दीपा दाहाल
फोटो :फाइल फोटोकाठमाडौं: चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अग्रणी मुलुकका तीनवटा ठूला सरकारी संस्था र नेपाल मेडिकल काउन्सिलबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा विशेषज्ञ डाक्टरको उत्पादनमा गिरावट आउने देखिएको छ।
त्यसबाट गरिब बिरामी उपचारको पहुँचमा पुग्न नसक्ने र मुलुकमै सित्तैमा अध्ययन गर्न पाउने अवसरबाट एमबीबीएस उत्तीर्ण नेपाली विद्यार्थी वञ्चित हुने जोखिमसमेत बढेको छ।
काउन्सिलले विशेषज्ञ डाक्टरको स्तरीयतामा प्रश्न उठाउँदै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (बीपीकेआईएचएस) र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा सञ्चालिन एमडी÷एमएस र डीएम÷एमसीएच कार्यक्रमको सिट यसपालि ठूलै संख्यामा कटौती गरिदिएको छ।
मागेजति सिट नपाएपछि ती संस्थाका पदाधिकारी र काउन्सिलबीच सुरु भएको जुहारी भर्ना सकिएर अध्ययन सुरु हुने बेला भइसक्दा पनि टुंगिएको छैन। भएका स्रोतसाधनलाई पनि व्यवस्थित नगर्नु, आवश्यकताअनुसार फ्याकल्टी (शिक्षक) को व्यवस्था नगरी संस्थाका पदाधिकारीले सरकारी संस्थाप्रति उदासीनता र लापरबाही देखाएपछि काउन्सिलले यसपालिदेखि सिट संख्या निर्धारणमा कडाइ गरेको हो।
संस्थाका पदाधिकारीले भने आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र अध्यापनका लागि प्रसस्त जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि काउन्सिलले मनोमानी ढंगले सिट निर्धारण गरेको आरोप लगाएका छन्। लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको एमडी÷एमएसतर्फको कार्यक्रममा काउन्सिलले हचुवाका भरमा सिट घटाएको बीपीकेआईएसएचका उपकुलपति भलभद्रप्रसाद दासले बताए।
एक सय चार सिट माग्दै आएकोमा काउन्सिलले ६१ मात्रै सिट दिनु लज्जास्पद भएको उनको भनाइ छ।’सरकारी संस्थाप्रति हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन। संस्थामा जति विशेषज्ञ डाक्टर उत्पादन हुन्छन्, ती देशकै लागि काम लाग्ने हुन्’, दासले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मुलुकमा विशेषज्ञ डाक्टर अपुग भइरहेको छ।
यस्तो बेला सिट संख्या घटाएर काउन्सिलले सरकारी संस्थाको अवमूल्यन गरेको छ। निर्णय उल्ट्याउन हामीले निरन्तर माग गरिरहेका छौं।’ न्याम्सले एमडी÷एमएसतर्फ १२९ सिट मागेकोमा काउन्सिलले ६१ सिट दिएको छ। डीएमतर्फको सिट शून्यमा झारिदिएको छ।
‘यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने सूचना दिएको भए हामीले पूर्वाधार व्यवस्थित गर्ने थियौं तर चुपचाप निरीक्षण गर्न काउन्सिलबाट टोली आएछ। जो भेटिन्छन्, उनीहरूसँगै लिएको जानकारीलाई आधिकारिक मान्दै सिट घटाइएछ’, न्याम्सका उपकुलपति डा. गणेश गुरुङले भने, ‘हाम्रो पनि कमजोरी रह्यो। अहिले पछुतो भएको छ। यसैले काउन्सिलाई पुनः अनुगमन गरी सिटमा हेरफेर गर्न आग्रह गरिरहेका छौं।’
काउन्सिलले भने अनुगमनका क्रममा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थाको सिट संख्या घटाएको दाबी गरिरहेको छ। विशेषगरी क्लिनिकल फ्याकल्टी पर्याप्त नभएको कारण देखाउँदै काउन्सिलले सिट घटाएको हो। ‘नेपालमा स्तरीय विशेषज्ञ चिकित्सकको खाँचो छ।
एमडी/एमएस र डीएम/एमसीएचमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमात्र नभएर बिरामीको उपचारमा निरन्तर खटिने जनशक्ति पनि हुन्। सरकारी अस्पतालका अधिकांश विभाग तिनैको भरमा चलेका छन्।
यसका लागि सबै क्षेत्रका शिक्षण संस्थाले काउन्सिलको नियमअनुसार भौतिक पूर्वाधार र फ्याकल्टी तयार पार्नुपर्छ भन्नेमा काउन्सिलले जोड दिँदै आएको छ’, काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. दिलिप शर्माले भने, ‘सोहीअनुसार मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थाको सिट घटाइएको हो।’
