काठमाडाैं । सरकारले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सहितका करका सेवाहरु अबदेखी पालिकाबाटै पाउने व्यवस्था गरेको छ । सेवाग्राहीले आफू बस्ने नगरपालिका वा गाउँपालिकामा गएर प्यान लिन सक्छन् ।
पालिकाले प्यान वितरण सेवा शुरू नगरेको अवस्थामा भने जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट ‘प्यान’ बनाउन सकिनेछ ।आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको भए पनि अरु वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मको लागि अहिलेकै करदता सेवा कार्यालयबाट नै सेवा सञ्चालन हुने जनाएको छ ।
सेवा प्रवाहलाई करदातासम्म नजिक पुर्याउन र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले सेवालाई विकेन्द्रीकरण गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार अब स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र लगायतका सेवा सम्बन्धित पालिकाबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्र लगायतका सेवा भने अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध हुने विभागको भनाइ छ ।
