तथ्याङ्क नमिल्दा राहत वितरणमा कठिनाइ
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा वस्तुनिस्ट र वैज्ञानिक तथ्याङ्कको अभावमा राहत वितरणमा समस्या भएको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले २०६८ सालमा सङ्कलन गरेको भन्दा दुई लाख बढी तथ्याङ्क राहत वितरणको क्रममा देखिएपछि सरकारलाई राहत वितरणमा समस्या भएको हो । विभागले १४ जिल्लामा पाँच लाख घरपरिवार रहेको जनाएको थियो । भूकम्प गएलगत्तै उद्धार, राहत वितरणका लागि स्थानीय तहमा आफ्नै ढङ्गले तथ्याङ्क सङ्कलन भएको भएपनि पछिल्लो समयमा प्रभवितको तथ्याङ्क बढ्दै गएको पाइएको छ ।
गोरखा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुरलगायतका जिल्लामा एकाएक भूकम्पपीडितको सङ्ख्या बढेको छ । वस्तुगत तथ्याङ्कको अभाव एकाततिर छ भने अर्कोतिर वास्तविक भूकम्पपीडितले प्रमाणपत्र नै नपाएको गुनासो आएको छ । सांसदद्वय आङटावा शेर्पा र हरिचरण साहले तथ्याङ्क विभागले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कभन्दा बढी भूकम्पपीडित देखिएकाले राहत वितरणमा समस्या भएको बताए।
वस्तुगत तथ्याङ्क सङ्कलन हुन नसक्दा सरकारी निकाय नै अलमलमा परेको भन्दै सांसदहरुले तथ्याङ्क विभागलाई पुनःपरिचालन गरेर भएपनि सही तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत वितरण गर्न आग्रह गरे । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिको आजको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण र पुनःनिर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकोमा आपत्ति जनाए।
शक्ति र पहुँचको प्रभावका आधारमा कतिपय स्थानमा राहत, पुनःनिर्माणको काम पनि हुने गरेको भन्दै सांसदहरु जनककुमारी साउद, अजयशङ्कर नायक, रामकुमार राईले सामाजिक सञ्जालमा देखाउनकै लागि मात्रै पनि भूकम्प प्रभावितको नाम बेचिएको धारणा राखे।
सांसद अमृत बोहोराले त युद्धस्तरमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा काम हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । उहाँले अरनिको राजमार्ग अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसक्नुको कारण के हो भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभएको थियो ।
बजेटको अभाव छैन, कार्यक्रम आउनुपर्यो
बैठकमा अर्थ सचिव लोकदर्शन रेग्मीले भूकम्प प्रभािवत क्षेत्रका पुनःनिर्माणका लागि रकमको अभाव नहुने बताए। भूकम्प गएलगत्तै रु ५० करोड विनियोजन गरेर सुरु भएको राहत रकम हालसम्म रु नौ अर्र्ब ५० करोड पुगेको जानकारी दिए।
यस्तै सरकारले रु दश अर्ब पुनः निर्माण कोषमा राखेको छ । दातृ निकायले पुनः निर्माणका लागि रु चार खर्ब प्रतिवद्धता जनाएकोमा रु ९१ अर्बको सम्झौता भइसकेको र बाँकी रकम पनि निकट भविस्यमा नै आउने अर्थ सचिवको विश्वास थियो । न्यानो कपडा खरिदका लागि मात्रै अर्थले रु छ अर्ब दुई करोड निकासा गरेको भएपनि कतिपय जिल्लामा सही तथ्याङ्क नभएका कारण जटिलता उत्पन्न् भएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले प्राधिकरण नभएको अवस्थामा मात्रै आफूहरुले भूकम्प प्रभावित जनताका लागि काम गरेको जानकारी दिँदै हाल प्राधिकरण नै क्रियाशिल रहेको जानकारी गराए। सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव माधव रेग्मीले मुलुकभर कुल ४१९ गाविस सचिव खाली रहेको मध्ये १५० जना भूकम्प प्रभावित जिल्लाको खाली रहेकामा ४६ जनाको पदपूर्ति भएको र बाँकी पनि अन्य प्रक्रियाका आधारमा मिलाइएको बताए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीले भूकम्पका कारण आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत रु चार अर्ब ५५ करोडको क्षति भएको जानकारी दिँदै पुनःनिर्माणका लागि रु चार अर्ब ५२ करोड लाग्ने बताए। दोलखा–सिंगटी, धादिङबेसी– आरुघाट र अरनिको राजमार्गको पुनःनिर्माणको काम चालु आवबाटै सुरु हुने बताए।
रासस