जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले सुन तस्करीको अभियोग लागेका आकाशकुमार बज्राचार्यका विरुद्धमा प्रहरीले प्रमाण पेश नगरेका कारण उनलाई जमानीमा छोड्न आदेश दिएको बताएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका सह न्यायाधीवक्ता लोकराज पराजुलीले व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रहरीले पर्याप्त प्रमाण पेश नगरेका कारण कार्यालयले बज्राचार्यलाई जमानीमा छोड्न आदेश दिएको बताए। उनले कार्यालयले बज्राचार्यविरुद्धको मुद्दामा अभियोग प्रमाणित हुने गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको पनि बताए।
बज्राचार्यविरुद्धको मुद्दामा बयान गराउने काममा संलग्न सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता मोना सिंहले संगठित अपराध गरेको पुष्टि हुने आधार नदेखिएकाले कार्यालयले बज्राचार्यलाई कानून बमोजिम नै छोडेको दाबी गरे।
सिंह हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत छन्। बज्राचार्यविरुद्धको मुद्दामा बयान लिंदाका बखतका काठमाडौंका तत्कालिन जिल्ला न्यायाधीवक्ता कृष्णजंग शाह भने न्यायाधीशमा बढुवा भइसकेका छन्। समितिका सदस्यहरुले सरकारी वकिलको कार्यालयको जवाफबाट सन्तुष्ट हुन नसकिने बताए। उनीहरुले तस्करीमा संलग्न मुख्य अभियुक्तलाई प्रमाण नपुगेको भनेर छोडिनु तर मजदूरलाई भने हिरासतमा राखिनुका पछाडि ठूलो आर्थिक चलखेलको सम्भावना रहेको भन्दै यस विषयमा छानविन गरिनुपर्ने माग गरे।
प्रहरीले काठमाडौको न्युरोडस्थित द युनाइटेड गोल्ड मार्टका संचालक बज्राचार्यलाई ३ किलो ५९ ग्राम सुन, ५ किलो ४६१ ग्राम चाँदी र ३० लाख रुपैयाँ नगदसहित गत माघ २१ गते पक्राउ गरेको थियो। बज्राचार्य राजस्व अनुसन्धान विभागमा ६१ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेपछि प्रहरीले उनीमाथि संगठित अपराधको मद्दा लगाएकामा सरकारी वकिलको कार्यालयले गत वैशाख २० गते प्रमाणसहित मिसिल पेश गर्न र बज्राचार्यलाई छोड्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो। सुन तस्करीकै अभियोगमा बज्राचार्यभन्दा एक महिना पहिले पक्राउ परेका मोहन चौधरी, नन्दकिशोर चौधरी, प्रविण तिम्सिना लगायतका एक दर्जन व्यक्ति भने नख्खु कारागारमा छन्। प्रहरीले नख्ख कारागारमा रहेकाहरुकै बयानकै आधारमा बज्राचार्यलाई पक्राउ गरेको थियो। समितिले बज्राचार्यविरुद्ध प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन माग गरेको छ। समितिका सभापति जनार्दन शर्माले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर यस विषयमा कारवाही अगाडि बढाउने बताए।
setopati