पुस १७, २०७२- भूकम्प प्रभावित धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवामा वास्ताविक पीडितभन्दा टाठाबाठाले राहत बढी पाएका छन् । कतिपयले सुरुकै १५ हजार पाएका छैनन् भने न्यानो कपडाका लागि दिइने रकम पनि सुस्त गतिमा वितरण भइरहेको छ ।

धादिङमा वास्तविक भूकम्पपीडितहरूको पहिचान गरी सिफारिस गर्ने स्थानीय संयन्त्र र गाविस सचिवहरूको मनोमानीले भूकम्पले संरचना पूर्ण क्षति भएकाहरू समस्यामा परेका छन् । वास्तविक पीडितले न्यूनतम राहतसमेत पाउन सकेका छैनन् । तर, सदरमुकाममा ५ तले पक्कीघर भएकाहरूले राज्य र संस्थाहरूबाट पाउने नगदलगायत सबै राहत कुम्ल्याएका छन् ।

प्रथम चरणको क्षति विवरण संकलन गर्ने क्रममा आंशिक क्षति भएका र क्षति नै नभएका घर परिवारले ‘क’ वर्गको परिचयपत्र लिएको र सरकारी नगद राहत बुझेको भेटिएको छ । पूर्ण क्षति भएका सयौं अझै पनि सरकारी राहतबाट वञ्चित छन् । जिल्लामा वास्तविक घरधुरी ७३ हजार ८ सय ५१ भए पनि भूकम्पपछि ८३ हजार घरधुरीले पूर्ण क्षति देखाएर ‘क’ वर्गको भूकम्पपीडित परिचयपत्र लिएका छन् । अझै पनि आफ्नो नाम छुटेको भन्दै थप १५ हजारले निवेदन दर्ता गराएका छन् । नगद राहत, सहुलियत ऋण, वैदेशिक रोजगारमा सहुलियत लिन १२ हजार नक्कली घरधुरी बढेको देखिएको छ । जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले ६८ हजार ७ सय ४४ घरधुरीलाई मात्रै अस्थायी आवासका लागि १ अर्ब ३१ करोड १६ लाखभन्दा बढी नै नगद वितरण गरिसकेको छ ।

दक्षिणी धादिङको पीडा ६ स्यामैडाँडाका श्रीकृष्ण चेपाङको घर दुईपटकको भूकम्पले पूर्ण क्षति भयो । तर, उनले आंशिक क्षति भएको परिचयपत्र पाए । उनको भत्केको घर नहेरी हचुवाको भरमा आंशिक क्षति भएको सूचीमा राखियो । भत्केकै एउटा कोठामा आगो तापेर परिवारै रात बिताउने र दिनभर जंगलमा दाउरा र ताप्ने मुढा खोज्ने हालतमा छन् उनी । ‘क्षति नै नभएका, आंशिक क्षति भएका चिनजानका हुने–खाने छिमेकीहरूले हाँस्दै १५ हजार नगद बुझेको देख्दा आफ्नो मन कटक्क खायो, त्यतिबेला कसलाई भन्नु ? घरक्षति छुट भएको निवेदन गाविसमा दिएको छु, हालसम्म कुनै टुंगो लागेको छैन,’ उनले दुखेसो पोखे ।

सदरमुकामको पुछारबजारस्थित अशोक अधिकारी र उनी श्रीमतीले दुवैजनाले ‘क’ श्रेणीको परिचयपत्र र अस्थायी आवासका लागि ३० हजार नगद राहत लिए । तर, उनीहरूको ५ तले पक्की घर चैतदेखि नै भाडामा छ । पूर्ण क्षति भएको परिचयपत्र आफैं दिएको नगरपालिकाले घरधनी अशोकसँग होटेल र लोकदोहोरी साँझ सञ्चालन गरेबापत घरभाडा कर र आयकर पनि असुल गर्दै आएको छ । नगरपालिकाले अशोकको घर मात्रै होइन आफैंले पूर्ण क्षति भएको परिचयपत्र दिएका सदरमुकामका दर्जनौं घर र होटेलहरूबाट घरभाडा कर, आयकर असुल गर्छ ।

