पुस २६, २०७२- तीन दल–मधेसी मोर्चा कार्यदल बैठकमा सहमतिका विकल्पहरुको खोजीमा अपराह्न बसेको बैठकमा प्रस्तावित राजनीतिक संयन्त्रको कार्यविधिबारे दुवै पक्षबीच डेढ घण्टा छलफल चलेको छ । तीन दलका तर्फबाट एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले तीन अवधिभित्र सीमांकन हेरफेर हुनेगरी संयन्त्र बनाउने पुरानै प्रस्ताव दोहोर्‍याएपछि मोर्चाले ‘मधेसमा दुई प्रदेश हुनेगरी सीमांकन हेरफेर हुनेगरी’ भन्ने वाक्यांश कार्यविधिमा लेखिनुपर्ने अडान लिएको थियो ।

रावलले अहिल्यै त्यस्तो शर्त राखेर संयन्त्र गठन गरे मधेसइतरका समूदाय असन्तुष्ट हुन सक्ने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए ।

तीन ठूला दलका तर्फबाट कांग्रेस नेता महेश आचार्यले संविधान संशोधन विधेयकमा मोर्चाको सहभागिता जनाउन आग्रह गरेपछि संघीय समाजवादी फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले यही अवस्थामा मोर्चा सहभागी हुन नसक्ने भए पनि आफूहरुलाई सकारात्मक अनुभूति हुनेगरी ठूला तीन दलले संशोधन अघि बढाउन आग्रह गरे । ‘वार्ताबाट सहमति नहुन्जेल हामी संसदको प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्दैनौं, तपार्इंहरुले हाम्रो बाध्यता बुझिदिनुपर्‍यो,’ श्रेष्ठलाई उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘ती दुईवटा संविधान संशोधन विधेयकले हाम्रो माग त पूरा हुँदैन, तर वार्तालाई सकारात्मक दिशातिर मोड्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।’

बैठकका सबै सूचना बाहिर चुहाउँदा वार्तामा अवरोध हुन गएको भन्दै कार्यदल सदस्यहरुले ठोस उपलब्धि नहुन्जेल सञ्चारकर्मीसामू कुरा नखोल्ने सहमति गरेका छन् । लिखित सहमति नहुन्जेलसम्म विश्वासको वातावरण बनाइरहने कार्यदल सदस्यहरुले समझदारी निर्माण गरे । ‘हिजो भएको कुरा भन्दा नयाँ केही प्रगति हुन सकेको छैन, हामी छलफलमै छौं,’ कांग्रेस नेता आचार्यले भने, ‘विकल्पहरुको बारेमा छलफल भइरहेको छ ।’

तीन दलीय कार्यदलबाट एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महराको ठाउँमा गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत बैठकमा सहभागी भएका थिए । कार्यदल बैठक सोमबार पनि बस्नेछ ।