यम विरही
काठमाडौं: शान्तिप्रक्रिया र माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दालाई महत्वपूर्ण रूपमा प्रभावित गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले हत्याका दोषीलाई माफी दिन नमिल्ने फैसला गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासद्वारा द्वन्द्वकालमा भएको एउटा हत्यामा दोषी ठहर भएका एमाओवादी नेता तथा पूर्वसभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा बिहीबार यस्तो फैसला भएको हो।
माओवादी द्वन्द्वका बेला हत्या गरिएका ओखलढुंगा पोकलीका भुवन भनिने उज्जनकुमार श्रेष्ठको कर्तव्य ज्यान मुद्दाका आरोपी ढुंगेललाई सजायको मागसहित मृतककी दिदी सावित्री श्रेष्ठद्वारा दायर रिटमा उक्त निर्णय भएको हो। प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मि श्र सम्मिलित संवैधानिक इजलासले गरेको उक्त फैसलासँगै अब पुनरावलोकनको बाटोसमेत सकिएको छ।
हत्याको १८ वर्षपछि पीडितको न्याय प्राप्तिको लडाइँ टुंगिएको छ।सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयले द्वन्द्वकालीन समयमा भएका गैरराजनीतिक हत्या, यातना र बेपत्ता प्रकरणमा मुद्दा चलेका अभियुक्तमाथि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको छानबिनबिनै कारबाही चलाउन मार्गप्रशस्त भएको कानुनविद्ले बताएका छन्।
‘यो राजनीतिक घटना थिएन। यो निर्णयले द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयमा सामान्य अदालतमा चलेका मुद्दामा कारबाही अघि बढाउन थप मार्गप्रशस्त गरेको छ’, पीडितका कानुन व्यवसायी रहेका नेपाल बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले भने, ‘विचाराधीन मुद्दामा मेलमिलाप आयोगलाई कुर्नु पर्दैन।’
सर्वोच्चले अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गर्न अदालतमा समर्पण नगरी माफी दिँदा कानुनी शासनको सिद्धान्त उल्लंघन हुने ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले नयाँ जारी भएको नेपालको संविधानमा माफीसम्बन्धी कानुन अभावमा त्यस्तो निर्णय गर्न नसकिने जनाएको छ।
सर्वोच्चबाट दोषी ठहरिएका ढुंगेलले फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियाको सुरुआत नै नगरेको र कानुनले निर्धारण गरेको माफी मिनाहासम्बन्धी प्रक्रियासमेत अवलम्बन गरेको नदेखिएको निर्णयमा उल्लेख छ।’भेदभावपूर्वक कसैलाई लाभ दिने गरी भएको निर्णयबाट समानताको हक, स्वच्छ सुनुवाइ एवं अदालतको निर्णयको अन्तिमताको सिद्धान्त र कानुनी शासनको सिद्धान्तको समेत उल्लंघन हुने’ सर्वोच्चको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘सजाय माफी दिने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिन मिल्ने नहुँदा त्यस्तो सिफारिस उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’
सर्वोच्चले ‘यथाअवस्थामा माफी नदिनूनदिलाउनू’ भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई परमादेशसमेत दिएको छ। कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा २०६६ साल पुस १९ गते ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला भएको थियो।
एमाओवादी पूर्वसभासद्लाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
यसअघि नै सात वर्ष जेलसजाय भुक्तान गरेका ढुंगेलले अब १२ वर्ष ७ महिना २२ दिन कैद बस्नुपर्नेछ।पुनरावेदन अदालत राजविराजले अभियोगबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला उल्ट्याउँदै ढुंगेललाई सर्वोच्चबाट सुरुमा उक्त सजाय भएको थियो।
ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले भने २०६१ साल वैशाख २८ गते जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो। ढुंगेल २०६४ सालमा ओखलढुंगा क्षेत्र नम्बर २ बाट सभासद् थिए।
सर्वोच्चको अन्तिम फैसलापछि कारागार चलान गर्नुपर्नेमा सभासद् बनाइएको दाबीसहित श्रेष्ठले २०६८ साल वैशाखमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सोही वर्ष कात्तिक २२ गते बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले माफीका लागि राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएमा न्यायिक उपचारको हकमा गम्भीर आघात पुगी फौजदारी न्याय र न्यायिक स्वतन्त्रता औचित्यहीन बन्ने दाबीसहित श्रेष्ठले अर्को रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदै माफीको प्रस्ताव रोकेको थियो।
२०५५ असार १० गते उज्जनको गोली हानी हत्या भएको थियो । हत्यापछि लिखु खोलामा फ्याँकिएका उज्जनको लास अझै बेपत्ता छ। आफ्ना भाइको हत्या भएको भन्दै ढुंगेललगायत व्यक्तिविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका दाजु गणेशकुमार पनि २०५९ मंसिरमा माओवादीबाटै मारिएका थिए।
आफ्ना बाबु गणेशकुमारको हत्याका कारण विक्षिप्त बनेकी रचना श्रेष्ठले आत्महत्या गरेकी थिइन्। उज्जन हत्यामा जन्मकैद तोकिएका पुष्कर गौतमलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको छ।
‘त्यो घटना व्यक्तिगत रिसइबि नै थियो। त्यो सबै फैसलामै छ । एमनेस्टीको प्रतिवेदनले पनि स्पष्ट भनेको छ’, न्यायका लागि सर्वोच्च पुगेकी श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘१८ वर्षपछि न्यायको ढोका खुल्यो। पीडित परिवार एकदम खुसी छौं। न्यायको ढोका ढकढक्याए ढिलै भए पनि न्याय पाइँदो रहेछ।’
उनले किटानी जाहेरी दिएको नाममा मारिए पनि आफ्ना दाजु गणेशकुमारको पनि जित भएको बताइन् । ‘यो फैसलाले अरू पीडितलाई पनि न्यायप्राप्तिको सन्देश दिएको छ’, श्रेष्ठले भनिन्।
annapurnapost