पुस २४, २०७२- विनाशकारी भूकम्पपछि भक्तपुर नगरपालिकाले पुनर्निर्माणका लागि गत कात्तिक १५ मा नै नक्सा पास सार्वजनिक गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा नल्याएकाले पीडित अन्योलमा छन् ।

‘भूकम्पको धक्काले घर भत्किएर अस्थायी टहरामा बसेको ९ महिना बित्न लाग्यो’, भक्तपुर नगरपालिका क्वाठन्डौंका राजेश मानन्धरले भने, ‘नयाँ घर नबनाई नहुने भएको छ, घर बनाउन नक्सा दर्ता गर्न जाँदा वडा कार्यालयले नयाँ नक्साको मापदण्ड तयार भएको छैन भन्दै फर्काउँछ ।’

भूकम्पका कारण घर भत्किएर अस्थायी आवासमा पुस–माघको चिसो सहँदै कष्टकर जीवन बिताइरहेका पीडितलाई समयमा नक्सा पासको निकासा नदिँदा पुनर्निर्माण अन्योलमा परेको उनको गुनासो छ ।

नक्सा दर्ताका लागि वडा कार्यालयमा नक्सा लिएर पुगेका भूकम्पपीडितले वडा कार्यालयले नक्सा दर्ता नगरी नगरपालिकामा सम्पर्क राख्न पठाउने गरेको उनीहरूले बताए ।

भूकम्पपछि रोक्का रहेको नक्सा पास प्रक्रिया खोल्न नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड जारी गरी नगरपालिकालाई २०७२ भदौ महिनाभित्र विशेष परिषद्बाट अनुमोदन गराई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

जसअनुसार विशेष परिषद्बाट निर्णय हुन नसकेको र मुख्यत: भक्तपुरजस्तो परम्परागत र ऐतिहासिक सहरमा नयााँ मापदण्ड लागू गर्दा भूकम्पपीडितले घर बनाउनै नपाउने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

१.५ मिटर सेटब्याक अनिवार्य छोड्नुपर्ने, जोडेर घर बनाउन नपाइने जस्ता प्रावधानहरू अव्यावहारिक भए भन्ने गुनासो आएकाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट असोजमा निकालेको बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ जारी भइसकेको भए पनि नगरपालिकाले नक्सापास फुकुवा सार्वजनिक गरेको छैन ।

नक्सा पासको विषयमा वडा कार्यालहरूमा सम्पर्क गर्दा निर्णय मात्र प्राप्त भएको तर के आधारमा नक्सा दर्ता गर्ने भन्ने कुरा अन्योल रहेको भन्दै वडा कार्यालयले नक्सा पास गर्न नमान्ने गरेको भूकम्पपीडितको गुनासो छ ।

‘भूकम्पले घर ध्वस्त भयो, पुनर्निर्माणको लागि के गर्ने अन्योलमा छौं’, कृष्णेश्वरी त्वायनावासुले भनिन्, ‘रात–दिनको चिसोले घरका सबै बिरामी छन्, नगरपालिकामा बुझ्न जाँदा मापदण्ड बन्दै छ, हतार गर्नुपर्दैन भन्दै पठाउँछ ।’

भक्तपुर नगरपालिकाले नक्सा पासको अन्योलतालाई चिर्दै केही दिनमै नक्सा पास थालिने जनाएको छ । ‘परिषद्को निर्णयमा नगरपालिकाको साबिक मापदण्डमा नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको मापदण्डमा रहेका प्रावधानहरू समावेश गरी एकीकृत मापदण्ड तयार गरको छ’, भक्तपुर नगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत कमला घिमिरेले भनिन्, ‘उक्त एकीकृत मापदण्ड वडाहरूमा पठाउन केही ढिलाइ भएको अवश्य हो, एक–दुई दिनमा पुग्छ ।’

नेपाल सरकारले जारी गरेको मापदण्डमा १० मिटर उचाई तथा तीन तलासम्म अग्ला घरहरूलाई ‘ग’ वर्गका संरचना मानिएको र त्यस्ता संरचना बनाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति रहेको समेत उनले बताइन् ।

तीन तलाभन्दा अग्ला घरहरू निर्माण गर्न घरधनीले माटो परीक्षण गराउनुपर्ने, संरचना डिजाइन गर्नुपर्ने तथा आवासीय घरले समेत वरिपरि चारैतर्फ २ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्ने प्रावधान छ । भक्तपुर नगरपालिकाको साबिक मापदण्डमा भने ३५ फिट उचाइ र चार तलाको प्रावधान रहेको छ ।

नगरवासीहरू ३५ फिट उचाइमा ४ तले घर बनाउन चाहने तर सरकारी मापदण्डमा ३२.८ फिट (१० मिटर) उचाइमा ३ तलासम्मका मात्र घर बनाउन दिने विषय नमिलेकाले एकीकृत मापदण्ड तयार गर्न परिषद् बैठकबाट नक्सा शाखा प्रमुख इन्जिनियर ओमहरि थापाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको, प्रतिवेदन पारित पनि भइसकेको र उक्त मापदण्ड नगरपालिकाको २९ औं नगरपरिषद्बाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने घिमिरेले बताइन् ।

भक्तपुर नगरपालिकाभित्रका ६ हजार ४ सय ११ घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् । ६ हजारभन्दा बढी घरहरू आशिंक रूपमा क्षति पुगेका छन् । नयाँ संरचना निर्माणका लागि नगरपालिकाले स्पष्ट मापदण्ड दिन नसकेको भूकम्पपीडितको गुनासो छ ।

जिल्लाका अन्य ५ नगरपालिकाहरूले भने बाटोको मापदण्डलाई हेरफेर गरी बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्डअनुसार नै नक्सा पास गरिरहेको जनाइएको छ ।