पुस १९, २०७२- विद्यार्थी नभएका विद्यालयहरू यकिन नगरी सरकारले भूकम्पले भत्किएका विद्यालय पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । निर्माण गर्नुअघि विद्यार्थी न्यून भएका विद्यालयको तथ्यांक अझै यकिन गरिएको छैन ।

भूकम्प गएको केही समयपछि मन्त्रालयले तयार गरेको ‘शिक्षण संस्थाहरूको पुनर्निर्माण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि’ मा विद्यालय समायोजन गरेर मात्र पुनर्निर्माणको काम गर्ने भनिएको थियो । भूकम्पले भत्किएका विद्यालय बनाउन सरकारले दातासँग ऋण लिएको छ ।

विद्यार्थी नभएर गाभ्नुपर्ने विद्यालय भवनसमेत यस्तो रकमबाट बनाउने सरकारी योजना छ । त्यस्ता विद्यालय पुनर्निर्माण गर्दा ठूलो रकम अनावश्यक काममा खर्च हुनेछ ।

दाताले पनि आफूनो लगानीमा बन्ने विद्यालय उनीहरूकै स्वार्थअनुकूल खर्च गर्न चाहेका छन् । ‘सरकारले बनाएको योजनाअनुसार नभई दाताले आफ्नो स्वार्थअनुकूल काम गर्न चाहेका छन्,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘हामीले उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने नभई, हामीलाई प्रयोग गरिरहेका छन् ।’

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तयार पारेका विद्यालय नक्सांकन प्रतिवेदन, दरबन्दी मिलान र विद्यालय समायोजन गरेर मात्र पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्नुपर्ने हो ।
बेलैमा यस्ता काम नगर्दा स्थानीयको विरोधले भविष्यमा थोरै विद्यार्थी भएका यस्ता विद्यालयमा पनि लगानी गर्ने बाध्यता आउन सक्छ ।

विगतमा गाउँ–गाउँमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विद्यालय खोलिएका छन् । न्यून विद्यार्थी भएकै कारण समायोजन गर्न खोजे त्यस्ता विद्यालयमा अवरोध आउन सक्छन् ।

शिक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार भूकम्पले १४ जिल्लाका ५ हजार ३ विद्यालय प्रभावित भएका छन् । यी विद्यालयका १८ हजार १ सय ४७ कक्षाकोठामा
क्षति पुगेको छ ।

‘भूकम्पले भत्किएका सबै विद्यालय बनाउनु पर्दैन,’ सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला शिक्षा अधिकारी रुद्रहरि भण्डारीले भने, ‘गाभ्नुपर्ने विद्यालय पनि छन् । यस्ता विद्यालयमा लगानी गर्नु पर्दैन ।’

भक्तपुरका शिक्षा अधिकारी दिनेश श्रेष्ठले विद्यार्थी नभएका विद्यालय भवन बनाएर लगानी खेर फाल्न नहुने बताए ।

‘विद्यार्थी नभएका विद्यालय पनि भूकम्पले भत्काएका छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता विद्यालयमा गर्ने लगानी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा गरेर शिक्षक पनि त्यतै व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।’

विभागले कुन जिल्लामा कति विद्यालय गाभ्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भन्ने यकिन तथ्यांक मागेको छैन । भूकम्पले कतिपय बस्ती नै सरेको छ । यस्ता बस्तीमा विद्यालय बनाउनु थप जोखिम हुन्छ ।

मन्त्रालयको कार्यविधिमा कति दूरीमा रहेका विद्यालय गाभ्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यो कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्दा आफूखुसी योजना बन्ने गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

प्राथमिक तहको विद्यालय समायोजन गर्दा २० मिनेटसम्मको हिँडाइ दूरीमा दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालय भए भौगोलिक, प्राविधिक र जनसांख्यिक विश्लेषणका आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पायक पर्ने ठाउँमा समायोजन गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

निम्न माध्यमिक तहको हकमा ३० मिनेटसम्मको हिँडाइ दूरीमा रहेका विद्यालयमा समायोजन गर्न सकिन्छ । माध्यमिक तहको हकमा ४० मिनेटसम्मको हिँडाइ दूरीमा दुई विद्यालय भएमा समायोजन गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा सिफारिस गरेर टुंग्याउनुपर्ने हुन्थ्यो ।

कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘शिक्षा विभाग वा पुनर्निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माण योजना गाभिएका विद्यालयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने ।’

विभागले समायोजनको काम थाती राखेर बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । उपत्यकामा आमनेसामने दुई माध्यमिक विद्यालय भए पनि विद्यार्थी छैनन् । यस्ता दुवै विद्यालय भत्किएका छन् ।

‘समायोजनको काम शिक्षा अधिकारीलाई दिइएको छ,’ एक शिक्षा अधिकारीले भने, ‘मर्ज गर्ने सूची बनायो कि हामीलाई दबाब दिएर काम गर्नै दिइँदैन ।
यो काम क्षेत्रीय कार्यालय वा विभागलाई दिनुपर्छ ।’

२१ विद्यालयमा विद्यार्थी शून्य
गत वर्ष कान्तिपुरले गरेको स्थलगत अध्ययनमा काठमाडौं उपत्यकामा शून्य विद्यार्थी भएका २१ विद्यालय छन् । ३० भन्दा कम विद्यार्थी भएका ४० भन्दा बढी विद्यालय छन् । ललितपुरमा २० भन्दा बढी विद्यालय गाभ्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यस्तो समस्या भक्तपुरमा पनि छ ।

विभागले गाभ्नुपर्ने विद्यालय कति छन् भनेर विवरण पठाउन शिक्षा कार्यालयलाई कुनै निर्देशन दिएको छैन । शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले पहिलो चरणमा विद्यार्थी भएकै विद्यालय बन्ने भएकाले गाभ्नुपर्ने विद्यालयमा लगानी नगर्ने बताए । एसएसआरपीको अन्तिम वर्ष भन्दै यस वर्ष चार अर्बका भौतिक निर्माणको बजेट १२ अर्ब पुर्‍याइएको छ ।

भूकम्पले भत्किएको विद्यालयलाई प्राथमिकतामा नराखेर अन्यत्र बजेट पठाइएको थियो । त्यसैले विगतमा पाँच करोडको हाराहारीमा बजेट जाने जिल्लामा यस वर्ष १५ करोडभन्दा बढी परेको छ ।

‘बजेट बढेर आएपछि विद्यार्थी न्यून भएका विद्यालयमा भवन निर्माणको बजेट दिनुपरेको छ,’ एक शिक्षा अधिकारीले भने, ‘माग भएको विद्यालयमा पठाउने गरेका छौं ।’ विद्यार्थी न्यून भएको विद्यालयमा पनि भौतिक पूर्वाधारमा लगानी भइरहेको ती शिक्षा अधिकारीले बताए ।