यसकारण भएन सरकार र मधेसी मोर्चावीच सहमति
राजकुमार श्रेष्ठ
२२ पुस, काठमाडौं । अनौपचारिक भेटका क्रममा एकजना शीर्षनेताले अनलाइनखबरसँग भने-देश त बर्बाद हुने नै भो, तर हामीले पनि केही गर्न नसक्ने भयौं ।’ उनले यो पनि थपे कि देशलाई यसरी बर्बाद बनाउनेमा एमाले, कांग्रेस, एमाओवादी र मधेसी मोर्चासमेत कुनै न कुनै रुपमा जिम्मेवार छन् ।
मधेसी मोर्चा र सत्तारुढ दलवीच लगातारको औपचारिक-अनौपचारिक वार्ताबाट कुनै निकास निकाल्न नसकेपछि ती नेताले व्यक्त गरेको निराशाको अभिव्यक्ति हो यो । नेताहरु निराश पनि किन नहुन्, तराई मधेसमा आन्दोलन सुरु भएको १५० लिन हुन लाग्यो । यो बीचमा औपचारिक र अनौपचारिक अनेकौं सम्वादहरु भए ।
एमालेका नेताहरु र उनका भ्रातृ संगठनहरुको गतिविधि पनि सहमतिका लागि दबाव दिने भन्दा भिड्नेतिर नै बल पुर्याउने खालको रहँदै आएको छ ।
तर, न आन्दोलन रोकिएको छ, न त कुनै सहमति नै हुन सकेको छ । यही मधेस आन्दोलनलाई देखाएर भारतले नाकाबन्दी गरेको पनि १०० दिन कटिसकेको छ ।
शीर्षनेताहरुले पार लगाउन नसकेर वार्ता टोली बन्यो । अब यो कार्यदलमा झरेको छ । सहमतिको प्रयास शीर्षनेता, वार्ता टोली र कार्यदलको चक्रमा कहिलेसम्म घुमिरहने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । शायद यही गोलचक्करमा फस्नुपरेको पीडा ती नेताले व्यक्त गरेका हुन् ।
पट्यारलाग्दो वार्तामा बस्दै आएका नेताका अनुसार विषयवस्तुका हिसावमा प्रमुख दलहरु र आन्दोलनकारी दलहरु मिल्नै नसक्ने गरी टाढा पनि छैनन् । तर, पनि सहमति हुँदैन र तत्काल कुनै सम्भावना पनि छैन । आखिर किन ? वार्ता र सम्वादहरुमा सहभागी एक नेताका अनुसार, दलगत र नेताहरुको पेटी स्वार्थ हावी भएकाले अहिलेसम्म सहमति जुट्न नसकेको हो ।
अहिलेसम्म सहमति हुन नसक्नुमा एमाले, कांग्रेस, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका आ-आफ्ना समस्याले काम गरेको छ । चारवटै पक्षमा देखिएका अड्चन यस्ता छन्:
एमालेको हठ
सरकारको नेतृत्व गरेको र मुलुकको दोस्रो ठूलो दल हो एमाले । तर, मधेसी मोर्चासँग सहमतिका लागि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउने कामसमेत गरेको छैन । सहमतिको वातावरण बन्नै लग्दा एमाले नेताहरु जिल्द्यला टुक्र्याउन दिन्नौं इत्यादि भन्छन् र मोर्चालाई बिच्काउँछन् ।
देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्ष भए पनि कांग्रेसले द्वैध चरित्र देखाइरहेको छ र जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।
बेला-बेला आन्दोलनकारी दलहरुलाई चिढ्याउने गरी प्रधानमन्त्री स्वयं भाषण गर्छन् । र, एमालेका नेताहरु र उनका भ्रातृ संगठनहरुको गतिविधि पनि सहमतिका लागि दबाव दिने भन्दा भिड्नेतिर नै बल पुर्याउने खालको रहँदै आएको छ ।
एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने- प्रधानमन्त्री केपी ओली र एमालेको नेतृत्वमा रहेका अन्य नेताहरुको दृष्टिकोणमा कुनै अन्तर छैन । र, उनीहरु सहमति होस् वा गर्नुपर्छ भन्ने नै चाहँदैनन् ।’
