जनतालाई अन्धकारमा राखेर चौबीसै घन्टा बिजुली पाउने उद्योगलाई चार अर्ब छुट
घरमा चौबीसै घन्टा निर्वाध बिजुली आउने हो भने तपाईं कतिसम्म महसुल तिर्न तयार हुनुहुन्छ?
ललितपुर, इमाडोलका स्थानीय कविन्द्र नकर्मीलाई यो प्रश्न सोध्दा उनको जवाफ थियो, ‘डबलै तिर्नुपरे पनि तयार छु, लोडसेडिङ कहिल्यै हुन्न भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ हुनुपर्यो।’
प्रतियुनिट लगभग १० रुपैयाँ महसुल तिरिरहेका उनले थपे, ‘बरु घरको बजेट मिलाउन बिजुली बढी खाने इलेक्ट्रोनिक सामानहरू कम प्रयोग गरुँला।’
नाकाबन्दीका कारण इन्धन अभावले पिल्सिएका प्रत्येक उपभोक्ता लोडसेडिङमुक्त हुने हो भने डबल वा प्रचलितभन्दा बढी महसुल तिर्न सम्भवतः तयार हुनेछन्।
यसको अर्थ, विद्युत प्राधिकरण यस्तो खालको प्याकेज ल्याउने तयारीमा लागेको भने होइन। अस्पतालजस्ता अत्यावश्यकीय सेवामा त चौबीसै घन्टा बिजुली दिन नसक्ने प्राधिकरणले सर्वसाधारणका लागि यस्तो सुविधा ल्याउला भनेर कल्पनासम्म गर्न सकिन्न।
पछिल्लो समय लोडसेडिङका कारण राजधानीका सरकारी अस्पतालले अप्रेसनको समयमा हेरफेर गर्दै आएको प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छ। ट्रमा सेन्टरका एक चिकित्सक भन्दै थिए, ‘लोडसेडिङले पावर ब्याकअप नपुगेर अप्रेसनको टाइम सारेको सार्यै गर्नुपर्छ। एकचोटि त अप्रेसन थियटरमा लगेर बेहोस पारिसकेको बिरामीलाई समेत त्यत्तिकै फर्काउनुपर्यो।’
स्वास्थ्य सेवाधरि प्रभावित हुने लोडसेडिङको यस्तो उत्कर्षमा पनि विद्युत प्राधिकरणले केही उद्योगलाई भने अस्पताललाई भन्दा बढ्ता प्राथमिकतामा राख्दै चौबीसै घन्टा बिजुली दिइरहेकै छ। ती उद्योगलाई प्रचलितभन्दा दोब्बर मूल्य लिने गरी ‘डेडिकेटेट फिडर’ बाट लोडसेडिङरहित बिजुली उपलब्ध गराइँदै आएको थियो।
यहाँसम्म त ठिक छ। निर्वाध बिजुली पाएपछि उद्योगले हजारौंलाई रोजगारी दिन सक्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा यस्तो सुविधा दिनुलाई कसैले गलत ठानेनन्।
विवाद त्यतिखेर सुरु भयो, जब विद्युत प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेट फिडर’ बाट चौबीसै घन्टा बिजुली पाइरहेका उद्योगलाई पनि उपभोक्ता मूल्यमै उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको यही पुस २० गते बसेको बैठकले ‘डेडिकेटेट फिडरबाट बिजुली लिने उद्योगलाई साबिकको महसुल दरमै चौबीसै घन्टा बिजुली उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको हो। ‘लुटको धन फुपूको श्राद्ध’ जस्तो गरी निजी उद्योगलाई दिइएको यो छुटबाट प्राधिकरणले चार अर्ब रुपैयाँ महसुल गुमाउनुपर्नेछ।
नाकाबन्दीका कारण मर्कामा परेका उद्योगलाई राहत दिने नाममा प्राधिकरणले केही सीमित व्यक्तिलाई पोस्ने जुन नीति लियो, त्यसले प्राधिकरणभित्र मात्र होइन, संसदीय समितिमा समेत विरोध भएको छ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योगहरूलाई चार अर्ब विद्युत महसुल छुट दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न बिहीबार विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
‘बढी महसुल तिर्छु भनी कबुल गरी डेडिकेटेट फिडरमार्फत् चौबीसै घन्टा बिजुली सुविधा पाइरहेका उद्योगलाई एकाएक के आधारमा महसुल छुट दिइएको हो, त्यसबारे विवरण पेस गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छौं,’ बिहीबारको बैठकपछि समितिका उपसचिव सुरेन्द्र अर्यालले सेतोपाटीसँग भने।
सीमित उद्योगलाई प्रभाव र पहुँचका आधारमा लोडसेडिङको मार भोग्नुनपर्ने डेडिकेटेट लाइन उपलब्ध गराएकोमा समितिका सदस्यहरूले असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेका थिए।
कुन–कुन ग्राहकले यस्तो सुविधायुक्त बिजुली उपभोग गरिरहेका छन् त्यसको विवरण तीन दिनभित्र पेस गर्न लेखा समितिले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्ता ग्राहकलाई दोब्बर महसुल लिने साबिकको निर्णयमा संशोधन नगरी कुनै किसिमको छुट नदिन पनि लेखा समितिको निर्देशन छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निजी उद्योग पोस्ने निर्णयमा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले समेत आपत्ति जनाएका छन्।
‘सर्वसाधारणलाई भात पकाउन र अस्पतालमा बिरामीको अप्रेसन गर्न बिजुली अपुग भइरहेको छ, यस्तो बेला उनीहरूको लाइन काटेर निजी उद्योगलाई जम्मा डबल महसुल लिँदै चौबीसै घन्टा बिजुली दिनु नै ठूलो सहुलियत हो,’ पूर्व मुख्यसचिव पौड्यालले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिले आएर महसुल पनि अरू उपभोक्तासरह कायम गर्ने प्राधिकरणको निर्णय अन्यायपूर्ण छ।’
निर्वाध बिजुली सेवा लिएबापत दोब्बर महसुल तिर्छु भनी कबुल गरेका उद्योगलाई एकतर्फी रूपमा छुट दिने अधिकार प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई नभएको उनले बताए।
‘जसले निर्वाध बिजुली पाइरहेका छन्, उनीहरूलाई नै मर्का पर्यो भनेर थप छुट दिनु हाँस्यास्पद कुरा हो,’ उनले भने, ‘निर्वाध बिजुली नपाइरहेका उपभोक्ता, उद्योग र अस्पतालहरू त यहाँ झन् ठूलो मर्कामा छन्, उनीहरूका लागि सरकारले के सहुलियत दिएको छ ?’
‘प्राधिकरण भनेको सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो, उद्योगपतिहरूलाई चार अर्ब रुपैयाँ महसुल मिनाहा गर्दै हिँड्ने मालिक होइन,’ पूर्व मुख्यसचिव पौड्यालले भने।
प्राधिकरणकै कर्मचारी संगठनहरू पनि सञ्चालक समितिको उक्त निर्णयबाट आन्दोलित छन्।
इन्धन र ग्यास अभाव झेलिरहेका उपभोक्तालाई लोडसेडिङको थप मारमा पार्दै उद्योगहरूलाई साबिककै दाममा चौबीसै घन्टा बिजुली उपलब्ध गराउनु न्यायोचित नभएको भन्दै प्राधिकरणसम्बद्ध पाँच कर्मचारी संगठनले विरोध जनाएका छन्।
उपभोक्ता चर्को लोडसेडिङको मारमा परिरहेका बेला ‘डेडिकेटेट’ लाइनमार्फत् चौबीसै घन्टा बिजुली पाउने उद्योगलाई महसुलसमेत घटाउनु अन्यायपूर्ण भएको प्राधिकरण कर्मचारी संगठनका पदाधिकारी बताउँछन्।
यसअघि डेडिकेटेट फिडरबाट लोडसेडिङरहित बिजुली सुविधा पाउने उद्योगले प्रतियुनिट २० रुपैयाँभन्दा बढी महसुल तिर्नुपर्थ्यो। सर्वसाधारण उपभोक्तालाई भने प्रतियुनिट लगभग १० रुपैयाँ पर्छ। न्यूनतम २० युनिटको ८० रुपैयाँ र त्यसमाथि प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ महसुल छ।
‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट त्यस्तो निर्णय हुनु गम्भीर गल्ती हो,’ पूर्व मुख्यसचिव पौड्यालले भने, ‘म यो गल्ती सच्याउन ऊर्जामन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्छु। म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने, यस्तो छुट दिने अधिकार प्राधिकरणलाई छँदै छैन।’
साबिककै मूल्यमा निर्वाध बिजुली उपभोग गर्न पाइने भए उद्योग मात्र किन, हरेक उपभोक्ता त्यस्तो सुविधा लिन तयार हुने उनले बताए।
जस्तो, इमाडोलका नकर्मीले भनेकै छन्, ‘बरु कम प्रयोग गरुँला, तर चौबीसै घन्टा बिजुली आउने भए डबल तिर्न तयार छु।’
setopati