गाेरखा । गण्डकी प्रदेशको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७ वटा निर्देशनालयसहित ९ वटा निकाय खारेज गरे संगै जिल्ला स्तरबाट पाउदै आएकाे सेवाकालागि अन्य जिल्लामा धाउनु पर्ने भएकाे छ ।
बैठकले ३२ वटा कार्यालयहरू गाभेर १७ वटामा झारेपछी तनहुँमामा रहेकाे पर्यटन तथा उधाेग कार्यालय गाेरखामा आएकाे छ भने गाेरखामा रहेकाे सामाजिक बिकास कार्यालय तनहुँमा गएकाे छ ।
कार्यालय गाँभिएसंगै अब तनहुँका सर्वसाधारणहरुले पर्यटन तथा उधाेग कार्यालयकाे काम लिएर गाेरखा धाउनु पर्ने भएकाे छ भने गाेरखाका बासिन्दाले सामाजिक बिकास कार्यालयकाे काम लिन तनहुँ धाउनु पर्ने भएकाे छ ।
प्रदेश सरकारले खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालयदेखि जिल्ला तहका कार्यालयहरू खारेजी र गाभ्ने निर्णय गरेको हो । यसरी खारेज गरिएका कार्यालयहरूबाट कर्मचारीलाई दिने तलब लगायत सुविधाबापत ५० करोड भन्दा बढी रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएकाे छ ।
खारेजी भएका निर्देशनालयहरूमा पर्यटन उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण, कृषि विकास, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास, पूर्वाधार विकास, वन, शिक्षा विकास, प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज भएका छन्। यस्तै, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि सरकारले खारेज गरेको छ ।
मन्त्रालय मातहतका यी निर्देशनालय खारेज गरेर उक्त निकायले गर्ने गरेका काम मन्त्रालयबाटै गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाएको छ ।
आज बसेकाे मन्त्रिपरिषद बैठकले पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय म्याग्दी र मुस्ताङ गाभेर म्याग्दीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, बागलुङ र पर्वतको कार्यालय बागलुङमा, कास्की र स्याङ्जा हेर्ने कार्यालय कास्कीमा, लमजुङ र मनाङ हेर्ने गरी लमजुङमा कार्यालय स्थापना गरिएको छ । अब एउटा कार्यालयले २ वटा जिल्ला हेर्नुपर्नेछ ।
मनाङ र मुस्ताङमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गाभेर एउटै कार्यालयमा रूपान्तरण गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहेका जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यालय पनि गाभेर एउटा कार्यालयले २ वटा जिल्ला हेर्नुपर्ने बनाएकाे छ । जसमा सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दीमा मुस्ताङको कार्यालय गाभिएको छ ।बागलुङको कार्यालयमा पर्वतको कार्यालय गाभिएको छ । स्याङ्जाको कास्कीमा र सामाजिक विकास कार्यालय लमजुङले मनाङ पनि हेर्नुपर्ने गरी गाभिएको छ ।
प्रदेश सरकारले व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र पर्वत र व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र कास्कीलाई गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान पोखरामा गाभ्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने र गाभ्ने निर्णयले सेवा प्रवाहमा कुनै असर नपर्ने अनुमान गरिएकाे छ ।
