पुस २६, २०७२- मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि अर्थतन्त्रप्रति ध्यान दिन नसक्दा २०६२/६३ को जनआन्दोलनयता १० वर्षमा रोजगारीका लागि झण्डै ३४ लाख युवा विदेसिएका छन । वैदेशिक रोजजार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक बर्ष २०६३/६४ यता ३३ लाख ७६ हजार युवा श्रम स्वीकृति लिएर विदेसिएका छन ।

बार्षिक रुपमा हेर्ने हो भने बिदेशिनेको संख्या दोब्बर पुगेको छ । २०६४ मा २ लाख ४ हजार युवा विदेसिएकोमा गत बर्ष ५ लाख १२ हजार खाडि तथा मलेसिया पुगे । माओवादी द्धन्द अन्त्य भएर मुलुकमा गणतन्त्र आएपनि अर्थतन्त्र प्रति मुख्य गरि राजनीतिक दलहरु सचेत हुन नसक्दा देशभित्र रोजगारीका अवसर संकुचित हुदै गएका छन् ।

‘धेरै जनताले मन नपराएको राजनीतिक व्यवस्था हटे पनि नया आएका नेताहरुले पनि राजनीतक र नीतिगत स्थायित्व दिन सकेनन्, भ्रष्टाचार बढ्यो, क्षेत्रिय र अन्तराष्ट्रियस्तरमा आर्थिक सम्बन्ध विस्तार हुन सकेन,’ योजना आयोगका पुर्व सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘मुख्ययता यही कारणले लगानीको वातावरण नबनेर रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । राजनीतिक परिवर्तन हुने वित्तिकै यत्तिकै बिकास नहुने नभएकाले नेताहरुले भनेजस्तै राजनीतिक क्रान्ति सकिने बित्तिकै अर्थतन्त्र बलियो हुन नसकेको हो ।’

कृषि निर्वाहमुखी प्रणालीबाट माथि उठन नसक्दा र ठूलो रोजगारी दिने उत्पादनमूलक क्षेत्र संकुचित हुदा समस्या आएको हो । पछिल्लो १० वर्षमा ५ पटकमात्रै समयमा बजेट आयो । राजनीतिक खिचातानीको माध्यम बजेट बन्न पुगेकाले पेश्की विधेयकको भरमा सरकारी खर्चको व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

यसले सर्वसाधारणको विकासको चाहना पूरा नहुनुका साथै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि मदत गर्न सकेन । औसतमा ८० प्रतिशतमात्रै बिकास लक्षित पुजीगत खर्च हुन सक्यो । सरकारको खर्च न्युन हुदा निजी क्षेत्रको माग पनि बढन सकेन ।

अर्कोतर्फ वन्द हडताल, ट्रेड युनियनको आन्दोलनका कारण तयारी पोशाक, गलैंचा, पश्मिना आदि बढि रोजगारि दिइरहेका उद्योग धरासायी बने । राष्ट्र बैंकले सन २०६५ देखि २०७० सम्ममा ४ हजार ४ सय ५१ वटा बन्द हडतालका घटना भएको एक अध्ययन गत बर्ष सार्वजनिक गरेको थियो ।

एक दिनको वन्द हडतालबाट अर्थतन्त्रमा १ अर्ब ८० करोडको क्षति भएको केन्द्रिय बैंकले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार वन्दका कारणमात्रै अर्थतन्त्रमा १ खर्ब १७ अर्बको क्षति पुगेको छ ।

‘राजनीतिक कारणले उद्योग व्यवसाय विस्तार नहुदा देशभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसकेको हो,’ उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, ‘अर्कोतर्फ कृषिमा आकर्षण कम हुनुका साथै केहि युवा यहा काम गर्न अनिच्छुक पनि देखिएका हुन ।’

बन्द हडताल र अस्थिरताको क्रम अझै रोकिएको छैन । पाँच महिनायताको तराइ वन्द र भारतीय नाकावन्दीका कारण २ हजार बढि उद्योग बन्द भएका छन । चलेका उद्योग पनि औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा संचालित भएको व्यवसायी वताउछन ।

पर्यटन क्षेत्रतर्फ होटलहरु औसत २० प्रतिशत अकुपेन्सीमा चलेका छन । मौसमी प्रतिकुलता र मल अभावले यस बर्षको वर्षेबाली करिब १० प्रतिशतले घटेको छ । राष्ट्र बैंककै अध्ययन अनुसार यस बर्ष ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको छ । बर्षको आधा आधिसम्म बन्द हडताल कायमै भएकाले एक प्रतिशतले ऋणात्मक वृद्धि हुने प्रक्षेपण केन्द्रिय बैंकको छ । ऋणात्मक वृद्धि भएमा यो वर्ष ३ दशकयताकै खराब अवस्थामा पुग्नेछ ।

यो दस बर्षमा चुनावी बर्षबाहेक अन्यमा ५ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएका बर्ष ५ प्रतिशत बढि वृद्धि हासिल भएको हो । उत्पादन र रोजगारीको यस्तो निराशाजनक अवस्थाका बीच पनि समग्र परिसूचक खराब अवस्थाको नदेखिनुमा पनि वैदेशिक रोजगारीकै हात छ । यसरी विदेसिएका युवाले वैधानिक माध्यमबाट मात्रै बर्षको करिब ६ खर्ब रेमिट्यान्स पठाउछन ।

जसले विदेशी मुद्राको संचिति र सोधनान्तर अवस्थालाई सकारात्मक देखाउन मदत पुर्‍याएको छ ।