तत्कालीन नीलकण्ठ गाविसका पूर्वउपाध्यक्ष होमनाथ रिजालको पारिवारिक आयस्रोत राम्रै छ । छोराहरू पनि रोजगारमै छन् । तैपनि, नीलकण्ठ ३ इजारास्थित अंशबन्डा नै नभएको एउटा घर क्षति भए पनि छोरा, श्रीमती र आफ्ना नाममा ५ वटा ‘क’ वर्गको परिचयपत्र बनाएर नगरपालिकासँग अस्थायी आवासका लागि ७५ हजार नगद बुझिसकेका छन् । नीलकण्ठ ८ मुरलीभञ्ज्याङका गोविन्द लम्सालले छोरा, आमा, श्रीमतीलगायत ५ वटा घर पूर्ण क्षति भएको परिचयपत्र बनाएर राहत बुझिसकेका हुन् ।

जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समन्वय समितिले घरको क्षति विवरणको अनुगमन गर्ने र सार्वजनिक सुनुवाइ नगरी परिचयपत्र वितरण गर्‍यो, जसले गर्दा धेरै नक्कलीले राहत पाए । ‘वास्तविकताभन्दा बढाइचढाइ गरिएका नजिकैका गाविसका त कुरै छोडौं सदरमुकाम नीलकण्ठ नगरपालिकाको ३ नम्बर वडामा पर्ने डेढ किलोमिटरको बजारसमेत छानबिन र अनुगमन गरिएन,’ कांग्रेसका सचिव भक्तबहादुर लामाले भने ।

अख्तियारले वास्तविकभन्दा बढीलाई राहत दिइएको बारे सचेत गराएपछि थप १५ हजार समेतलाई सिफारिस गरिएको थियो । स्थानीय प्रशासनमा घरधुरी छुट भएको निवेदनको चाङ लाग्न थालेपछि सम्बन्धित गाविसलाई नै जिम्मेवारी दिई छानबिन गरी सिफारिस गर्न पठाइएको थियो । ‘गाविस सचिवहरूले पनि बिनाअनुगमन सहजै पूर्ण क्षति भएको सिफारिस दिएपछि अख्तियारको चेतावनीसमेत बेवास्ता हुन पुगेको छ,’ जिल्ला विपत् व्यवस्थापनका सूचना अधिकृत भोला गौतमले भने ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश सुवेदीले पनि क्षतिको वास्ताविकता पहिचान गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘भूकम्पले धेरै नोक्सान गरेको सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा वास्तविकभन्दा क्षति भएका घरधुरी संख्या कम हुने, धादिङमा दुईतिहाइ वृद्धि हुने कसरी हुन्छ ?’ उजुरी परेपछि जिल्लामा हालसम्म १ सय २५ जनाले ६ लाख फिर्ता गरेका छन् ।

पीडित थोत्रा पालमा, टेन्ट गोदाममा
नुवाकोट– भूकम्प गएको ९ महिना बित्न लाग्दा पनि टेन्टसम्म पाउन नसकेका पीडितको अवस्था दयनीय छ । उनीहरू पुसको चिसोमा शिविरको छाप्रोमा कष्टकर रात बिताइरहेका छन् । तर, तिनै पीडितका नाममा आएका सरकारी राहतका टेन्ट भने सदरमुकाको गोदाममा प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएका छन् । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको विदुरस्थित इलम प्रशिक्षण केन्द्रको गोदाममा लगभग एक हजार टेन्ट, पाल, बाल्टिन, कम्बल तथा अन्य कपडा छन् । भूकम्पपीडितलाई दुई छाक टार्न खाद्यान्न समस्या भइरहँदा गोदाममा रहेका चामलका केही बोरा पनि फुटेर असरल्ल छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकाल पछि हुन सक्ने घटनाका लागि राहत सामग्री गोदाममा राखेको दाबी गर्छन् ।