सहमतिको प्रयासमा हुने बैठकहरुमा समेत एमाले नेताहरुको प्रस्तुती त्यस्तै रहने गरेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबैलाई मिलाएर अघि बढ्न भन्दा पनि आफ्नो हठ प्रदशर्न गर्ने गरेका छन् ।
एमालेभित्रको स्थायी प्रतिपक्षका रुपमा हेरिने माधवकुमार नेपालले पनि सहमतिका लागि भूमिका खेेलेका छैनन् । बेला-बेला उनी पनि चर्को कुरा गर्छन्, र ओलीले लिएको अडानमा नै बल पुर्याउँछन् । यसमा माधव नेपालको पेटी स्वार्थले काम गरेको स्रोत बताउँछ । एमालेको माधव नेपाल समूह केपी ओलीलाई असफल बनाउन चाहन्छ र सहमति हुन नदिने शैलीमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ ।
कांग्रेसको द्वैध चरित्र
मधेस आन्दोलन चर्किएर धेरैले ज्यान गुमाउँदासम्म सरकारको बागडोर सम्हालेेर बसेको कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा पुगेको छ । र, उसका शीर्ष नेताहरुलाई महाधिवेशनसमेत लागेको छ ।
सरकारको नेतृत्वमा बस्दा मधेसीलाई सहमतिमा ल्याउन खासै लचकता नदेखाएको कांग्रेसले सरकार छाड्दै गर्दा संविधान संशोधन विधेयकसमेत दर्ता गरेर मधेससँग नजिकिने प्रयास गर्यो । र, पछिल्लो समय ऊ मधेसी मोर्चासँग लगातार सम्वादमा समेत छ । तर, देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्ष भए पनि कांग्रेसले द्वैध चरित्र देखाइरहेको छ र जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।
एमाओवादीका नेताहरु वार्ता र सम्वादहरुमा लचिलो रुपमा प्रस्तुत पनि हुन्छन् । तर, एमाओवादीको प्रभावहीनता र लाचारीपनका कारण कांग्रेस एमालेमा दबाव पुग्न सकेको छैन ।
दलहरुबीच हुने वार्ता र सम्वादहरुमा आन्दोलनकारी दलहरुले अघि सारेका ११ बुँदामा नै छलफल गरौं न त भन्छन् तर, सहमतिको विन्दु पहिल्याउन निर्णायकरुपमा कहिल्यै प्रस्तुत हुन सक्दैनन् ।
कांग्रेस नेताहरु महाधिवेशनलाई हरेर पनि चल्ने गरेका छन् । मधेसलाई चिढ्याउँदा महाधिवेशनले ठूलो धक्का खाने भएकाले कुनै पनि नेता चर्को कुरा गर्दैनन् । हिजो संविधान लेखनका क्रममा मधेसीलाई सहमतिमा आउन नदिनेहरु अहिले समेत मिलाएर जानुपर्छ भन्ने गर्छन् ।
तर, निर्णायक चरण हिजोका अडान पनि छाड्दैनन् । सभापति सुशील कोइरालासँग कुनै ठोस प्रस्ताव र योजना देखिँदैन । उनी मिलाएर, ‘ऊ गरेर’ जाऔं मात्रै भन्छन्, तर कसरी मिलाउने भन्ने ठोस कुरा गर्दैनन् ।
वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा सीमांकनमा आफ्नो हिजोको अडान विपरीत कुनै पनि सहमति हुन दिने पक्षमा छैनन् । यद्यपि समानुपातिक, समावेशी र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रबारे भने देउवा केही लचिलो रुपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । रामचन्द्र पौडेल ११ वटै बुँदामा छलफल गरौं भन्छन् तर के गर्ने भन्ने ठोस योजना कांग्रेसका कोहीसँग पनि छैन ।
एमाओवादीको लाचारीपन