काउन्सिलले सिट निर्धारणमा अन्याय गरेको भन्दै आईओएमले मुद्दासमेत हालेर केही सिट थप हात पारिसकेको छ। आईओएमका डिन डा. राकेश श्रीवास्तवले डीएम÷एमसीएचतर्फ १७ वटा सिटमा अध्ययन हुँदै आएकोमा यसपालि काउन्सिलले १० वटामात्र सिट दिँदा मर्का परेको बताए।
अध्ययन गर्न नपाएका विद्यार्थीले मुद्दा हालेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार काउन्सिलले पुनः अनुगमन गरेर ११ पुर्याएको थियो।एमसीएचतर्फका न्युरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी र क्रिटिकल कियर विभागले मुद्दा हालेपछि काउन्सिलले पुनः अनुगमन गरेको छ। तर सिट निर्धारणमा भने अहिलेसम्म केही बोलेको छैन।
एमडी÷एमएस र डीएम÷एमसीएचमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमात्र नभएर बिरामीको उपचारमा निरन्तर खटिने जनशक्ति पनि हुन्। सरकारी अस्पतालका अधिकांश विभाग तिनैको भरमा चलेका छन्। अस्पतालका स्थायी चिकित्सकको निर्देशनमा उनीहरूले नै बिरामी भर्ना गर्ने, उपचार गर्ने र डिस्चार्ज गर्ने काममा भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।
यस्ता विद्यार्थीलाई स्वदेशमै अध्ययनको वातावरण मिलाउन सम्बन्धित संस्था र काउन्सिलले प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन्।एमडी नगरेसम्म राम्रो डाक्टर बन्न सकिन्न भन्ने धारणाको विकास भइरहेका बेला सरकारी अधिकारीका कारण करोडौं रुपैयाँ नेपालबाट बाहिरने जोखिम बढेको छ।
एमबीबीएस उत्तीर्णपछि नेपालमा अध्ययन गर्ने वातावरण नबनेको भन्दै यो वर्ष मात्रै तीन सय ३५ जनाले विदेश जानका लागि काउन्सिलबाट योग्य भएको पत्र लिएका छन् । अध्ययन सकेर आएपछि पनि पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना तिरे उक्त पत्र पाउने काउन्सिलको नियम भएकाले कतिपय विद्यार्थी बिदेसिइसकेका छन्।
विदेशमा अध्ययन गरी फर्केपछि सबैभन्दा धेरै लाइसेन्सिङ (चिकित्सा सेवाका लागि अनुमतिपत्र) मा फेल हुनेको संख्या भने बर्सेनि बढ्दैछ।लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारको माग गर्दै पटकपटक अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीले सरकारी र निजी दुवै संस्थाले स्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
कुनै पनि नागरिकले स्वास्थ्य सेवा नपाएर मर्नु नपरोस् भनेर म लामो समयदेखि लडिरहेको छु’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य स्तरीय पनि हुुनुपर्छ । पहुँचले मात्रै जीवन बचाउन सक्दैन।’ चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा गुणस्तरीयताका लागि काउन्सिलको सिट घटाएर गलत काम नगरेको बताउँछन्।
‘देशलाई चाहियो भन्दैमा गुणस्तरहीन डाक्टर उत्पादन गरेर नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा पार्न मिल्दैन। जीवन र मृत्युसँग जोडिएको विषय भएकाले यसमा कसैले हेलचेक्र्याइँ गर्न मिल्दैन।’ कार्यदलकै सदस्य डा. सुरेशराज शर्माले डाक्टरको गुणस्तरीयताको विषय काउन्सिलमात्र नभएकाले यसमा सबै सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
‘निःशुल्क भइरहेका बेला सरकारी संस्थाले हामीलाई डाक्टर बनाउने मौका देऊ भन्नु पनि जायज नै हो किनकि हाम्रो देशलाई विशेषज्ञ डाक्टरको कमी छ’, उनले भने, ‘तर माग मात्रै पनि ठूलो कुरा होइन । अहिले गुणस्तरीयताको सवाल उठिरहेको छ। सयजना स्तरहीन डाक्टरभन्दा ५० जना स्तरीय डाक्टरले जीवन बचाउन सक्छन् । त्यसैले सम्बन्धित संस्था र काउन्सिल दुवैले राम्ररी गृहकार्य गरेर अध्यापन गराउनुपर्छ।’
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले पनि सरकारी संस्थाले दिइरहेको शिक्षा अझ नमुना हुनुपर्ने बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले भने काउन्सिलको निर्णय आगामी वर्षमा परिवर्तन पनि हुनसक्ने भएकाले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए।
annapurnapost