सरकारले पीडितका लागि पठाएको न्यानो कपडाको रकम पनि समयमै भूकम्पपीडितको हातमा पुग्न सकेको छैन । दुई साताअघि पीडित परिचयपत्रका आधारमा वितरण गर्न गाविस खातामा पठाइएको १० हजार न्यानो कपडाको रकम बुधबारसम्म ७६ हजार भूकम्पपीडितमध्ये २६ हजार परिवारको हातमा मात्र पुगेको छ । सहायक प्रजिअ खगेन्द्र अधिकारीले घर पूर्ण क्षतिको परिचयपत्र प्राप्त गरेका सबै पीडितको हातमा एक साताभित्र न्यानो कपडाको १० हजार पुग्ने दाबी गरे । गाविस सचिवहरूले गाउँमा विवाद रहे पनि न्यानो कपडा कार्यक्रमको रकम बाँड्न बाध्य भएको बताएका छन् । ‘मानवीय धर्म र नैतिक दायित्वका लागि हामीले विवादलाई पन्छाउँदै न्यानो कपडाको रकम बाँडयौं,’ गाविस हकहित केन्द्रका अध्यक्ष महेन्द्र नेपालले भने । वास्तविक भूकम्पपीडित राहतबाट वञ्चित भएका र राज्यले उनीहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कविलास र थान्सिङ गाविसमा वास्तविक तीन सय १७ पीडित राहत पाउनबाट वञ्चित भएको बताए ।

परिचयपत्र पाए, राहत पाएनन्
रसुवा– प्रशासन धाउँदा पनि राहतको १५ हजार रुपैयाँ नपाउँदा हाकु ८ तिरुका सन्तोष लामा निराश छन् । ‘राहत पाइन्छ कि भनेर धाइयो, पाइएको छैन,’ उनले भूकम्पपीडित परिचयपत्र र राहतका लागि लेखिएको निवेदन झोलाबाट झिकेर देखाउँदै भने, ‘सीडीओ सापले एक साता पर्ख भनेका छन् ।’

हाकुका ५ धुरीले उक्त रकम नपाएको गुनासो पोखे । लहरेपौवा ९ का अर्जुन बिकले पनि भूकम्पपीडित परिचयपत्र हुँदाहँ‘दै पनि १० हजार नपाएको गुनासो गरे । हालै सरकारले घोषणा गरेको १० हजारसमेत उनले पाएका छैनन् । स्थानीय प्रशासनले दुई गाविसबाहेक सबैलाई १० हजार वितरण गरिसकेको जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले भने, ‘पछि भूकम्पपीडित परिचयपत्र लिएको सुनिन आयो । छानबिन गर्न समिति बनाएका छौं ।’ गत्लाङ र धैबुङमा १० हजार वितरण गर्न बाँकी छ ।

जिल्लामा वास्तविक भूकम्पपीडितको तथ्यांक अहिलेसम्म आएको छैन । समितिका एक सदस्यले अनुमानका आधारमा पीडितको तथ्यांक बनाएको बताए । ‘रिपोर्टमै वास्तविक भूकम्पपीडित छुटे,’ उनले भने । छानबिनका लागि पठाइएका प्राविधिक कतिपय कार्यक्षेत्रमा नपुगी फर्केको ती सदस्यले बताए । भूकम्प आइरहेको अवस्थामा प्राविधिक खटाइएकाले वास्तविक तथ्यांक नआएको देखिएको छ । भूकम्पपछि धेरै घाइते उपचारमा व्यस्त थिए । त्यस्तो बेला राहत वितरणको सुरुवात गरिएको समितिका अर्का सदस्यले बताउँदै भने, ‘गाउँले र गाउँकै राजनीतिक दलले पनि घाइतेको सही जानकारी दिएनन् ।’ समितिले अहिले भूकम्पपीडितको नामावली संकलन र अध्यावधिक गर्न गाविसलाई लेखी पठाएको छ । अहिलेसम्म रसुवामा ११ हजार १ सय ८६ जनालाई १५ हजार र १० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । ११ हजार ९ सय ५० जनालाई राहत वितरण गर्नुका साथै भूकम्पपीडित परिचयपत्र दिएको समितिको तथ्यांक छ । उक्त तथ्यांक पनि अनुमानित भएको एक सदस्यले जनाए । रसुवामा १० हजार बाँड्न ८ करोड र १५ हजार बाँड्न ३० करोड ८ लाख रकम भित्रिएको थियो । त्यसमध्ये १५ हजारका दरले वितरण गर्नुपर्ने ९४ लाख रुपैयाँ वितरण गर्न बाँकी छ ।

