अनुसारकै भन्सार राजश्व उठ्ने संकेत देखिएको छ ।’ उनका अनुसार माघमा १६ अर्ब ६७ करोड भन्सार राजश्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । २१ गते बिहिबारसम्म ११ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ राजश्व उठिसकेको छ । ‘यो लक्ष्यको ७१ प्रतिशत हो, यस आधारमा माघमा लक्ष्यअनुसार भन्सार राजश्व उठ्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

वीरगञ्ज पुर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआएपनि अन्य नाकाबाट लक्ष्यको तुलनामा भन्सार राजश्व बृद्धि हुदै गएको छ । बिहिबारसम्म बिरगञ्ज नाकामा अबरोध कायमै रहेको र अन्य नाकामा आयातको चाप बढेकाले सम्बन्धित नाकाको राजश्व लक्ष्यको तुलनामा बढेको हो । शुक्रबारबाट बिरगञ्ज पनि सहज भएसंगै अब नियमित अबस्थामा फर्कने अनुमान सरकारी अधिकारीले गरेका छन् ।

राजश्वमा मात्रै नभएर सरकारको पूँजीगत खर्च कम, उद्योग सञ्चालनमा अबरोध, तोकिएको अबधीमा सामान आयात गर्न नपाएर कन्टेनर फिर्त गर्न नपाएकाजस्ता कारण ठूलो रकम क्षति बेहोर्नु परेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत २१ गतेसम्म सरकारको पूँजीगत खर्च ८.५५ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड पूँजीगत खर्चमध्ये हालसम्म १७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । तर यसै महिनादेखि नाकाबन्दी खुकुलो र पुननिर्माण प्राधिकरण गठन भएकाले पूँजीगत खर्च बृद्धि शुरु भएको छ । गत महिनासम्म एक महिनामा एक प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भइरहेको थियो ।

आर्थिक बर्ष शुरुभएलगत्तै तराईमा शुरु आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दी, पुननिर्माण प्राधिकरण गठनमा ढिलाई र त्यसको बाहनामा विकास निर्माणका काम ठप्प रहेकाले पूँजीगत खर्च कम भएको हो । नाकाबन्दी र आन्दोलनका कारण इन्धन र कच्चापदार्थ अभाबका कारण विकास आयोजना निर्माण ठप्प छन् । आयात निर्यात सहज भई इन्धन पर्याप्त पाएमा पूँजीगत खर्च थप बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यस बाहेक नाकाबन्दी र आन्दोलनका कारण प्रत्यक्ष रुपमा उद्योगधन्दा कलकारखाना र व्यापार व्यवसाय पनि प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अनुसार तराईका दुई हजार दुई सय उद्योग बन्द रहे । यस बाहेक कच्चापदार्थ र इन्धन अभाबका कारण अन्य जिल्लाका उद्योग पनि बन्द गर्नु पर्‍यो । ‘बिस्तारै उद्योगहरु सञ्चालनमा आउन थालेका छन्,’ महासंघ उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले भने, ‘इन्धन वितरण सहज नभएसम्म उद्योग सञ्चालनमा पनि सहजता अउने छैन ।’

इन्धन अभाबका कारण खसगरि साना तथा घरेलु उद्योगलाई समस्या परिरहेको उनले बताए । उद्योगका साथसाथै नाकबन्दी र आन्दोलनले आयात गर्ने व्यापारीहरुलाई करिब ७ अर्ब रुपैयाँ घाटा लागेको छ । समयमा सामान नेपाल भित्राउन नपाएर कन्टेनरमा लागेको बिलम्ब शुल्क, गोदाम शुल्क तथा जरिबानालगायत शिर्षकमा उक्त रकम घाटा लागेको हो । ‘कलकत्ताको कन्टेनरमा मात्रै १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बिलम्ब शुल्क लाग्ने तथ्याङक देखिन्छ,’ नेपाल फ्रेट फरवाडर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष राजन शर्माले भने, ‘छुट गराउन पहल गरिरहेका छौं ।’ शुल्क मिनाहा गराउन उद्योगी व्यवसायीको टोली गत महिना कलकत्ता पुगेको थियो । बिलम्ब शुल्क मिनाहा गराउन नेपाल भारत व्यवसायीहरुबीचको दश सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।

कन्टेनरसहित सामान अडकएकाले सिपिङ कम्पनीले जरिवाना शुल्क लिने व्यवस्था छ । सिपिङ कम्पनीहरुले सामान लोड गरिसकेपछि १५ दिनभित्र कन्टेनर फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । कुनै कुनै सिपिङ कम्पनीहरुले यो अबधी २५, २८ दिनसम्म दिने गरेका छन् । उक्त अबधीमा कन्टेनर नफर्काए सिपिङ कम्पनीले दैनिक बिलम्ब शुल्क स्वरुप जरिवाना लिने गरेका छन् । उक्त बिलम्ब शुल्क र अन्य जरिबाना तथा सामानको क्षतिका काराण नाकाबन्दी अबधीभर ७ अर्ब रुपैयाँ घाटा लागेको शर्माले बताए ।