पुस २१, २०७२- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त सावित्री थापा गुरुङले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा यथावत रहने गरी बेतलबी काज स्वीकृत गराएको भेटिएको छ । आयुक्तमा नियुक्ती पाएलगत्तै गुरुङले आयुक्तका हैसियतले नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजिष्ट्रारलाई निवेदन लेखेर बेतलबी काज स्विकृत गराएकी हुन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजात अनुसार, गुरुङले नियुक्ती पाएको करिब तीन सातापछि आयोगमार्फत नै पत्र पठाएको खुलेको हो । उनले निवेदनमा ‘अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त भएकाले म मेरो अध्यापन कार्य नियमित रुपमा गर्न नसक्ने भएकोले २०७१ चैत १९ देखि सो पदमा बहाल रहँदासम्मको लागि बेतलबी काज स्वीकृत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु’ भनी उल्लेख गरेकी छन् ।

आयुक्त गुरुङले आयोगमा दर्ता गराएको निवेदन अख्तियारले बैशाख १७ गते आधिकारिक पत्राचारमार्फत नै त्रिवीको रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पठाएको छ । गुरुङ प्रदर्शनीमार्गस्थित नेपाल मानविकी क्याम्पसमा सह–प्राध्यापक छिन् ।

निवेदनको सुनुवाई गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदको २०७२ जेठ २८ को बैठकले गुरुङका हकमा एक वर्षको बेतलबी काज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । २३८९ नम्बरको निर्णयलगत्तै असार २ गते रजिष्ट्रारको कार्यालयले गुरुङको बेतलबी काज स्विकृत गरेको हो ।

आयुक्त गुरुङको बेतलबी काज विदा नेपालको संविधानको २३८ को उपधारा ८ सँग बाझिने प्रकृतिको छ । सो उपधारामा ‘प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राहय हुने छैन’ भनी उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार उनी हालसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सेवारत र संवैधानिक पदमा पनि रहेको देखिन्छ । यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा गुरुङ भने सम्पर्कमा आउन चाहिनन् ।

स्रोतका अनुसार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले पनि प्रक्रिया मिचेर गुरुङको निवेदन स्विकृत गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कर्मचारी सेवा नियमको २१ अनुसार बेतलबी विदा दिएको छ । तर उक्त नियममा संवैधानिक पदमा जाँदा पद स्विकृत गर्ने व्यवस्था नै छैन ।

विश्वविद्यायकै एक निकायबाट अर्को निकायमा मात्रै काज पठाउन मिल्ने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालय बाहिर सरकारी निकायमा काज पठाउँदा ३ महिनाभन्दा बढीको विदामा कार्यकारी परिषदले निर्णय गर्ने उल्लेख छ । तर गुरुङ भने संवैधानिक हैसियतको अख्तियारमा काजमा पुगेको देखिन्छ ।