फोटो :फाइल तस्बिर
काठमाडौं : मधेस आन्दोलन र मुलुकको असहज अवस्थाको निकासका लागि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र प्रमुख तीन दलबीच आज वार्ता हुने भएको छ। मधेसी मोर्चासँगको वार्ताअघि प्रमुख तीन दल बसेर मोर्चाका मागबारे छलफल गर्ने तयारी छ।
मोर्चासँगको वार्ताका लागि बेलुका छ बजे र तीन दल बैठकको समय अपरान्ह चार बजे तय गरिएको जानकारी प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले दिए। आजको वार्तालाई निर्णायक बनाउन दुवै पक्ष आन्तरिक परामर्श र गृहकार्यमा व्यस्त छन्।
औपचारिक सहमति आजै संभव नभए पनि सहमतिका लागि केही सकारात्मक सन्देश दिनका लागि दुवै पक्षक सकारात्मक देखिएका छन्। संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने र मोर्चाले आन्दोलनको स्वरुप बदल्ने सम्बन्धमा एक खालको भद्र समझदारी हुनसक्ने संकेत आन्तरिक छलफलमा सहभागी दुवैपक्षका नेताहरुले दिएका छन्।
मधेसलाई सम्बोधन गर्नका लागि संसद्मा पेस गरिएको संविधान संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल आज सकिदैछ। मधेसी मोर्चाले घेराउ तथा नाराबाजी गरेर अवरोध गर्दै आए पनि सरकारले विधेयकमाथिको छलफल रोकेको छैन। आज सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि विधेयकमा संशोधनका लागि ७२ घन्टाको समय दिनुपर्ने प्रावधान छ।
संशोधनका लागि उपलब्ध हुने ७२ घन्टाको म्यादमा मधेसी मोर्चासँग छलफल गरेर सहमति जुटाउने कसरतमा दलहरु लागेका छन् । शनिबार नै मोर्चासँग निर्णायक वार्ता गर्ने भनिए पनि आन्तरिक छलफल र गृहकार्यमा व्यस्त रहेकोले औपचारिक वार्ता हुन सकेको थिएन। यसबीचमा कांग्रेस र एमाओवादीले मोर्चासँग दुईपक्षीय छलफल विभिन्न चरणमा गरेका छन् ।
संविधान संशोधनमा मधेसी मोर्चा सकारात्मक भए पनि सरकारले वार्ता नगरीकन एकपक्षीय रुपमा विधेयक अघि बढाएको भन्दै औपचारिक रुपमा विरोध गरिरहेको छ। मधेसी मोर्चाले राखेका मुख्य मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन विधेयक पेस भइसकेको र सिमांकनका बारेमा मुख्य तीन दलको प्रतिवद्धतासहित मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय गरिसकेकोले नाकाकेन्द्रित आन्दोलनलाई लम्ब्यान नहुनेबारे मोर्चाभित्रै पनि आन्तरिक वहस सुरु भएको छ। आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेर नाका खुलाउनुपर्छ भन्ने आन्तरिक दबाब मोर्चाभित्रै छ।
मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन कांग्रेस सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन गर्ने विधेयकलाई पारित गर्ने प्रतिवद्धतासहित सरकारले गत पुस ५ गते तीन बुँदे निर्णय गरेको थियो।
सरकारले पारित गरेको तीनबुँदेमा राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा संविधान प्रारम्भ हुँदा कायम रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि संविधानमा संशोधनका निमित्त संसदमा पेश भएको विधेयक पारित गर्न प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ।
त्यसैगरी प्रदेश सीमांकन सम्बन्धमा आन्दोलनरत दलहरुले उठाएको मागलाई समेत दृष्टिगत गर्दै राजनीतिक सहमतिअनुसार संविधानमा उपयुक्त व्यवस्था गरिने र यस्तो राजनीतिक सहमतिका लागि एक राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिने र उक्त संयन्त्रले तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवदेन दिने र नागरिकता लगायतका अन्य मागहरुलाई समेत वार्ता र सहमतिका आधारमा उचित समाधान खोज्न सकिने तीनबुँदेमा उल्लेख छ।
annapurnapost
