पुस २२, २०७२- प्रा.डा. गोविन्द केसीले सरकारसँग भएका सम्पूर्ण सम्झौता कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने बताएका छन् । केसीले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दिएको एक साताको अल्टिमेटमको म्याद बुधबार सकिँदै छ । उनले सरकारलाई चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माण गर्ने र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय गर्ने जिम्मेवारीसहित तुरुन्त चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउन अल्टिमेटम दिएका थिए ।

‘हाम्रो मागप्रति उहाँहरूको प्रतिक्रिया भोलि (बुधबार) सम्म हेर्छु,’ डा. केसीले मंगलबार राति कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारका तर्फबाट खासै कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छैन ।’

डा. केसीले नयाँ चिकित्सा शिक्षा नीति ऐनका रूपमा जारी नभएसम्म सम्बन्धन, विस्तारित कार्यक्रम, प्रतिष्ठान वा अरू कुनै पनि बहानामा चिकित्सा विषयका नयाँ शिक्षण संस्थाहरू नल्याउनसमेत सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।

‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीतिबारे नयाँ सरकारले हालसम्म केही काम गरेको छैन,’ उनले भने, ‘तर सरकारले हामीसँग गरेको सम्झौता उल्लंघन गर्दै प्रतिष्ठानका रूपमा सम्बन्धन दिलाउने मनसायले विधेयक प्रस्तुत गर्न भ्यायो ।’ नाफाका लागि खोलिएको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजलाई सरकारले बलजफ्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूप दिन खोजेको उनको भनाइ छ । मुलुकको असहज, कष्टकर स्थितिमा संसद्मा विगतका सहमति र राज्यको नीतिविरुद्ध बनाइएको कथित विधेयकले प्रवेश पाउनु लज्जाजनक रहेको उनले बताए ।

मनमोहन कलेजलाई प्रतिष्ठान बनाउने वर्तमान एमाले नेतृत्वको सरकारको पहललाई इंगित गर्दै डा. केसीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग हालै भएको भेटवार्तामा हामीले अमूर्त प्रतिबद्घताबाहेक केही पाएनौं ।’

मनमोहन वा कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई मुलुकमा चिकित्सा शिक्षा नीति नबनेसम्म कुनै नाम, प्रक्रिया वा विधिअन्तर्गत सम्बन्धन दिन नहुने जनाउँदै डा. केसीले भने, ‘नीति बनेपछि त्यसमा व्यवस्था भएअनुसार सरकारले सम्बन्धनलगायतका प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

एउटा विश्वविद्यालयले राज्यको कार्यकारी र न्यायपालिकाकै मानमर्दन गर्दै मेडिकल कोर्समा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउँदा त्यसका पदाधिकारीलाई बर्खास्तीसम्मका सख्त कारबाही गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भए पनि केही नगरी दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन लागिएको आरोप डा. केसीको छ ।

हाल सरकारले विभिन्न विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियाअन्तर्गत राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने विगतको सहमतिलाई लत्याएको उनले बताए ।

लामो समयदेखि जारी चिकित्सा शिक्षा र सेवाको गुणस्तर, पहुँच विस्तारको संघर्षको परिणामबाट आएका उपलब्धि संस्थागत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुन्जेल कुनै अर्थ नराख्ने जनाउँदै डा. केसीले भने, ‘कसैले शंका नगरे हुन्छ, हामी आन्दोलनलाई सफल बनाएरै छाड्छौं ।’