पुस १८, २०७२- तीन दल–मधेसी मोर्चाबीच अवरुद्ध वार्ताबीच सहमतिका नयाँ विकल्पबारे छलफल सुरु भएको छ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मधेसी मोर्चा आबद्ध दलका नेताहरूसँग अनौपचारिक कुराकानीमा सीमांकन हेरफेरका लागि प्रस्तावित राजनीतिक संयन्त्रको अवधि तीन महिनाबाट घटाउँदै एक महिनामा झार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । यो प्रस्तावमाथि सत्तारूढ एमालेको प्रतिक्रिया भने आउन बाँकी छ ।

तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग भेटमा र काठमाडौं बाहिर रहेका अरू मधेसी दलका नेतासँगको टेलिफोनमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उक्त विकल्प दिएका हुन् ।

लाजिम्पाट स्रोतका अनुसार दाहालले शुक्रबारसमेत यो प्रस्तावमाथि अनौपचारिक संवाद अघि बढाएका छन् । मोर्चा नेताले भने उनको प्रस्ताव पहिलेको भन्दा खासै फरक नरहेको भन्दै ‘उधारो सहमतिमा बदलिन सक्ने’ टिप्पणी गरेका छन् । सत्तारूढ एमालेले दाहालको उक्त प्रस्ताव स्वीकार्ने र त्यसको संवैधानिक वैधता हुनेमा मोर्चा नेताहरूको आशंका छ ।

मोर्चाका नेताहरूले दाहालको प्रस्तावमा उल्लेखित संयन्त्रको क्षेत्राधिकारबारे सवाल उठाएका छन् । पहिलो, उक्त संयन्त्रले हाल विवादित भनी प्रस्ताव गरिएका पूर्वी तराईका तीन र पश्चिमका दुई जिल्लाको सीमांकन हेरफेरबारे मात्रै निर्णय लिने कि अन्य प्रदेशबारे पनि निर्णय लिन पाउने भन्ने उनीहरूको जिज्ञासा छ ।

दोस्रो, तीन ठूला दलले त्यो प्रस्ताव मानिहाले पनि सर्वोच्च अदालतले उक्त संयन्त्रको संवैधानिक वैधताबारे प्रश्न उठाए के गर्ने भन्ने मोर्चाको प्रश्न छ । तमलोपा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले सोधे, ‘संविधानको कुन धाराअन्तर्गत गठन हुन्छ त्यो संयन्त्र ? त्यसको क्षेत्राधिकार के हुन्छ ?’

ठूला दुई दलका नेताहरूबाट अघि सारिएको यो प्रस्ताव आन्दोलनकारीलाई भ्रमित गर्ने गरी आएको लालको आरोप छ । ‘प्रचण्डजी वा अरू कसैले प्रस्ताव गरे पनि ठूला दलहरू संवादमा गम्भीर छैनन्, मोर्चाले यो कुरालाई राम्ररी बुझिरहेको छ,’ लालले भने, ‘त्यसैले हामी प्याकेजमा सहमति चाहन्छौं । उधारोमा अब केही पनि हुँदैन ।’

यसअघि दाहालको प्रस्तावमा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको पहाडी भूभागलाई अलग प्रदेश बनाएर थारू बहुल छुट्टै राज्य बनाउन सकिनेसमेत उल्लेख छ । यसअघिका बैठकहरूमा उनले यो प्रस्ताव राख्दै आएका छन् ।

झापा र कञ्चनपुर पहाडमा गाभ्ने, मोरङ–सुनसरी र कैलाली जिल्ला टुक्र्याएर क्रमश: प्रदेश नं २ र थरुहटमा मिलाउन सकिने उनको प्रस्तावमा छलफल गर्न सकिने मोर्चाले अनौपचारिक रूपमा राख्दै आएको छ ।

विपक्षी कांग्रेसले भने संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्दै अघि बढ्नुपर्ने, संयन्त्रका लागि तीन महिना दिइनुपर्ने भन्दै आएको थियो ।

तर सभापति सुशील कोइरालाले पछिल्ला भेटमा संयन्त्रको अवधिबारे दुवै पक्षले सहमति गर्दै छोट्टयाउन सकिने विकल्पमा लचकता अपनाउँदै आएका छन् ।

मोर्चाको उच्च स्रोतका अनुसार भारतीय राजदूत रणजित रायसँग पनि एक महिनाभित्र सीमांकन हेरफेर टुंग्याउने गरी परामर्श भएको छ । दाहालको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहमत भए मोर्चाले स्वीकार्न सक्ने र त्यसलाई भारतले पनि उपलब्धिका रूपमा स्वागत गर्ने ती नेताको भनाइ छ ।

सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीषकुमार सुमनले राजनीतिक संयन्त्रको अवधि एक महिनामा झार्न सकिने नयाँ प्रस्ताव चर्चामा आएको पुष्टि गरे । तर तीन ठूला दललाई सहजै विश्वास गर्न नसकिने भएकाले तत्कालै सीमांकन टुंग्याउनुपर्ने आफ्नो अडान यथावत् रहेको सुमनले बताए ।

‘उधारोमा सहमति सम्भव छैन, नगदीमा चाहियो,’ नयाँ प्रस्तावबारे सुमनले टिप्पणी गरे, ‘भारतीय पक्षको पनि एक महिना समय लिएर भए पनि समाधान पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना देखिन्छ । तर हामीलाई सीमांकनमा विलम्ब स्वीकार्य छैन । अहिल्यै टुंग्याएर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।’

एक महिनाभित्र सीमांकन टुंग्याउने गरी संयन्त्र गठन भए सकारात्मक परिणाम आउन सक्ने भारतीय दूतावास स्रोतले पनि जनाएको छ ।

राजदूत रायसँग मधेसी मोर्चा नेताहरूसमेतको परामर्शबारे खुलाउँदै दूतावासका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा भने, ‘सक्दो छिटो सम्भव हुन्छ, सहमति बनोस् भन्ने चाहेर एक महिनाको विकल्पमा छलफल भएको हो । मुख्य कुरा समस्या छिट्टै सुल्झिनुपर्‍यो ।’

मोर्चाका नेताहरूले विश्वसनीय वार्ताका लागि भारतीय मध्यस्थता आवश्यक रहेको बताए । तमलोपा उपाध्यक्ष लालले भरपर्दो नागरिक समाज वा भारतको मध्यस्थतामा अबको वार्ता हुनुपर्ने तर्क गरे ।

‘भारत हाम्रो निकट छिमेकी हो । सरकार पनि भारतसँग संवाद गर्न सहज मानिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले भारतको मध्यस्थतामा वार्ता भए हामीलाई फरक पर्दैन ।’

पुसभरिलाई शक्ति सञ्चय : मोर्चा
आइतबार हुने भनिएको मधेसी मोर्चा बैठक नहुने भएको छ । सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई थप उपचारका लागि शुक्रबार अपराहन नयाँदिल्ली लगिएको, अरू तीन दलमध्ये तमलोपा बाहेकका अध्यक्ष काठमाडौं बाहिर रहेको कारण देखाउँदै बैठक सारिएको हो ।

आइतबार मोर्चाको आयोजनामा बुटवलमा हुने प्रदर्शनमा नेताहरू जाने भएकाले बैठक सार्न लागिएको मोर्चा स्रोतले जनायो ।

‘महतोजी आज दिल्ली जानुभयो, उपेन्द्रजी जिल्लातिर हुनुहुन्छ,’ तमलोपा उपाध्यक्ष लालले भने, ‘उपेन्द्रजी फर्केपछि हामी सद्भावनाका अरू नेतासहित बैठक गर्छौं ।’

सीमा नाका धर्नालगायत आन्दोलनका स्वरूप बदल्नेबारे मोर्चाभित्र चर्चा भइरहेको भन्ने खबरको खण्डन गर्दै लालले तत्काल त्यस्तो कुनै सम्भावना नरहेको बताए । ‘मोर्चाको कुनै नेताले भन्दैमा आन्दोलनकारी मान्नेवाला छैनन्,’ लालले भने, ‘हामी काठमाडौंमा प्रदर्शनलगायत अरू कार्यक्रम थप्दैछौं ।’

वार्ताका लागि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै मोर्चाले तत्कालै संवाद हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको नेताहरूले बताए । अब सरकार–मोर्चा वार्ताका लागि नागरिक समाज र आवश्यक परे भारतीय पक्षसमेत मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाउन तयार हुनुपर्ने छलफल मोर्चाभित्र भइरहेको लालले खुलाए ।

सद्भावना महासचिव सुमनले सीमा नाका धर्ना अझै कडा पारिने अरू कार्यक्रमसमेत थपिने जानकारी दिए । पुस ११ गते विराटनगरमा आफ्ना अध्यक्ष महतोमाथि भएको आक्रमण वार्ता बिथोल्ने षडयन्त्र भएको भन्दै सद्भावनाले छुट्टै आन्दोलनसमेत अघि सार्ने बुझिएको छ ।

मधेसमा अत्यधिक चिसो बढेको, धान थन्क्याउने, उखु मिलमा लैजाने र गहुँको मौसम आएको भन्दै मोर्चाले माघे संक्रान्तिसम्म आन्दोलनको गति धीमा पार्ने रणनीति बनाएको छ । त्यसपछिको आन्दोलन निर्णायक हुने, नाकाबन्दी यथावत् रहने सुमनले चेतावनी दिए ।