राहत सामग्री वितरण गर्न पनि राजनीतिक दलका निकट र आफ्ना मान्छे हेरिएको स्थानीयले बताए । ‘गाली खाइने भएकाले त्यतिबेला केही भन्न सकिएन ।’ उनले भने, ‘आएका राम्रा वस्तुहरू त्यसरी वितरण भयो, हामीले के भन्ने र बोल्ने अवस्था भएन ।’ रसुवामा भूकम्पबाट ६ सय ६१ जनाको मृत्यु भएको देखिएको स्थानीय प्रशासनको तथ्यांक छ । तीमध्ये स्वदेशी ६ सय ३९ र विदेशी २२ छन् । १ सय ७ जना हराइरहेका छन् ।
चिकित्सक टोली पठाउने तयारी

रसुवाको उत्तर–दक्षिणका चिसोले बढी प्रभावित गाविसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट खटाइएका ४ डाक्टरसहितको टोलीलाई तत्काल परिचालन गर्ने तयारी भएको छ । अत्यधिक चिसोले भूकम्पपीडित बिरामी पर्ने र केहीको मृत्यु भएपछि चिकित्सकको टोली पठाउने तयारी गरिएको हो ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले भूकम्पपीडितको मृत्यु चिसोले नभई अन्य कारणले भएको प्रस्ट पारेको छ । जस्ता र पालका छानामुनि बसेर गुजारा गरिरहेका भूकम्पपीडितहरूको चिसोले मृत्यु भएको खबर बाहिर आएपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले त्यस्तो दाबी गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यालय प्रमुख डा. माधवप्रसाद लम्सालले मृत्यु भएका भनिएकाहरू जिल्लास्थित कुनै पनि स्वास्थ्य केन्द्रमा जचाउन नगएको बताए । ‘खबर प्राप्त हुनेबित्तिकै मृतकको घरघरमा स्वास्थ्यकर्मी खटाउँदा दम, मिर्गौला, प्यारालाइसिस, उच्च रक्तचापका बिरामीहरू रहेछन्,’ उनले भने, ‘यस्ता बिरामीहरूलाई चिसोले बढी च्याप्छ र मृत्युको नजिक भने पुर्‍याउँछ ।’ केही दिनअघि उनले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सिटामोल र निमोनियाँको औषधि नभएको कान्तिपुरलाई बताएका थिए ।

सरदर चिसोका बेला दीर्घरोगीमा रोग वृद्धि गराउने खतरा हुने भएकाले बढी सावधानी अपनाउनुपर्ने जिल्ला स्वास्थ्यको भनाइ छ । चिसोले भूकम्पपीडितको मृत्यु भएको खबरपछि सचेतता अपनाउँदै ग्रामीण भेगका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चौबीसै घण्टा सेवामा उपलब्ध हुनू भन्ने निर्देशन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । चिसो लाग्नेबित्तिकै बिरामीहरूलाई नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा जाने सन्देशहरू सार्वजनिक सञ्चारमाध्याममार्फत प्रचार गर्ने पनि कार्यालयले जानकारी दिएको छ । चिसो लागेर मृत्यु भएका भनिएकाहरू पहिला कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था जचाउन नपुग्नुले दुर्घटना निम्त्याएको हुन सक्ने जिल्ला स्वास्थ्यको भनाइ छ । सरकारी कार्यालय समय बसेर काम गरेको हुनुपर्ने नीति भए पनि २ बजे नै स्वास्थ्य संस्था बन्द हुने अवस्था छ । अत्यावश्यक औषधि अभाव भएको जनगुनासो छ ।

[हरिहरसिंह राठौर (धादिङ), ऋषिराम पौड्याल (सिन्धुपाल्चोक), प्रकाश अधिकारी (नुवाकोट) र कृष्ण थापा (रसुवा)]