माफी दिने सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले बिहिबार आदेश दिएपछि एकीकृत माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई गिरफ्तार गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिने सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
हत्या अभियोगमा पाँच वर्षअघि सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका ढुंगेललाई माफी दिनु भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि त्यसविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।
ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर्याउँदै पाँच वर्षअघि सर्वोच्चले ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो।
तर चार वर्षअघि भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला उनलाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको थियो।
उक्त सिफारिसविरुद्ध उज्जनकुमारकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले दायर गरेको मुद्दामा बिहिवार संवैधानिक इजलाशले सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
माफी नपाउने निर्णय भएसँगै अब ढुंगेललाई कानुन अनुसार सजायको प्रक्रिया थालिने सर्वोच्चका अधिकारीले बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले भने, “फैसला कार्यान्वयन शाखा हुन्छ हाम्रो, फैसला कार्यान्वयन अधिकारी हुन्छ, उसले मान्छे खटाउँछ, पक्रिन्छ वा ढुंगेलले आफैं गएर आत्मसमर्पण पनि गर्न सक्छ।”
संवैधानिक विषयसंग सम्बन्धित मुद्दाको छिनोफानो गर्नका लागि गठित संवैधानिक इजलासले गरेको यो दोस्रो फैसला हो।
बिहिवारको फैसलापछि आफ्ना नेतालाई आत्मसमपर्ण गर्न लगाउने वा के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीमा छलफल गरिने एकीकृत नेकपा माओवादीले जनाएको छ।
पार्टी प्रवक्ता दिनानाथ शर्मा भन्छन्, “भर्खरै यो विषय आएको छ, अब के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल गर्छौं।”
अदालतले अपराध प्रमाणित गरेर सजाय सुनाएपनि ढुंगेल त्यस विपरीत खुलेआम हिंडेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि र हत्या जस्तो फौजदारी मामिलाका दोषीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले आममाफीको सिफारिस गरेपछि ढुंगेल, एकीकृत माओवादी र भट्टराईको व्यापक आलोचना भएको थियो।
BBC