तेस्रो दल भए पनि सरकारको साँचो एमाओवादीसँग छ । र, मधेसले उठाएको धेेरै एजेण्डासँग उसको एजेण्डा पनि मिल्छ । संविधान निर्माणका क्रममा एमाओवादीले राखेको फरक मतलाई हेर्ने हो भने माओवादी र मधेसी मोर्चाका धेरै मागमा समानता देखिन्छ ।
एमाओवादीका नेताहरु वार्ता र सम्वादहरुमा लचिलो रुपमा प्रस्तुत पनि हुन्छन् । तर, एमाओवादीको प्रभावहीनता र लाचारीपनका कारण कांग्रेस एमालेमा दबाव पुग्न सकेको छैन ।
अहिले आएर आन्दोलन पनि केही सिथिल देखिएको छ । तर, आन्दोलनका क्रममा उठाएको मागमा कसरी सम्झौता गर्ने भन्ने निर्णय लिन उसलाई गाह्रो भएको छ ।
मधेसको तीन मुख्य एजेण्डा समानुपातिक समावेशी, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र सीमांकनमा एमाओवादी लचिलो छ । उसले समानुपातिक समावेशीको क्लष्टर मिलाउने, हिमालका केही क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नहट्ने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न तयार रहेको बैठकमा बताउने गरेको छ । तर, प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठका यी कुराहरु एमाले नेताले हावामा उडाइदिने गरेका छन् ।
सीमांकनको हकमा अहिले नै हेरफेर गर्ने भए पनि तयार भएको एमाओवादीले राजनीतिक संयन्त्र मार्फत जाने हो भने सीमांकन हेरफेर हुन्छ भनेर अहिले नै सुनिश्चित गर्न सकिने बताएको छ । तर, तीन वा चार पक्षको कुनै पनि वार्तामा प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठहरुले निर्णायक रुपमा भूमिका खेल्न सकेका छैनन् ।
मधेसी मोर्चाका एक नेताले वार्ताका विषयमा भने, एजेण्डाका हिसाबले एमाओवादीले ठीकै कुरा गरेको छ । तर, जुनरुपमा निणर्ायक भूमिका खेल्नुपर्ने हो, सहमतिका लागि त्यसमा एमाओवादीको नेतृत्व चुकेको देखिन्छ ।’
केपी ओलीका अगाडि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लाचार देखिन्छन् । उनले मिल्न र सहमतिमा पुग्नका लागि कुनै दबाव दिन सकेका छैनन् । उनी विगतको प्रचण्ड भन्दा पनि केपी ओलीको सहयोगी जस्तै देखएकिा छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि बैठकमा चर्को कुरा गर्छन्, तर, प्रचण्ड नै नरम भइदिएपछि उनको ‘गनगन’ कसैले नसुन्ने गरेको मोर्चाका एक नेताले सुनाए ।
मधेसी मोर्चाको अयोग्यता
संविधानलाई लिएर असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाले काठमाडौंलाई सरप्राइज दिने गरी आन्दोलन उठायो । उसले आन्दोलन गर्छु भन्दा धेरैले पत्याएका थिएनन् । तर, सिंगो मधेस आन्दोलन भयो र झण्डै १५० दिन पुग्दैछ । तर, यसको सहज अवतरण गर्न सकिरहेको छैन ।
अहिले आएर आन्दोलन पनि केही सिथिल देखिएको छ । वार्ता र सम्वाद पनि चलिरहेको छ । तर, आन्दोलनका क्रममा उठाएको मागमा कसरी सम्झौता गर्ने भन्ने निर्णय लिन उसलाई गाह्रो भएको छ ।
खासगरी कतिसम्म सम्झौता गर्यो भने मधेसलाई स्वीकार गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वासको ठूलो अभाव मधेसी मोर्चाका नेताहरुमा देखिन्छ । आन्दोलन उठे पनि यसलाई बैठान गर्ने कला नजानेका कारण मधेसी मोर्चाका नेताहरु किंकर्तव्यविमूढजस्तै बनेका छन् ।
