पुस १९, २०७२- व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले मन्त्रालयहरुको संख्या घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय ढाँचामा प्रशासनको पुनर्संरचनाबारे छलफलपछि समितिले शुक्रबार सरकारलाई उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा सीमित गर्न सुझाव दिएको थियो ।

‘प्रतिवेदनमा उल्लेखित संरचनागत, व्यवस्थापन एवं आचरणसँग सम्बन्धित सुझाव कार्यान्वयन गरी सोको प्रतिवेदन यस समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन छ’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुझाव कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो ।

सरकारीका लागि ‘मिनि पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समितिको निर्देशन बाध्यकारी हुन्छ । निर्देशन पालना गर्न सरकारले हाल बढाएर ३१ पुर्‍याएको मन्त्रालयको संख्या १८ बनाउनुपर्ने हुन्छ । समितिले हालको अवस्थामा शान्ति तथा पुनर्निर्माण, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, युवा तथा खेलकुद, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि, सहकारी तथा गरिवी निवारण, सहरी विकास, सामान्य प्रशासन तथा सिँचाइ मन्त्रालय खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो ।