पाेखरा । गण्डकी प्रदेशमा परम्परागत घरेलु मदिरा उत्पादनलाई व्यवस्थित बनाउँदै कानुनी मान्यता दिने बाटो खुला भएको छ । मङ्गलबारको प्रदेशसभाबाट ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएको हो ।
विधेयकमा स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट उत्पादनलाई अभिवृद्धि गर्ने, मदिरा आयात प्रतिस्थापन गर्ने, सांस्कृतिक रीतिरिवाजको जगेर्ना गर्ने र विषाक्तरहित गुणस्तरीय मदिरा उत्पादन सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले प्रदेशसभामा गत चैत १३ गते विधेयक दर्ता गराएको थियो ।
सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकलाई अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइएकोमा सोमबार समितिले प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो । मङ्गलबार विधेयक पारित हुनुअघि त्यसमाथि दफावार छलफलमा उठेको प्रश्नहरुको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले जवाफ दिएका थिए। उनले घरेलु मदिरालाई कानुनी रुप दिई व्यावसायिक उत्पादन र बिक्री गर्ने व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको विकासमा सघाउन पुग्ने उल्लेख गरे।
विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य गणेशमान गुरुङ, रेशम जुग्जाली, विन्दु पौडेल र दीपेन्द्रबहादुर थापाले भाग लिएका थिए । गण्डकी सरकारले वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई प्राथमिकतमा राखेको थियो ।
विधेयकमा व्यक्तिले आफ्नो संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज वा घरायसी प्रयोजनका लागि वार्षिक ६० लिटरसम्म घरेलु मदिरा र ६० लिटरसम्म जाँड उत्पादन गर्दा इजाजतपत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था छ । विधेयकमा व्यावसायिक उत्पादनका लागि भने इजाजत अनिवार्य गरिएको छ ।
मर्चा तोकिएको प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराउनुपर्ने र त्यसको प्याकेजिङमा कच्चा पदार्थ, उत्पादन मिति, प्रयोग विधि र अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) समेत खुलाउनुपर्ने छ । मदिराको बोतलमा रहने लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, अल्कोहलको मात्रा, मूल्यजस्ता विवरण नेपाली र अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विधेयकले मदिरा उत्पादनका लागि स्थानीय स्तरमा पाइने कोदो, मकै, फापर जस्ता अन्नबालीका साथै स्याउ, सुन्तला, ऐसेलु, चुत्रो जस्ता फलफूलसमेत प्रयोग गर्न पाइने उल्लेख छ । इजाजत नलिई वा तोकिएको गुणस्तर पूरा नगरी मर्चा वा मदिरा उत्पादन तथा बिक्री गरेमा कसुरको प्रकृति हेरी बिगो जफत गरी ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र प्रचलित कानुन अनुसार थप सजाय विधेयकमा राखिएको छ ।