बर्दियाको राजापुर मुलघर भएकी एक २८ वर्षीया युवतीको हरियाणाको रोहतकमा बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भएपछि उक्त अपराधमा संलग्न ७ जनालाई राज्यको विशेष अदालतले सोमबार मृत्युदण्ड सजाय सुनाएको छ ।

‘विशिष्ट प्रकृतिको घटना’का रुपमा लिँदै न्यायिक छानविन तथा अनुसन्धानमा प्राथमिकतामा राखिएको यो घटनामा ६६ जना साक्षी प्रमाणको ९ महिना लामो बयान लिइएको थियो ।

मानसिक रोगको उपचारका लागि बर्दिया, राजापुरबाट रोहतकमा रहेका आफन्तकहाँ आएकी २८ वर्षीया सुनार युवतीलाई स्थानीय भारतीय र नेपाली कामदारले नजिकैको जंगलमा लगेर जघन्य बलात्कार गरेका थिए । गत फेब्रुवरी १ मा रोहतकको चिनोयट कोलोनीबाट हराएकी युवतीको शव ४ दिनपछि बहु अकबरपुर गाउँको नाली छेउमा फेला परेको थियो ।

बलात्कारपछि उनको यौनाङ्गमा ढुंगा र फलामका टुक्रा हालेर यातनापूर्ण हत्या गरिएको समाचारले राष्ट्रिय मिडियामा बहसको स्थान बनाएको थियो । मृतक युवतीको परिवारलाई शोक सान्त्वना दिने क्रममा राज्य सरकारले ५ लाख भारुको सहयोग तत्काल गरेको थियो । सुन्न र बोल्नमा समस्या रहेकी सुनार युवतीको चण्डीगढस्थित पोष्टग्रेजुएट इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्समा उपचार गर्न थालिएको थियो ।

हरियाणा राज्यमा विशेष अदालतकी न्यायाधीश सीमा सिंघलले सोमबार गरेको फैसलामा अभियुक्तहरु पदम, पवन, सुनिल, सरवर, राजेश, सुनिल (माडा) र मानबीरलाई जनही १ लाख ७५ हजार रुपैया जरिवाना समेत तोकिएको छ । यी सबैजना स्थानीय खड्डीखेरि गाउँका बासिन्दा हुन् । सबैको उमेर २० वर्षभन्दा कम छ ।

बलात्कार तथा हत्यामा संलग्न ८ जना अभियुक्तमध्ये सोमबीरले भने प्रहरी पक्राउमा परेलगत्तै आत्महत्या गरेका थिए । बलात्कारमा संलग्न प्युठान घर भएका नेपाली सन्तोषको उमेर १६ वर्ष मुनि रहेकाले उनलाई न्यायलयको नाबालिग दफाअन्तर्गत निगरानीमा राखिएको छ । अभियुक्तहरु स्थानीय पेन्टर, कार्पेन्टर र किराना पसले रहेका छन् ।

यो घटना अनुसन्धानमा ६६ जना साक्षी प्रमाणको ९ महिना लामो बयान लिइएको थियो । अदालतको यो निर्णयमा असहमति रहेमा सजायका भागीदारले उच्च न्यायालयमा अपिल गर्न सक्ने समाचारमा जनाइएको छ ।

महिलामाथि भइरहेको जघन्य अपराध तथा बलात्कार र हत्यासम्मका घटनाहरुमा न्यायपद्धतीका हिसाबमा ‘कडा सन्देश’ दिन न्यायधीश सिंघलले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको मिडियाले जनाएका छन् । ‘म एक न्यायिक अधिकारी भइकन एउटा मानवीय संवेदना बुझ्ने महिला समेत हुँ,’ न्यायधीश सिंघलले भनिन्, ‘महिलामाथि हाम्रो समाजमा भैरहेका अपराध र बिभेद हटाउन पनि न्यायिक क्षेत्रले केही कडा कदम चाल्नैपर्ने हुन्छ ।’