सुदिल पोखरेल 
भूकम्प पीडितका लागि उपलब्ध गराइने ग्रामीण भेगको लागि १५ र शहरी भेगको लागि २५ लाखसम्मको ऋण अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि जान सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीका अनुसार यो ऋण अहिलेसम्म कुनै पनि बैंकले प्रदान गरेका छैनन्। भूकम्प गएको ९ महिना बितिसक्दा पनि यो ऋण एक रुपैयाँ पनि जान सकेको छैन।
बैंकर्सले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय व्यवहारिक नभएका कारण हालसम्म एक रुपैयाँ पनि जान नसकेको ठान्छन्। सिभिल बैंकका सिइओ किशोर महर्जनले राष्ट्र बैंकको निर्णय अव्यवहारिक भएका कारण अहिलेसम्म ऋण प्रबाह हुन नसकेको बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले राखेका प्राबधानहरुमा ऋण प्रबाह गर्न कठिनाई भएको उनको भनाई छ। राष्ट्र बैंकको प्राबधानमा ऋण प्रबाह गर्न सक्ने स्थिति नभएको उनले जानकारी दिए। ‘हामीले अहिलेसम्म भूकम्प पीडितलाई प्रदान गर्ने भनेको एक रुपैयाँ पनि ऋण प्रबाह गरेका छैनौँ, राष्ट्र बैंकको ‘टम्र्स एण्ड कण्डीसन’ अनुसार हामीले ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने स्थिति छैन’ महर्जनले भने।
उनका अनुसार यो ऋण प्रबाह गर्दा बैंकले उक्त ब्यक्तिको आयस्रोत भए नभएको हेर्नुपर्छ। आयस्रोत भएकालाई मात्रै यस्तो ऋण प्रबाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै ऋण माग गर्ने मानिसको घर ८ मिटरको बाटो भएको स्थानमा निर्माण हुन लागेको हुनुपर्छ भने घर भूकम्प प्रतिरोधी भनेर नक्सा पास भएको हुनुपर्छ।’
केही समय अघिसम्म स्थानिय निकायहरुले नक्सा पास रोकेको भएपनि अहिले भने नक्सा पास फुक्का भइसकेको छ। घर निर्माण गर्न चाहनेहरुको घरको नक्सा पास भइरहेको छ। नक्सा पास सुरु भएर घर निर्माण कार्यहरु सुरु हुन लागिसक्दा समेत बैंकहरुले भने यस्तो ऋण प्रबाह गर्न सकेका छैनन्।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल पनि राष्ट्र बैंकको यो निर्णय अब्यबहारिक ठान्छन्। यो कर्जा २ प्रतिशतमा बैंकले ऋणीलाई प्रदान गर्नुपदर्छ। पौडेलका अनुसार २ प्रतिशतमा दिने यो पुर्नकर्जाको म्याद जम्मा छ महिना छ। तर ६ महिना बितेपछि यो कर्जामा के कति ब्याज लाग्ने भन्ने बारेमा अष्पष्ट रहेको पौडेल बताउँछन्।
उनले भने ‘पुर्नकर्जाको म्याद छ महिना भनिएको छ, यसपछि के हुने भन्ने बारेमा ऋणीलाई हामीले नै भन्न सक्ने स्थिति छैन जसले गर्दा यो अलि ब्यबहारिक देखिँदैन। ’
यसअघि रोकिएको नक्सा पास र नाकाबन्दीका कारण पनि यो कर्जा जान नसकेको पौडेलको आँकलन रहेको छ। बैंकहरु भूकम्प पीडितलाई यो ऋण प्रदान गर्न खोजिरहेको भए पनि बैंकसम्म ऋण लिन मानिसहरु नै नआएको पौडेलको भनाई छ।
‘मैले यो कर्जा माग गर्नेको काम तुरुन्त अघि बढाउनु भनेको छु बैंकहरुको कारण यो ऋण प्रबाह हुन नसकेको होइन, भूकम्प पीडितलाई बैंकहरु ऋण प्रदान गर्न चाहन्छन्।’ राष्ट्र बैंकले बिभिन्न बैंकलाई भूकम्प पीडितको घर निर्माणको लागि शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने योजना बनाएको हो। बैंकहरुले यस्तो कर्जामा दुई प्रतिशतसम्म ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिज्ञहरुले भने यो निर्णय आउने बित्तिकै यसलाई बिभेदकारी निर्णय भनेका थिए। राष्ट्र बैंकले यो निर्णय बाहिर ल्याउने बित्तिकै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष चन्द्रमणि अधिकारीे सामाजिक न्यायको हिसाबले दुवै ठाउँमा बराबर रकम दिनुपर्ने भन्दै यो निर्णय बिभेदाकारी भएको बताएका थिए।
अर्थविद विश्वम्भर प्याकुरेल भने ग्रामिण भेगमा धेरैजसो भूकम्प पीडितहरु भएका कारण ग्रामिण भेगमा सरकारले प्राथमिकता दिनु पर्ने बताएका थिए। घर ढलेका ग्रामीण भेगका कैयन मानिसहरुसँग धितोको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा समेत छैन। १५ लाख ऋण दिनको लागि योग्य धितोभएमात्रै बैंकले ऋण प्रदान गर्ने हुन्। अहिले सम्म कर्जा प्रबाह हुन नसक्दा यो निर्णय व्यवहारिक हो वा अव्यवहारिक भन्नेमै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
setopati
