काठमाडौं । नेपालबाट राँगा र भैँसीको मासु निर्यातका लागि सरकारले ‘मासु निर्यात अभिवृद्धिका लागि राँगा वा भैँसी प्रवर्द्धन सञ्चालन कार्यविधि २०८२’ स्वीकृत गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मदनप्रसाद परियारले गत कात्तिक १२ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए । यस कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य स्वस्थ राँगा वा भैँसीको उत्पादनलाई प्रवद्र्धन तथा वृद्धि गरी कृषकको आयआर्जनमा सुधार ल्याउनु रहेको छ ।
कार्यविधिले मासु निर्यातका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यो कार्यविधि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ६५ को उपदफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लागु गरिएको जनाएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीनको भ्रमण गर्दा नेपाल र चीनले २ देशबिचको व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्ने हिसाबमा नेपालमा उत्पादित प्रशोधित राँगाभैँसीको मासुलाई चीनमा निर्यात गर्न अनुमति दिने प्रक्रियालाई गति दिने सहमति गरेका थिए ।
चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित छेन्दु जियान फुड कम्पनीले भैँसीको मासु प्रशोधनका लागि नेपालमा ठुलो लगानीको अघि बढाइसकेको छ । कम्पनीले सिन्धुलीको मारिण गाउँपालिका–४ मा भैँसीको मासु प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न उद्योग विभागबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीअन्तर्गत २० अर्ब रुपैयाँको स्वीकृति २०८२ साउनमा प्राप्त गरेको थियाे ।
प्रस्तावित उद्योगले वार्षिक २ लाख मेट्रिक टन राँगा र भैँसीको मासु र ५५ हजार मेट्रिक टन सहायक उत्पादन (छाला, भित्री अङ्ग, टाउको आदि) उत्पादन गर्ने जनाइएको छ । चीन निर्यातलाई लक्षित गर्दै सञ्चालनमा ल्याइने यस उद्योगमार्फत ५ हजार १५६ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारीको अपेक्षा गरिएको छ । साथै, उद्योग सञ्चालनपछि वार्षिक करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको मासु चीन निर्यात हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस कार्यविधिबमोजिम स्वीकृत भएका प्रस्तावअनुसार क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न कुल लागत अनुमानको बढीमा ५० प्रतिशत अनुदान रकम उपलब्ध गराइनेछ । प्रस्तावकले सञ्चालन गर्न चाहेको क्रियाकलापको लागत अनुमान जिल्ला दररेटअनुसार तयार गर्नुपर्नेछ । जिल्ला दररेट स्वीकृत नभएको अवस्थामा प्रचलित बजार मूल्यलाई आधार लिनुपर्नेछ ।
उक्त अनुदान रकम भुक्तानी गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम करकट्टी गरी भुक्तानीयोग्य रकम कार्यालयले लाभग्राहीको बैंक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्वीकृत लागत अनुमान र सम्झौतामा उल्लेख भएको कुल लागतको साझेदारी रकमभन्दा बढी रकम खर्च भएको अवस्थामा सम्झौताभन्दा बढी खर्च हुन आए रकम लाभग्राही स्वयंले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ ।