गजेन्द्र बोहरा
फोटो :दाङमा बोल्दै एमाअाेवादी अध्यक्ष प्रचण्ड । तस्बिर : गजेन्द्र बोहरा
तुलसीपुर : एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको सबै ध्यान नाकाबन्दी खुलाउन गएकाले सोचेजति काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।
संविधान घोषणापछि शान्ति र संमृद्धिका आशा गरेका जनतालाई त्यसपछिको परिस्थितिले निराश बनाएको भन्दै उनले अब चाँडै नाका सहज हुने र त्यसका लागि प्रभावकारी पहल भइरहेको पनि बताए ।
‘संविधान घोषणा भएर हामी सरकारमा गएपछि सरकारको मुख्य चुनौती भनेकै नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलन भयो’, उनले भने, ‘यो चुनौतीको सामना गर्न जनताले पनि साथ दिएका छन्, अब हामी चाँडै निकास निकाल्छौँ, विश्वास गर्नुस् ।’
प्रदेश नं. ५ का एमाओवादी अगुवा कार्यकर्ताहरुको भेलामा सम्बोधन गर्न शनिबार दाङ आएका उनले तुलसीपुर उद्योग वाण्ज्यि संघको ज्ञापनपत्र बुझ्दै यस्तो बताएका हुन् ।
‘सरकारको सम्पूर्ण ध्यान अहिले नाका खुलाउनमै केन्द्रित छ’, उनले भने, ‘सबै ध्यान त्यसैमा केन्द्रित भएका कारण संविधानको कार्यान्वयन हुन सकेको पनि छैन, अनि जनता निराश छन् ।’
उनले सरकारको नेतृत्वमा समेत एमाओवादी भएका कारण पार्टीले पनि नाका खुलाउनका लागि आफ्नै तवरबाट पहल गरिरहेको बताए ।
‘सरकारको नेतृत्वमा भएकाले अहिले हाम्रो ध्यान पनि त्यही नाका खुलाउनतिरै छ’, उनले भने, ‘प्रतिपक्ष पनि त्यसैमा लागेको छ अनि धेरै कामहरु हुन सकेका छैनन् ।’
नाका सहज बनाउन देशभित्रै समाधान खोज्ने क्रममा ढिला भएको भन्दै उनले अब मधेसी मोर्चासँग केही दिनमै सहमति हुने र नाका सहज हुने विश्वाव दिलाए ।
मधेसमा आन्दोलनरत पक्षका औचित्यपूर्ण मागहरुमा सहमति नजिक पुगिसकेको उनले बताए ।
‘सबै मागहरु पूरा हुँदैनन्, जो जो माग औचित्यपूर्ण छन्, तिनमा सहमति एकदमै नजिक पुगिसकेको छ’ उनले भने, ‘सम्भवतः अब केही दिनभित्रै सहमति भइसक्छ, अनि नाका पनि सहज हुन्छन् र हामीले देशको संमृद्धिका लागि काम गर्नसक्छौँ ।’
सरकारको नेतृत्वमा जो भएपछि सरकार सञ्चालनको नेतृत्व एमाओवादीले गरिरहेको भन्दै प्रचण्डले अब देश, मधेसको समस्या सुल्झाउने मुख्य जिम्मेवारी पनि एमाओवादीकै रहेको बताए ।
‘सरकार सञ्चालनको नेतृत्व हाम्रै पार्टीले गरेको छ, देशको समस्या समाधानको जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो’, उनले भने। ‘त्यसको पहल म आफैंले पनि गरिरहेको छु, अब केही दिनमै सहमति हुन्छ र नाकाहरु सहज हुन्छन् ।’
उनले संविधानमा विमति राख्नेहरुलाई सहमतिमा ल्याउन उनीहरुकै चाहनाअनुरुपका संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेका कारण पनि समस्याको समाधान नजिक पुगिसकेको बताए ।
annapurnapost